बजारमा जैविक खाद्य वस्तुको नाममा तरकारीदेखि विभिन्न खाद्यान्न निर्वाधरूपमा बिक्री वितरण भइरहेको छ । कतिपयले जैविक फार्मको नाममा कम्पनी नै खोलेर ती चिजवस्तु निर्वाधरूपमा बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । 

सरकारले गरेको परीक्षणमा बिक्री वितरण भएको तरकारीलगायत मालवस्तुमा विषादीको मात्रा बढी भएको पुष्टि भएर त्यसको नियन्त्रणको प्रयाससमेत जारी छ ।

त्यसैले उपभोक्ता पनि साइनबोर्डमा जैविक नाम देखेपछि सामान किन्न त्यसतर्फ नै आकर्षित हुने गरेका छन् तर विडम्बना भन्नुपर्छ नेपालमा जैविक उत्पादनको भने मापदण्ड नै बन्न सकेको छैन । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अहिलेसम्म नेपालमा जैविक उत्पादनको मापदण्ड नै नबनेको जनाएको छ । 

विभागका महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैद्यले केही संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा गरेको भएपनि नेपालको आधिकारिक रूपमा प्रमाणपत्र दिने संस्था नै नभएको बताइन् । उनले जैविक भनिएका वस्तुको व्यवस्थापनमा चुनौती रहेकोसमेत बताइन् ।

'अहिलेसम्म बिक्री भइरहेका जैविक भनिएका वस्तु जैविक पनि हुन सक्लान् तर त्यसलाई प्रमाणित नभएसम्म र प्रमाणपत्र नदिएसम्म जैविक भन्न मिल्दैन, यो स्वघोषित मात्रै हो, जैविकको नाममा हुने ठगीलाई कालोबजारी ऐनअन्तरगत कारवाही हुनसक्छ', महानिर्देशक वैद्यले भनिन् । उनले यो विभागको कार्यक्षेत्रमा समेत नपर्ने भएकाले धेरै ध्यान नदिएको समेत बताइन् ।

वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत भीमप्रसाद पुलामीले परम्परागतरूपमा उत्पादन भएका वस्तुहरुलाई जैविक भन्ने चलन रहेको स्मरण गर्दै जैविक हुनका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बताए ।

तीन वर्ष खेत बाँझो राखेको हुनुपर्ने, आफ्नो खेतभन्दा माथि अरुको खेत हुन नहुने, निश्चित क्षेत्रफल हुनुपर्ने, साँध सिमानासमेत मापदण्डअनुसारको खेतीबाली लगाएको हुनुपर्नेलगायत धेरै मापदण्ड पार गरेर मात्रै जैविक उत्पादन गर्न सकिने बताए ।

कतिपय व्यक्तिले कम्पनीमा दर्ता गर्दा नै जैविक नाम राखेकाले पनि समस्या रहेको विभागले जनाएको छ । विज्ञका अनुसार उत्पादित वस्तुको परीक्षण गरेर मात्रै पनि जैविक प्रमाणित गर्न सकिँदैन ।

अहिले खाद्य ऐन, २०२३ कार्यान्वयनमा छ । विभागले खाद्य ऐन र दाना ऐनको कार्यान्वयन गर्छ । प्रस्तावित नयाँ ऐन अहिले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । नयाँ आउन लागेको खाद्य स्वच्छता तथा गुण नियन्त्रण ऐनमा भने किसानको बारीदेखि उपभोक्ताको टेबलमा आउँदासम्म कुन मापदण्डमा राख्ने र त्यसको प्रक्रिया के हुने भन्ने कुरासमेत समावेश गरिएको पुलामीले जानकारी दिए ।

नेपाली बजारमा झण्डै तीन हजार खाद्य वस्तु बिक्री वितरण हुने गरेको छ । तर नेपाल सरकारले अहिलेसम्म १२७ वस्तुको मात्रै मापदण्ड तोकेको छ । आवश्यकताको आधारमा केही मापदण्ड ल्याउने क्रममा रहेको तथा जीवनाषक विषादी, माइकोटक्सिनको सीमा निर्धारणको क्रममा रहेको विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत विमलकुमार दाहालले जानकारी दिए ।

खाद्य ऐनको दफा ३ मा ‘दूषित खाद्य पदार्थ वा न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न मनाही छ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यसैलाई आधार मानेर विभागले खाद्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षणको काम गर्दै आएको छ । 

दफा ३ विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा रु ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भने अन्य ऐन, नियम वा आदेशको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई रु दश हजारसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । नारायण ढुंगाना/रासस