गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समिति बैठकका नेपालले पर्याप्त सीमा सुरक्षा गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै दार्चुलामा सुरक्षाकर्मी थप गर्ने बताए । 

कालापानी–लिम्पियाधुराको विषयलाई लिएर सरकारले सर्वदलीय–सर्वपक्षीय बैठक बोलाइरहेकै बेला सत्तारुढ नेकपाका ३ जना सांसद क्रमशः प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिंह ठगुन्ना, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सांसदद्वय गेल्बुसिंह बोहरा र मानबहादुर धामीले विज्ञप्ति जारी गरे ।

विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर ३ मा ‘दार्चुलाका जनताले अझै पनि आफ्नो घर व्याँस (कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र) पुग्न भारतीय प्रशासनको अनुमति लिएर मात्रै जान पाउने परिस्थिति रहेको’ र ‘दार्चुला सदरमुकाम खलंगा–व्यास जोड्ने पैदल बाटो क्षतविक्षत’ रहेको उल्लेख छ । वर्षौदेखि नेपालीले भारत सरकारको अनुमति लिएर भारतीय बाटो नै प्रयोग गर्दै नेपाली भूमिमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

भारत–पाकिस्तान तनावपश्चात् भारत सरकारले जम्मु–कश्मीरलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि जारी गरिएको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो देशमा पारेपछि काठमाडौंमा भारतविरुद्ध प्रदर्शन र आलोचना शुरू भएको छ ।  

नेपाली सिमाना आफ्नो देशको नक्सामा देखाएको कुरा अहिले देखिएको मात्रै हो । भारतले नेपाल, नेपाली जनता र आम दार्चुलावासीमाथि गर्ने अन्याय र अत्याचार बयान गरी नसक्नु छ । भारतीय चरम

हस्तक्षेपका केही दृष्टान्त यसप्रकार छन् –

(क) नेपालको सहमतिविनै लिपुलेक सम्झौता 

१५ मे २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने सम्झौता भयो ।

सम्झौताको २८ औं बुँदामा लिपुलेक व्यापारिक मार्ग हुने उल्लेख छ । नेपालको भूमिमाथि भारत–चीनले सम्झौता गर्दा नेपाललाई समेत जानकारी गराउन आवश्यक ठानेनन् । त्रिदेशीय सीमाविन्दु लिपुलेक नभइ त्यसको झन्डै ५० किलोमिटर पश्चिममा रहेको लिम्पियाधुरा हो ।

(ख) महाकाली नदीमा एकतर्फी बाँध 

दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम खलंगास्थित महाकाली नदी किनारमा भारतले बाँध मात्रै बाँधेको छैन, नदीको प्राकृतिक धार परिवर्तन हुने गरी नदी किनारमा बगैचा र साना–साना पार्कसमेत बनाएको छ ।

(ग) धौलीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम

दार्चुला सदरमुकामबाट उत्तर–पश्चिममा पर्ने महाकाली नदीकै सहायक नदी धौलीगंगा नदीमा भारतले २८० मेघावाट क्षमताको जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरेको छ । विक्रम संवत् २०७० सालमा महाकाली नदीमा बाढी आएर दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम मात्रै बगाएन, सयौं घर बगायो भने हजारौं नेपाली नागरिक घरबारविहीन भए । तीमध्ये कति  हाल पनि सडकमै छन् भने कति गाउँतिर विस्तापित भइसके । यसरी दार्चुला सदरमुकाम बग्नुमा नजिकै रहेको भारतीय धौलीगंगा जलविद्युत् परियोजनाको बाँध एक्कासि खोलिनु नै थियो । 

(घ) नेपाली आकाशमा दिनहुँ सैनिक हेलिकप्टर

भारतीय हस्तक्षेप यतिमै रोकिँदैन । भारतले कालापानी/लिपुलेक क्षेत्रमा आफ्नो सेना वर्षौदेखि तैनाथ गरेको छ । अतिक्रमित क्षेत्रमा मालसामान ढुवानी गर्न दिनहुँ भारतीय हेलिकप्टर निर्वाध रुपमा नेपाली आकाश प्रयोग गर्दछन्, जुन अहिले पनि चलिरहेको छ । भारतीय पक्षले नेपालको आकाशमा उडानको लागि नेपालसँग अनुमति माग्नु आवश्यक नै ठान्दैन ।

(ङ) तुइन काटिदिने, दुर्व्यवहार गर्ने

दार्चुलास्थित सीमा क्षेत्रका नेपालीले भोग्ने अर्को समस्या हो । बारम्बार महाकाली नदीमा लगाएको तुइन काटिदिने, भारतीय एसएसबीहरू नेपालको सीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरी अनावश्यक दुःख एवं हैरानी दिने । 

(च) नेपाली भूमिमा डोजर ट्रयाक, विना अनुमति काठे पुल

गत फागुनमा नेपाल सरकारको अनुमति विनै नेपाली भूमिमा झण्डै डेढ सय मिटर बाटो निर्माण एवं तम्बाकु, घाँटीबगर, नाज्याङ खोला, दोपखे लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा काठे पुल र डोजर जान मिल्ने ट्रयाक निर्माण गरेको थियो । यसको व्यापक विरोधपछि काठे पुल निर्माण कार्य बन्द गरियो । 

(छ) पत्रकार र सञ्चारकर्मीलाई धम्की

नेपाल सरकारको अनुमति विनै काठे पुल निर्माण, लिपुलेक सम्झौता, नेपाली आकाशमा सैनिक हेलिकप्टर उडान लगायत भारतीय हस्तक्षेपका खबर प्रसारण/प्रकाशन गर्ने राष्ट्रिय पत्रिकाका दार्चुलास्थित संवाददातालाई धम्की दिने गरिन्छ । एक जना स्थानीय पत्रकारले ‘अब कलम चलाउन गाह्रो हुने भयो’ भन्दै पंक्तिकारसमक्ष आफ्नो पीडासमेत व्यक्त गरेका छन् । पत्रकार महासंघ दार्चुलाका अध्यक्ष लगायतलाई सीमा बैठकमै ‘काठे पुलको विषय धेरै उचालिएको’ भन्दै भारतीय पक्षले रोष व्यक्त गर्नुले भारतीयको धम्कीलाई पुष्टि गर्दछ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून

भारतले गरेको हस्तक्षेप र अन्याय सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्था यस प्रकार छन् –

राष्ट्रिय कानून 

हेलिकप्टर उडाउन अनुमति माग्नुपर्ने 

(क) नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमावली २०५८

अर्को देशको विमान वा हेलिकप्टरले अनुमति विनै एउटा सार्वभौम देशको आकाश प्रयोग गर्नु नेपालको राष्ट्रिय कानून तथा सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविरुद्ध हो, जुन दार्चुला जिल्लामा निरन्तर भइरहेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमावली २०५८ को नियम ५६ को उपनियम (१) अनुसार नेपाल राज्यको हवाई क्षेत्रभित्र उडान गर्न वायु सेवा सञ्चालक संस्थाले प्राधिकरणको महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिनुपर्दछ ।

सोही नियमको उपनियम २ बमोजिम महानिर्देशकले विमानको प्राविधिक पक्ष एवं अन्य आवश्यक कुराको विचार गरी उडानको अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी दिइएको अनुमतिको अभिलेख राख्नुपर्ने समेत उपनियम ४ मा व्यवस्था गरिएको छ । 

(ख) उडान अनुमति सम्बन्धी म्यानुअल २०१५

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा जारी गरिएको उडान अनुमति म्यानुअल २०१५ को परिच्छेद ५ अनुसार निजी उडान तथा ड्रोन उडान, परीक्षण उडान एवं विशेष उद्देश्यको उडान समेतका लागि उडान हुने दिनको ७ दिन पहिले नै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्छ । त्यसरी अनुमति पाएका वा निवेदन स्वीकृत भएकाहरू बाहेकले नेपालको हवाई क्षेत्रमा उडान गर्नु नेपालको राष्ट्रिय कानून विपरीत मात्रै नभई सार्भभौम राष्ट्रको अस्तित्वमाथि हस्तक्षेप हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय कानून

(१) महाकाली नदी डाइभर्ट वा अवरोध गर्न नपाइने

(क) महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धी १९९६

नेपाल–भारतबीच १२ फेबु्रअरी १९९६ मा गरिएको महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धीको धारा ७ अनुसार दुवै देशको सहमति विना महाकाली नदीको प्राकृतिक धारमाथि असर पर्ने गरी पानीको प्रयोग, अवरोध र डाईभर्ट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । धारा ७ को विपरित हुने गरी महाकाली नदीका सहायक नदीमा समेत सर्वे तथा विकास निर्माणका कार्य गर्न नपाइने सन्धिकै धारा ८ मा उल्लेख गरिएको छ ।

(ख) सन्धिको कानूनसम्बन्धी भियना कन्भेन्सन १९६९

महाकाली सन्धिकै धारा ९ को प्रावधान हेर्ने हो भने त्यसमा महाकाली नदी आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । जुन समानता, पारस्परिक फाइदा र कुनै पक्षलाई पनि क्षति नपुर्‍याउने सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख गरिएको छ । सन्धिको कानून सम्बन्धी भियना कन्भेन्सन १९६९ को धारा २६ अनुसार पक्षका लागि उक्त सन्धि बाध्यात्मक हुन्छ, जुन अनिवार्यतः इमान्दारिताका साथ लागू गरिनुपर्छ ।

(ग) नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९४४

नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९४४ को धारा ३ अनुसार आधिकारिक सम्झौता वा स्वीकृति विना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरू कुनै देशको विमान अर्को देशको भूभाग (आकाशसमेत) मा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । महासन्धिको धारा ३६ ले कुनै पनि देशले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रमा उडान गर्ने विमानमा फोटोग्राफिक उपकरण बन्देज लगाउन वा नियमन गर्न सक्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । भारत १ मार्च १९४७ मा र नेपाल २९ जुन १९६० मा महासन्धिका पक्षराष्ट्र भइसकेका छन् । 

कालापानी–लिपुलेक अतिक्रमणमा अबको बाटो

कालापानी–लिपुलेक अतिक्रमणपछि सम्भवतः पहिलोपटक सरकारले सर्वदलीय–सर्वपक्षीय बैठक बोलाएको छ । राष्ट्रिय मामिलामा राजनीतिक दल, नागरिक, समाज, बुद्धिजीवि सबै एक ठाउँमा आउनु स्वभाविक हो । राजधानी लगायत देशका विभिन्न भागमा भारतको कदमप्रति जनआक्रोश बढेको छ, विद्यार्थी संगठन सडकमा आएका छन् ।

जहाँसम्म कालापानी–लिपुलेकको विषयलाई लिएर सडकमा उठेको आन्दोलनको कुरा छ, यो सडकबाट भन्दा पनि कूटनीतिक ढंगले २ देशको उच्चस्तरबाट समाधान गरिनुपर्दछ । कुटनीतिक ढंगले खोजिएको समाधानको बाटो स्थायी र सौहार्दपूर्ण उपाय हो ।

कालापानी–लिपुलेकको प्रत्यक्ष पीडा भोग्ने भनेको दार्चुलावासी जनताले हो । कालापानी–लिपुलेक प्रकरण राजधानीमा जति–जति चर्किंदै जान्छ, दार्चुलावासीलाई त्यति–त्यति त्रास सिर्जना हुन्छ । भारतले धारचुला–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय राष्ट्रिय सेना, गोर्खा रेजिमेन्ट, आईटीबीपी (इन्डियन टिबेत बोर्डर पुलिस), एसएसबी गरी थुप्रै प्रकारका सेना २४ सैं घण्टा तैनाथ गरेको छ ।

भारतीय सेनाका हेलिकेप्टर मात्रै दिनमा सयौंपटक पिथौरागढ–धारचुला–कालापानी आवत–जावत गर्छन् । कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको उपस्थिति सैनिक–प्रशासनिक कुनै पनि उपस्थिति छैन । कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुराभन्दा कयौं किलोमिटर वर रहेको ६ महिने सीमा प्रहरी चौकी पनि नाम मात्रको छ । न कुनै भौतिक पूर्वाधार छ, न कुनै सेना प्रहरी । यसरी सु–सज्जित, शक्तिसम्पन्न भारतसामु नेपाल सरकारको उपस्थिति समेत नहुनुले नेपालले सिमानामा आफ्नो उपस्थिति देखाउन थुप्रै तयारी गर्नुपर्ने छ ।  

दार्चुलावासी हुनुको नाताले दार्चुला–धार्चुलाको परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालेको छु । दार्चुलाको विशेषगरी सौका समुदाय ६ महिना व्याँस गाउँपालिकाको छांगुर र ६ महिना सदरमुकाम खलंगामा बस्ने गर्छन् । यसरी आवत–जावतका लागि भारतकै बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ । कूटनीतिक ढंगले सरकार–सरकारबीच वार्ता र संवादको माध्यमद्वारा कालापानी–लिपुलेक विवादको समाधान खोजिएन भने त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीयमा पर्दछ । यसका लागि सरकारले अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

दार्चुलावासी जनताले सरकारबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? एक ढिको नून किन्न पनि भारतको भर पर्नुपर्ने दार्चुलावासी जनताले सहजरुपमा आफ्नै देशको नून खान पाउने गरी सरकारले दार्चुला–तिंकर सडक बनाउनुपर्छ कि पर्दैन ? महाकाली नदीमा तुइन तर्दा हामीले कयौं दाजुभाइहरूलाई गुमाएका छौं, महाकाली नदीमा सहज आवजजावत गर्न पक्की पुल कहिले निर्माण सम्पन्न हुन्छ ? केही महिना अगाडि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिने बताएका थिए, त्यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? कि त्यतिबेला आम जनतालाई झुक्याएको मात्रै हो ?

गृहमन्त्रीले भनेजस्तो सुरक्षाकर्मी दार्चुलामा होइन, कालापानी–लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा चाहिएको छ । देशको मिचिएको सिमानामा चाहिएको छ । काठमाडौं–तराई फास्टट्रयाक बरु नेपालकै निजी क्षेत्र वा सडक विभागले बनाउन सक्लान्, प्राकृतिक प्रकोपमा सामाजिक संस्था, स्थानीय क्लब वा युवाले उद्दार गर्न सक्लान् तर देशको सीमा रक्षा नेपाली सेना–सशस्त्र प्रहरी वा नेपाल प्रहरीबाहेक अन्यबाट सम्भव छैन भन्ने कुरा कहिले र कसले बुझिदिने ? दार्चुलाबासी जनता र सारा नेपालीले आफू सुरक्षित भएको महसूस गर्न कहिले पाउने ?

तसर्थ कालापानी–लिपुलेकका सन्दर्भमा सरकारलाई आम जनताका अझ दार्चुलाबासीका यी र यस्तै कयौं प्रश्नहरू छन् तर आज नेपाली भूमिमा विदेशी सेनाले वर्षौदेखि बुट बजारिरहेको बेला सरकारलाई एउटै प्रश्न छ – कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरामा कहिले राख्ने नेपाली सेना ?