सरकार र विद्रोही नेकपाबीच वार्ताको हल्ला : राजनीतिक संकटमाथि पर्दा हाल्न वार्ताको ढोंग !

प्रकाश डुम्रे
प्रकाश डुम्रे

डुम्रे विप्लवनिकट जनपत्रकार संगठनका अध्यक्ष हुन् ।

सरकार र नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपाबीच वार्ताको विषयलाई लिएर साउन पहिलो हप्तादेखि विभिन्न नेपाली मिडिया, सामाजिक सञ्जाल, देशविदेश, चियादेखि चौतारोसम्म चर्चा भयो । विभिन्न मिडियाले वार्ताका लागि सरकार र विद्रोहीपक्षले भित्रभित्रै प्रयास गरिरहेको, संवाद भइरहेको र केही दिनमा वार्ता टुंगोमा पुग्नेसम्म भनेर निर्धक्कका साथ समाचार छापे, एफएम रेडियोमा बजाए, अनलाइनमामा हाइलाइट गरे ।

त्यतिमात्रै होइन सरकारी वार्ता टोलीसँग भक्तपुरको एक होटलमा छलफल भएकोदेखि नेपालगन्जसम्म पुगेर वार्ता वा संवाद अगाडि बढेको भनेर एकदमै महत्त्वका साथ मिडियामा चर्चा भयो । अहिले पछिल्लो समय यि र यस्ता चर्चा बिस्तारै सेलाउँदै गएको देखिन्छ ।


Advertisement

मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म सरकार र विद्रोहीबीच वार्ताको वातावरण बनेको र केही दिनमा वार्ताले सार्थकता पाउने समाचार पढेका र सुनेका स्रोता एवम् पाठकहरू अहिले धमाधम विद्रोही नेकपाका नेताकार्यकर्ता देखि वैचारिक हिसाबले शुभेच्छुक तथा आस्थावान लेखक र पत्रकारलाई सरकारले एकपछि अर्को गिरफ्तार गरेको समाचार पढिरहेका छन् । वार्ता र संवादको चर्चा चलिरहेको बेला फेरि किन सरकारले धरपकड र गिरफ्तार गरेको होला धेरैलाई जिज्ञासा तथा चासो लाग्नु स्वभाविक छ ।

सरकार र विद्रोहीबीच वार्ता र संवादको चर्चा वा बहस चलिरहेका वेला संवादको ढोका बन्द गरेर पुनः धरपकड र गिरफ्तारीतिर सरकार र आन्दोलन र प्रतिरोधतिर विद्रोही नेकपा किन लागे ?


Advertisement

साँच्चिकै वार्ता कसले चाहेन ? यी विषयमा बहस वा छलफल गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो र समयको माग पनि तसर्थ सोही विषयमा रहेर यहाँ केही मन्थन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

वार्ताका लागि को बढी जिम्मेवार ?

कुनै पनि राष्ट्रका विद्रोही पार्टी वा शक्तिसँग वार्ता वा संवादका लागि विद्रोही शक्ति भन्दा राज्य पक्ष मुख्य जिम्मेवार हुनुपर्छ र भएका उदाहरण भेटिन्छन् । यसमा पनि अहिले नेपालको हकमा दुईतिहाइ भएको कम्युनिस्ट शक्तिले सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यति मात्रै होइन झापा विद्रोहदेखि दश बर्ष सशस्त्र जनयुद्धको नेतृत्व गरेको शक्तिले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ ।

अझै यसलाई राजनीतिक पृष्ठभूमिका हिसाबले हेर्ने हो भने सत्तारूढ शक्ति सशस्त्र युद्ध र बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमार्फत सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँमा पुगेको छ ।

विषय यतिले मात्रै सकिँदैन, दस बर्षे जनयुद्धमा उठाइएका राजनीतिक मुद्दा अपुरा भएका, गणतन्त्र उधारो भएको तथा जनताको हातमा नपुगेको र जनयुद्धमा उठाइएको संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यको मुद्दा जिउँका तिँउ रहेको भन्दै जनयुद्धका एकथरी सहयोद्धाहरु विद्रोही भएका छन् भने एकथरी सहयोद्धा सरकारको बागडोर सम्हालेर हिजोका मुद्दा उठाउने शक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने कानूनी एवम् फौजी प्रयास गरिरहेका छन् । यस हिसाबले पनि सरकार र विद्रोही दुवै विगतका विद्रोही कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका छन् । यसर्थ सरकार विद्रोहीलाई संवादको वातावरण बनाउन बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेर कतिपय बुद्धिजीवीले तर्क गरिरहेका छन् ।

वार्ताका लागि सरकार तयार नभएको होकि भन्ने केही बलिया तथ्यहरू भेटिन्छन् । तसर्थ ३ तहका सरकारले विकास र समृद्धिका बहस र छलफल चलाइरहँदा एउटा शक्ति क्रान्ति र विद्रोहको झण्डा बोकेर राजनीतिक संघर्षमा गाउँगाउँमा पुग्दा सरकारले चाहेको विकास र समृद्धिको नारा पूरा हुने आधारहरु भेटिन्छन् भन्ने लाग्दैन । 

संसदीय व्यवस्थामा फर्कने ग्यारेन्टी भएमा मात्र वार्तामा बस्ने अन्यथा दमन गरेर जाने चेतावनी सरकारका तर्फबाट आइरहेको छ ।

सरकारमा भएको कम्युनिस्टले राजनीतिक क्रान्ति सकियो, अब आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा देश अगाडि बढेको दाबी गरिरहँदा हिजोको सहविद्रोही शक्ति राजनीतिक क्रान्ति पूरा नभएको भनेर विद्रोहमा हिंडिरहेको छ । यो अवस्थामा सरकारले भनेको समृद्धिका नारा साकार होला ? कि विद्रोही शक्तिलाई वार्ता वा संवादको टेबलबाट राजनीतिक ढंगले हल गरेर समृद्धिको नारामा हातेमालो गरेर मात्रै साकार होला ? कि सत्ता सञ्चालनमा असफल भएपछि विद्रोही शक्तिका कारण हामीले भनेको विकास र समृद्धि पूरा गर्न सकिएन भनेर जनतासँग उम्कने रणनीति बनाउन खोज्दैछ सरकार ? प्रश्न उठेको छ ।

वार्ताका लागि गैरजिम्मेवार सरकारी प्रस्ताव !

सत्तारूढ कम्युनिस्ट सरकारले अर्को विद्रोही कम्युनिस्ट शक्तिसँग अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार शर्तहरू अगाडि सारेर वार्ता नचाहेको हो कि भन्ने सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ । यसका केही तथ्य देखिन्छन् । एउटा के हो भने विद्रोही नेकपालाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ, प्रतिबन्धित पार्टी सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा नै नगरी कसरी वार्ताको टेबलमा आउँछ ? यो बिषय गम्भीर छ ।

अहिले सरकारका प्रवक्ताले दिएको अभिव्यक्ति सुन्ने हो भन्ने विद्रोही शक्ति वार्ताको टेबलमा नआउन् भन्ने उदेश्यले प्रभावित भएको हो कि भन्ने संकेत देखिन्छ । विद्रोही र सरकारबीचका राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता वा संवादको अनुभव हेर्ने हो भने पनि पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ता छाड्नुपर्ने प्रारम्भिक शर्तहरू अगाडि सारिएको हुन्छ र त्यो राजनीतिमा न्यायसंगत मानिन्छ ।

अर्को प्रसंग हेर्ने हो भने सरकारले विद्रोहीलाई भनिरहेको छ कि बिनाशर्त वार्तामा आउनुपर्छ । यहीँनेर प्रश्न उठ्छ, एउटा विद्रोही शक्ति कुनै पनि शर्त वा एजेन्डा नलिई वार्तामा आउने हो भने यो कस्तो वार्ता हो ? कस्तो विद्रोही हो ? सरकार र विद्रोहीबीच छलफल हुने वार्ता र संवादको एजेण्डा के हो ?

यो सरकार गैरजिम्मेवार र राजनीतिक लाचारीपनको पराकाष्ठा हो कि भन्ने शंका गर्न धेरै कठिन नहोला । यता विद्रोहीले सरकारले वार्ताको वातावरण बनाएमा आफ्नो पार्टी वार्तामा बस्न तयार रहेको सन्देश विभिन्न माध्यमबाट दिइरहेको छ । यहाँ एउटा विषय के प्रष्ट हुन्छ भने सरकार या विद्रोही वार्ता नचाहने को हो त ? तसर्थ दुईतिहाइ जनमत पाएको कम्युनिस्ट सत्तारूढ शक्ति वार्ताका लागि गम्भीर र जिम्मेवार नभएको बुझ्न धेरै कठिन छैन । 

२०६२/०६३ सालमा शान्ति वार्ताका नाममा भएको प्रचण्ड–बाबुरामको बेइमानी र पलायन, संसद्वादीहरूको यथास्थितिवादी चिन्तन र विदेशी शक्तिकेन्द्रको हस्तक्षेपमा देश र जनतामाथि प्रतिक्रान्ति लादियो ।

विद्रोही नेकपाले आफ्नो पार्टी सरकारी पक्षसँगवार्तामा बस्न नीतिगत रूपमा तयार रहेको धारणा यसपूर्व नै मिडिया तथा विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले प्रष्ट भाषामा भनेको छ, संसदीय व्यवस्थामा फर्कने ग्यारेन्टी भएमा मात्र वार्तामा बस्ने अन्यथा दमन गरेर जाने चेतावनी सरकारका तर्फबाट आइरहेको छ ।

तर उता विद्रोही नेकपाले भने राजनीतिक प्रणालीमै बहस गरेर जाने प्रस्ताव राखेको जस्तो देखिन्छ । विद्रोही शक्तिले परम्परागत संसदीय व्यवस्था अस्वीकार गर्दै नयाँ शासन प्रणालीको बारेमा सबै राजनीतिक शक्तिहरूसँग बहस गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । सरकारले वार्ताको लागि शर्त अगाडि सारेको छ भने विद्रोही नेकपा बिनाशर्त वार्ताको टेबलमाबसौं अनि एजेन्डामा बहस एवम् छलफल गरौं भनिरहेको छ ।

यता सरकार र विद्रोहीपक्षसँग औपचारिक अनौपचारिक संवादको छलफल चलिरहेका बेला प्रहरीले सर्लाहीमा विद्रोही नेकपाका जिल्ला ईन्चार्ज कुमार पौडेललाई नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेको विषयले संसदमा प्रवेश पाएको देखिन्छ । सर्लाही घटनापछि निरन्तर सरकारले विद्रोही नेकपाका नेता-कार्यकर्तालाई देशका विभिन्न ठाउँबाट गिरफ्तारी गरिराखेको छ । यसलाई राजनीतिक वातावरणको हिसाबले कतिपय विश्लेषकहरु सरकार वार्ता वा संवाद विरोधी अभ्यास गरिरहेको बतइरहेका छन् ।

विद्रोही एजेण्डामा सरकारी त्रासदी !

पछिल्लो समय सरकार र विद्रोही शक्ति नेकपाबीच कथंकदाचित वार्ता वा संवादको वातावरण बन्यो भने के एजेण्डामा छलफल होला धेरैलाई यो मुद्दा गम्भीर र चासोको बिषय बनेको देखिन्छ । कतिपयले के भन्ने गर्छन् भन्ने गणतन्त्र प्राप्त भइसकेपछि पुनः विद्रोहको मुद्दा उठाउनु गलत हो तर विद्रोही शक्तिले जनयुद्ध जारी छ भनेर आफ्नो क्रियाकलाप अघि बढाइरहेको छ ।

२०६२/०६३ सालमा शान्ति वार्ताका नाममा भएको प्रचण्ड–बाबुरामको बेइमानी र पलायन, संसद्वादीहरूको यथास्थितिवादी चिन्तन र विदेशी शक्तिकेन्द्रको हस्तक्षेपमा देश र जनतामाथि प्रतिक्रान्ति लादियो । त्यसका विरुद्ध आफ्नो पार्टी लगातार सङ्घर्ष गर्दै आएको छ ।

अहिले देश दिनप्रतिदिन राजनीतिक सङ्कटतिर झन्-झन् फँस्दै गएको छ । पार्टीमाथिको प्रतिबन्धले सरकार राष्ट्रिय एवम् अन्तर्रा्ष्ट्रिय रूपले नाङ्गिएको र सङ्कटमा परेको छ । त्यही सङ्कटमाथि पर्दा हाल्न वार्ताको हल्ला गरेको विद्रोही नेकपाको बुझाइ छ ।

सरकारको वार्ताको हल्लाभित्र पार्टी र आन्दोलन दमन गर्ने भयानक षड्यन्त्रबाहेक अरू केही नभएको तर्क गर्छ त्यसकारण दमन, षड्यन्त्र र हत्या बन्द गर्न चेतावनी दिँदै आफू सशक्त सङ्घर्षमा जाने बताइसकेको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्