काठमाडौं - ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणीन्द्र नेपाल र अधिवक्ता सुजित केसीले नेपालको नापी विभागले तीन महिनाअघि जारी गरेको नेपालको राजनीतिक नक्सामा नेपालको अभिन्न भूभाग लिम्पियाधुरा छुटाएर राष्ट्रघात गरेकोले सो गलत नक्सा हटाई लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न माग गर्दै गत बुधबार दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

आज सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सम्माननीय चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार दिने र मुद्दाका प्रतिवादीहरूसँग लिखित जबाफ माग्ने भन्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

‘हाल नापी विभागले जारी गरेको नेपालको राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरालाई नक्सांकन नगरेका कारण प्रचलित नक्सा त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा उक्त नक्सालाई बदर गरी पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरासम्मको नेपालको जमिनलाई अङ्कन गरेको नक्सा जारी गर्न विपक्षी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ३३ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऔं,’ निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।