प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी अब निजामती कर्मचारी सेवामा नहुने भएका छन् ।

सङ्घीय–संसद्मा विचाराधीन सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहका कर्मचारी हुने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले निजामती कर्मचारीको मर्म नै मेटिने गरी आफूहरूलाई ललीपप देखाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको गुनासो गरेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कुनै पनि कर्मचारी सन्तुष्ट नभएको बताए। उनले भने, 'मैले समायोजनका लागि सङ्घमा रोजेको थिएँ, म ‘जुनियर’ भएकाले मलाई स्थानीय तहमा समायोजन गरियो, मेरो जस्तो समस्या धेरै कर्मचारीको छ ।'

देवकोटा अहिले सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकामा समायोजन हुनुभएको छ । ऐनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले बढुवा भएर मात्र सङ्घमा आउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । देवकोटाका अनुसार सङ्घमा १० वटा पदका लागि बढुवाको विज्ञापनमा २० हजार जनाले आवेदन गर्छन् तर १० जना त सङ्घमै फर्केलान् तर बाँकीलाई अन्याय नै हुनेछ ।

सङ्घमा बढुवा हुन नसक्ने कर्मचारी स्थानीय र प्रदेशमै सेवा अवकाश नभएसम्मका लागि बसिरहनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेकाले समायोजित कर्मचारीका लागि अन्याय भएको उनीहरूको गुनासो छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।