जमियत उलमा–ए–हिन्दले अयोध्या फैसलामा पुनरवलोकन निवेदन दायर गर्ने, पाँच एकड जमीन नलिने

प्रख्यात मुसलमानी संगठन जमियत उलमा–ए–हिन्दले अयोध्या भूमि विवादका विषयमा भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई चुनौती दिँदै पुनरवलोकन निवेदन दायर गर्ने भएको छ । उक्त फैसला प्रमाण र तार्किकतामा आधारित नभएको उक्त संगठनका प्रमुख मौलाना अर्शद मदानीले आइतवार बताए । 

सर्वोच्च अदालतले मुस्लिम पक्षका अधिकांश तर्क र प्रमाण स्वीकार गरे पनि हिन्दू पक्षलाई अनुकूल हुने गरी फैसला दिएको मदानीले एक वक्तव्य जारी गरेर बताए । 


Advertisement

जमियतका उत्तर प्रदेश महासचिव एम सिद्दीक मुद्दाका मूल निवेदकमध्ये एक हुन् । 

अयोध्या फैसलाको पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिने निर्णय जमियतको सर्वोच्च निर्णयकर्ता वर्किङ कमिटीको स्वीकृतिपछि लिइएको हो । वकिल र विज्ञहरूसँगको गहन वार्ताविमर्शपछि कमिटीले यसका लागि स्वीकृति दिएको हो । 


Advertisement

यससँगै मुस्लिम संस्था अल इन्डिया मुस्लिम पर्सनल ल बोर्डले पनि फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकन निवेदन दिने घोषणा गर्ने भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि स्वामित्व विवादको मुद्दामा अघिल्लो शुक्रवार फैसला सुनाउँदै विवादित भूमिको पूरै २.७७ एकड भूमि राम लल्लालाई दिइनुपर्ने भनेको थियो । राम लल्ला तीनमध्ये एक निवेदक हुन् ।

मुस्लिम पक्षलाई आफूले चाहेको ठाउँमा ५ एकड भूमि दिइनुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको थियो ।

एजेन्सी
 

कमेन्ट गर्नुहोस्