काठमाडौँ - सार्वजनिक खरिद नियमावली पटकपटक संशोधन हुँदै आएपनि व्यवसायीको माग सम्बोधन नभएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलन गर्ने भएको छ ।

महासंघले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष रवि सिंहले सरोकार भएका निकायबाट व्यवसायीको माग सम्बोधन नभएकाले आन्दोलनमा जान बाध्य हुनुपरेको बताए ।

गत साउन १६ गते नेपाल राजपत्रमा तेस्रो पटक संशोधन गरी प्रकाशित सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६मा केही सकारात्मक प्रावधान रहेतापनि तिनको कार्यान्वयन नभएको महासंघले जनाएको छ ।

‘विशेष गरी म्याद थप तथा बैंक क्रेडिट लाइनमा देखिएको समस्याका कारण समग्र निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा नै समस्या देखिएको छ,’ उनले भने । निर्माण परियोजना समयमै नसकिनुमा निर्माण व्यवसायीको भन्दा पनि नियमनकारी निकायको बढी दोष रहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले व्यवसायीहरु अहिले पनि समस्या झेल्न बाध्य रहेको बताए ।

अधिकांश परियोजनामा क्षमताभन्दा बढीको काम लिँदा समस्या देखिएको जानकारी दिंदै उनले उनले समस्या समाधानका लागि महासंघले दिएका सुझाव सम्बन्धित् निकायबाट कार्यान्यन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको धारणा राखे । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने वर्तमान सरकारको अवधारणालाई साकार बनाउन व्यवसायीहरु तयार रहेपनि पाइला पाइलमा व्यवसायीले समस्या भोग्नु परिरहेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो ।

‘यदि निर्माण व्यवसायीबाट गल्ती भएको छ भने प्रचलित ऐन कानून अनुसार कार्वाही हुनुपर्छ तर सोही कार्यमा संलग्न अन्यलाई भने उन्मुक्ति दिन पाइँदैन,’ उनले भने । सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७६मा म्याद थपको स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि कार्यान्वयन नहुँदा राज्यलाई नै ठूलो घाटा भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।

बैंक क्रेडिट लाइनको नयाँ ढाँचा अनुसार बैङ्क कमिसन बापत क्रेडिट लाइन रकमको ०.६ देखि १.४ प्रतिशतसम्म वार्षिक रुपमा कमिसन लिई केही बैङ्कहरुले जारी गरिरहेकोले सो कमिशनमा अत्यधिक खर्च हुन गई ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिनको लागि बैंक कमिशनमा मात्र ठूलो धनराशी खर्च लाग्ने महासंघको भनाइ छ ।

यस्तो कमिशनबाट बैंकलाई मात्र फाइदा हुने एवम् उच्चतम धितो मार्जिन समेत कट्टी गरिने भएकोले उक्त नियम कायम रहेमा निर्माण कार्यमा अधिकांश निर्माण व्यवसायीले भागलिन सक्ने अवस्था नरहेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए ।

संशोधित नियमावलीमा कायम भए बमोजिमको नयाँ ढाँचालाई खारेज गरी आर्थिक भार नपर्ने गरी साबिक अनुसारकै ढाँचा बमोजिम संसोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । जतिसुकै अवधिको जस्तो सुकै निर्माण कार्य खरिदमा पनि मूल्यवृद्धि समायोजन गरी भुक्तानी हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत राखी कालोसुचीमा राख्ने व्यवस्था हटाइनु पर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।

निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरुको मर्जर, डिजेलको भुक्तानी समस्या, मजदुरको प्यान नम्बर, मुल्य अभिवृद्धि.कर भुक्तानी लगायतका प्रावधानमा समेत आफनो धारणा सार्वजनिक गर्दै महासंघले व्यवसायीमैत्री वातावरणका लागि आग्रह गरेको छ । निर्माण क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन सरकार नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने महासंघका उपमहासचिव टंकप्रसाद चौलागाईले बताए ।

महासंघले आफ्ना यी सबै मागका विषयमा बुधवार नै केन्द्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । त्यस्तै प्रदेश महासंघले मुख्यमन्त्री समक्ष तथा जिल्ला संघहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाएको महासंघले जनाएको छ ।

आगामी एक हप्ता भित्रमा माग सम्बोधन नभए सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सडक विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग लगायतका नेपाल सरकारका सम्बन्धित् निकायमा धर्ना दिने, घेराउ गर्ने, तालाबन्दी गर्ने महासंघले जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै हेभी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्ने, निर्माण ठप्प राख्ने, टेण्डर बहिष्कार गर्ने, निर्माण व्यवसायीको इजाजत–पत्रसमेत सरकारलाई बुझाउने लगायतका विविध विरोधका कार्यक्रम चरणबद्ध रुपमा संचालन गर्ने महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै भावी रणनीति तय गर्न आगामी मंसिर १ गते आइतबार राजधानीमा निर्माण व्यवसायीको राष्ट्रिय भेला आह्वान गरिएको महासंघले जनाएको छ ।