काठमाडौँ –संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने सरकारी कर्मचारीको पेन्सन रोकिने प्रावधानमा सहमति जुटाएको छ ।

बिहीवार बसेको समितिको बैठकले सामाजिक संजाल वा कुनै संचारमाध्यममार्फत सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने र हिँसा भड्किने गरी सरकार वा राज्य विरुद्धको अभिव्यक्ति कुनै सरकारी कर्मचारीले दिएको पाए पेन्सन नपाउने सहमति गरेको हो ।

यससँगै गोप्य राख्नुपर्ने सूचनालाई कुनै माध्यममार्फत बाहिर ल्याए पनि कारबाहीको दायरामा परिने समितिकी सदस्य डाक्टर डीला संग्रौला पन्तले बताइन् ।

यद्यपि त्यस्तो कसूर गरेको अदालतबाट प्रमाणित हुनुपर्नेछ । कसैलाई त्यस्तो गरेको आरोप लागिहाल्यो भने अदालत जाने छुट रहेको संग्रौलाको भनाइ छ ।