राहदानी विभागले चाँडै नै कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेको विद्युतीय राहदानीको काम पछाडि सरेको छ ।

विभागले विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान गरे पनि प्रतिस्पर्धामार्फत उपयुक्त कम्पनीको छनोट हुन नपाउँदै बोलपत्र रद्द भएपछि विद्युतीय राहदानी चाँडै ल्याउने कार्य पछाडि सरेको हो ।

गएको हप्ता बोलपत्र आह्वानमा आवेदन भरेका कम्पनीको प्रतिस्पर्धामार्फत सार्वजनिक हुने तय भएको थियो । सरकारले फ्रान्सेली कम्पनीसँग सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाका लागि सम्झौता गर्ने निर्णय गरेसँगै राहदानी विभागले आफ्नो बोलपत्र आह्वान रद्द गरेको जनाएको छ । भदौ १० गते सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापना र त्यससँग सम्बन्धित सबै प्रक्रियाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत रहेको राहदानी विभागले प्रतिस्पर्धामा आधारित अनलाइन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

सरकारको निर्णयसँगै कात्तिक २१ गते विभागले त्यो प्रक्रिया रद्द भएको सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले आफैँ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस सञ्चालन गर्ने योजना ल्याएकाले विद्युतीय राहदानीको छपाइसमेत त्यहीँबाट हुन्छ । त्यसैले छुट्टै कम्पनीसँग काम गर्नु नपर्ने भएकाले बोलपत्रको सबै प्रक्रिया रद्द गरिएको विभागका निर्देशक राजेश पाण्डेले बताए।

उनका अनुसार विभिन्न राम्रा कम्पनीको १९ वटा प्रस्ताव परेको थियो ।

उनले भने, 'हामीले सन् २०२० बाटै विद्युतीय राहदानी वितरण गर्ने योजना पनि पछि सरेको छ, पाँच वर्षमा ५० लाख विद्युतीय राहदानी वितरण गर्ने योजनासहित काम शुरू भएको थियो ।' अब सरकारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गरेर काम थालेपछि मात्र विद्युतीय राहदानीको सपना पूरा हुनेछ ।