बंगलादेशसँग नेपालको व्यापार ५ वर्षदेखि घाटामा, विद्युत्‌ले फेर्न सक्छ तस्वीर !

काठमाडौं – ‌बंगलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिद नेपालको चार दिने सद्भावना भ्रमणमा छन् । मंगलवार काठमाडौं आइपुगेका राष्ट्रपति हमिद भ्रमण सकेर शुक्रवार स्वदेश फर्किने छन् ।

भौगोलिक सीमा नजोडिएपनि बंगलादेश नेपालबाट निकै नजिकको देश हो । यी दुई देशबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध त छँदैछ, व्यापारिक हिसाबले पनि केही हदसम्म सन्तुलित सम्बन्ध रहँदै आएको छ ।


Advertisement

वि‍.सं. २०५४ मा नेपालको पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट भारतको फूलबारी भन्सार हुँदै बंगलादेशको बंगलाबन्ध जोड्ने ५४ किलोमिटर लामो स्थल मार्ग प्रयोगमा आएदेखि यी दुई देशबीचको व्यापारमा तीव्रता आएको हो । त्यस यताका १७ वर्ष नाफामा रहेको बंगलादेशसँगको व्यापार पछिल्लो पाँच वर्षयता घाटामा चल्दै आएको छ ।


Advertisement

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०५४/०५५ देखि आव २०७५/७६ सम्ममा नेपालले काँकडभिट्टा भएर ३१ अर्ब ३० करोड ५५ लाख ६९ हजार ८ सय ३७ मूल्य बराबरको सामान बंगलादेश निर्यात् गरेको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीको तथ्यांक छ । 

सोही अवधिमा बंगलादेशबाट २६ अर्ब ८४ करोड ३६ लाख १६ हजार ३ सय ६७ बराबरको सामान आयात भएको छ । यसरी हेर्दा २२ वर्षको अवधिमा बंगलादेशसँग नेपालको व्यापार ४ अर्ब ४६ करोड १९ लाख ५२ हजार ४६१ नाफामा रहेको देखिएपनि ५ वर्षयता अवस्था फेरिएको छ । 

नाफा अन्त्य भएर घाटा बढ्ने क्रममा आव २०७५/०७६ मा नेपालले २ अर्ब ४१ करोड ३० लाख ३५ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा व्यहोरेको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा विगत ५ वर्षदेखि व्यापार सन्तुलन बंगलादेशको पक्षमा रहेको बताउँछन् ।

बंगलादेश निर्यात गर्नका लागि नेपालसँग पर्याप्त मात्रामा उत्पादित वस्तु नभएका कारण आयात धेरै हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।

ओझाले लोकान्तरसँग भने, ‘बंगलादेशमा निर्यात् गर्नका लागि नेपालमा पर्याप्त मात्रामा वस्तुको उत्पादन नै भएको छैन ।’

उत्पादित वस्तुहरू पनि प्रतिस्पर्धी हुन नसक्दा बंगलादेशसँगको व्यापारमा निराशाजनक स्थितिमा पुगेको उनको भनाइ छ ।

नेपालबाट बंगलादेशमा सामान निकाशी गर्दा भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोध समेत हुने गरेको छ । नेपालबाट धेरै मात्रामा कृषिजन्य र प्राथमिक वस्तुहरू निकासी हुन्छन् ।

कृषिजन्य वस्तु निकासी गर्न त्यहाँ भन्सार शुल्क बढी छ, त्यसैकारण यस्ता वस्तुहरू त्यहाँ जान सक्दैनन् । यसका साथै गैरभन्सार अवरोधका कारण पनि निकासी घटेको उनको ओझाको भनाइ छ । 

बंगलादेशको रोजाइमा मात्रै सीमित वस्तु नेपालबाट त्यसतर्फ निर्यात् हुने गरेको बताउँदै उनले बंगलादेशसँगको व्यापार सन्तुलनमा यसको पनि प्रभाव रहेको बताए ।

उनले भने, ‘नेपालले आफूखुशी सामान लैजान पाउँदैन, उनीहरूको रोजाइका बस्तुमात्रै लैजाने गरेको हुँदा सीमित मात्रै जान सक्छ ।’

बंगलादेशसँगको नेपालको कनेक्टिभिटी पनि सहज नभएको उनको भनाइ छ । काँकडभिट्टा–फूलबारी–बंगलावनको बाटो हुँदै बंगलादेशमा सामान निर्यात गरिन्छ ।

खासगरी भारतको बाटो हुँदै जानुपर्ने र यातायातको पनि सहज अवस्था नभएकाले व्यापार विस्तारमा कठिनाइ देखिएको उनी बताउँछन् ।

‘यातायातको मात्रै समस्या घटाउन सक्ने हो भने पनि व्यापार सन्तुलनमा केही सहयोग हुन्छ, यसका लागि सरकारले पहल गर्न सक्छ,’ ओझाको सुझाव छ ।

नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुमा बढी झमेला व्यहोर्नुपर्ने गुनासो आउने गरेको उनले सुनाए । ती झमेलाहरूलाई समाधान गर्नतर्फ लागे वस्तुको निर्यात बढाउन सकिने उनको सुझाव छ ।

बंगलादेशबाट नेपालमा बढी मात्रामा जुस, फलफूल लगायतका वस्तुहरू आयात हुन्छ । नेपालबाट भने औषधि, जडीबुटी, कृषिजन्य वस्तुहरूको निर्यात हुने गरेको छ ।

बंगलादेश र नेपालले धेरै वस्तुलाई साफ्टाको सम्वेदनशील सूचीमा राखेका छन् । यो सूचीबाट निर्यातयोग्य वस्तु हटाउनु पर्नेमा पूर्व सचिव ओझाको जोड छ ।

उनले भने, 'जेलाई पनि संवेदनशील वस्तुको सूचिमा राख्दा भन्सार शुल्क महंगो पर्ने गरेको छ, जसका कारण नेपालबाट पर्याप्त मात्रामा निर्यात हुन सकेको छैन । सरकारले यस विषयलाई ध्यानमा राखेर छलफल चलाउनुपर्छ ।’

बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालबीच २०१५ मा मोटर भेहिकल एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर भएको थियो । अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारले यो सम्झौताको कार्यान्वयन मात्रै गराउन सकेमा यातायात आवागमन सहज हुने उनको उनी बताउँछन् ।

बंगलादेशी राष्ट्रपतिको ४ दिने औपचारीक भ्रमणमा खास विषयमा कुनैपनि छलफल तय भएको छैन । त्यसो त हमिद सेरेमोनियल राष्ट्रपति हुन् । बंगलादेशमा पनि नेपालमा जस्तै प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी छन् ।

नेपाल भ्रमणमा रहेका बंगलादेशका राष्ट्रपति

नेपाल र बंगलादेशबीचको भन्सार प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा पूर्वसचिव ओझाको जोड छ । नेपाल, भारत र बंगलादेशको भन्सारलाई सहज बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

यस्तै नेपाल र बंगलादेशबीचको वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन र प्रभावकारी ढंगले काम गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने ओझाले बताए । उनका अनुसार नेपालबाट बंगलादेशमा निर्यात हुने खास वस्तुहरूको पहिचान गरी निकासीमा देखिएका अवरोधलाई हटाउन दुवै देशका सरकार सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ ।

विद्युत्ले फेर्नसक्छ तस्वीर !

नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारको प्रचुर सम्भावना छ ।

नेपालले उत्पादन गर्न सक्ने हो भने सन् २०४० भित्र ९ हजार मेघावाट विद्युत् नेपालबाट आयात गर्न सकिने भनेर बंगलादेशले औपचारिक रूपमै भनिसकेको छ ।

यद्यपि हालसम्म नेपाल आफैं विद्युत्‌मा आत्मनिर्भर भइसकेको छैन । सुख्यायाममा भारतबाट विद्युत् आयात भइरहेकै छ ।

निर्माणाधीन केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदा छिट्टै नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने विश्वास गरिएको छ ।

उनीहरूलाई चाहिएको समयमा सहज तबरले विद्युत् निर्यात गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं यो विषयमा सरकारले अलि बढी ध्यान दिनुपर्नेमा अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीको जोड छ ।

लोकान्तरसँगको कुराकानीमा उनले विद्युत्को लागतमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी अघि बढे व्यापार सम्भव हुने बताए । 

‘बंगलादेशले बर्माबाट विद्युत् ल्याउँछ, उसको मूल्यसँग हाम्रो मूल्यले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ, नत्र त उसले बर्माबाटै ल्याउने भयो नि, यहाँको किन आवश्यक पर्‍यो र ?’ उनले भने ।

विद्युत परियोजनाहरू विभिन्न कारणले समयमा सम्पन्न नहुने, निर्धारित लागतमा सम्पन्न नहुने जस्ता नराम्रो चरित्र नेपालमा देखिएको भन्दै त्यसलाई सहज बनाउने पर्ने उनले बताए ।

‘यातायात पनि भारतको भूमि हुँदै जाने हुनाले पूर्वाधारको संरचनामा भारतले थोरै मात्रै तलमाथि गरिदिएपनि व्यापारमा अवरोध हुने अवस्था छ, यस्तो खाले अवरोधलाई हटाउन नेपालले भारत र बंगलादेशसँग नै छलफल तथा सहमति गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले थपे ।

नेपालले बनाएको संरचनालाई प्रयोग गर्न भारतलाई समेत मनाउनुपर्ने भएकाले यी सबै मिलेमा अबको ५ वर्षमा नेपालले सहज रूपमा विद्युत आपूर्ति गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । बंगलादेशमा नेपालको व्यापार सम्भावना अत्यन्तै उच्च छ, त्यसलाई नेपाली स्तरमा नै विकास गर्नुपर्छ । 

भारतको सम्बन्धलाई एउटा ट्र्याकमा राखिराख्न सरकारले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । विद्युत् उत्पादन गर्दा भरपर्दो एवं मौद्रिक रूपमा पनि सस्तोमा आपूर्ति हुने गरी उपलब्ध गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनले औल्याएँ । 

कमेन्ट गर्नुहोस्