रणनीतिक महत्त्वका राजनीतिक कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा अग्रसरता नदेखाउने प्रवृत्तिबीच योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भने छोटो समयमै सफलता हासिल गर्ने ढंगबाट अगाडि बढेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ‘नयाँ युगको शुरूआत’का रुपमा गत मंसिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ गरेको थियो । 

सरकारले बढीभन्दा बढी श्रमिकलाई योजनामा सहभागी गराउन कार्यक्रम घोषणा भएको दिनदेखि नै रोजगारदातासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्दै आएको छ । 

योजनाको कार्यान्वयन गर्ने विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले शुरूआतदेखि नै योजनालाई सफल बनाउन तथा राजनीतिक घोषणालाई ‘घोषणा’मै सीमित हुन नदिई आमश्रमिक वर्गले अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयनमा लैजान सार्थक पहलकदमी लिँदै आएका छन् । कोषमा जनशक्तिको व्यवस्थापनदेखि प्रविधिको प्रयोगसम्म उनले जोड दिँदै आएका छन् ।

झण्डै १ वर्षका बीचमा उनले कयौंपटक रोजगारदता, श्रमिक तथा ट्रेड युनियन एवं सामाजिक सुरक्षाका जानकारसँग छलफल गरेका छन् । कार्यक्रम घोषणाका दिनदेखि नै यसलाई सफल बनाउन उनले अथक प्रयास जारी राखेका छन् । उनले सरोकारवालाको सुझावका आधारमा योजना कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने व्यवधान समाधान गर्दै आएका छन् ।

मन्त्री विष्टको शुरूआती दिनदेखिको प्रयत्नले सार्थक रुप लिँदैछ । आमश्रमिकले सुखद् परिणामको अनुभूति गर्न थालेका छन् । त्यस्तै रोजगारदाता पनि श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले लिएकामा हर्षित छन् । श्रमिकको उत्पादकत्व बढ्ने र प्रतिष्ठानले व्यावसायिक सफलता हासिल गर्नेमा रोजगारदाता ढुक्क छन् । 

मन्त्री विष्टले रोजगारदातासँगको छलफललाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । पछिल्लो १ महिनाका अवधिमा उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, सहकारी संघ, गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान), संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु), नेपाल बैंकर्स संघलगायत ठूलो मात्रामा श्रमिक कार्यरत संस्थाको छाता संगठनका पदाधिकारीसँग मिहीन ढंगले छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरेका छन् ।

छलफलका क्रममा तोकिएको समयभित्रै कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदाताका तर्फबाट व्यक्त प्रतिबद्धताले थप हौसला मिलेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली बताउँछन् । रोजगारदाता आबद्ध रहेका महासंघ, संघ, उपभोक्ता संघ संगठन, वस्तुगत संघलगायत छाता संघ संगठनसँगको छलफलबाट प्राप्त केही गुनासोलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सम्बोधन गरिएको छ । 

मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार बाहिरका गुनासालाई सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्बाट टुंगो लगाउने गरी प्रक्रिया आगाडि बढेको छ । सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा देखिएको व्यावहारिक कठिनाइको हल तथा सहजीकरण गर्न सिंगो मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा कोष लागि परेको छ । पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवससम्म झण्डै ३ लाख बढी श्रमिक र २५ हजार रोजगारदातालाई योजनामा सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ कोष अगाडि बढेको छ ।

छलफलमा सहभागी रोजगारदाताले सरकार, रोजगारदाता तथा श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको भन्दै सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सफल बनाउन महासंघले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् ।

यस्तै प्रतिबद्धता परिसंघ, प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानलगायत संगठनबाट पनि आइरहेको छ । कतिपय छाता संघ संगठनले आफू मातहतका संस्थामा ‘सर्कुलर’ नै जारी गरी तत्काल कोषमा आबद्ध हुन र श्रमिकलाई सूचीकृत गराउन निर्देशन दिइसकेका छन् ।  

उनीहरूले मंसिर पहिलो साताभित्र सम्पूर्ण श्रमिकलाई कोषमा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै श्रमिक–मालिक सम्बन्धको दरार अन्त्यका साथै हार्दिकतापूर्ण वातावरण सिर्जना भएको छ ।

योजनाले असल श्रम सम्बन्ध विकासमा महत्वपूर्ण टेवा दिएको स्वयं रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका पदाधिकारी बताउँछन् ।

श्रमिक सूचीकृत

कोषमा हालसम्म १० हजार रोजगारदाता र १ लाख १० हजार रुपैयाँ श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन् । करीब १५ करोड रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भइसकेको छ । मंसिर १४ गतेसम्म सूचीकरणका लागि समय थप गरिएको छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको मितिदेखि नै कोषमा सूचीकरणका लागि आह्वान गर्दै आएको थियो । यसबीचमा २ पटक समय थप भएको थियो । पछिल्लो पटक थप भएको समयावधिभित्र सबै प्रतिष्ठान र आबद्ध श्रमिक कोषमा सूचीकृत हुने सरकारले विश्वास लिएको छ ।

सरकारले कार्यक्रम घोषणा भएको दिनलाई सामाजिक सुरक्षा दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागितामा दिवसलाई भव्यरुपमा मनाउन तयारी गरिएको छ । दिवसका अवसर पारेर आयोजना गरिने कार्यक्रममा कोषमा सूचीकृत भएर मृत्युवरण गर्न पुगेका २ श्रमिकका आश्रित परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सहायता उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।

योगदानकर्ताले १ करोडसम्म कर्जा पाउने

सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति आकर्षण बढाउन र योजनामा सबै श्रमिकलाई समेट्न कोषले आकर्षक योजना ल्याउने घोषणा गरेको छ । योगदानकर्तालाई घर, शैक्षिक तथा सामाजिक कर्जा दिने कोषको तयारी छ । त्यस्ता कर्जा न्यूनतम् ५ लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

कोषमा जम्मा भएको योगदान रकम मुद्दति निक्षेप, विभिन्न कम्पनीको शेयरमा लगानी, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मिलेर सहवित्तीयकरणमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था सहितको लगानी कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त मुनाफा योगदानकर्ताले नै पाउने छन् ।

‘कोषले विभिन्न परियोजनामा लगानी गरेर आर्जन गरेको मुनाफाको हिस्सेदार योगदानकर्ता नै हुन्,’ उनले भने । कोषको लगानी र आम्दानी पारदर्शी हुनेमा कुनै शंका नगर्न आग्रह गर्दै कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले बताए ।

२ श्रमिकका परिवार लाभान्वित

सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन रोजगारदाता र श्रमिकले मन खुम्च्याइ रहँदा कोषमा योगदान गरेर मृत्यु भएका योगदानकर्ताको आश्रित परिवारले भने कोषबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न थालेका छन् ।

कोषमा योगदान आरम्भ गरेका एक निजी कम्पनीमा काम गर्ने इञ्जिनीयर रुपेन्द्र थापा तथा अर्को एक कम्पनीमा काम गर्ने प्रकाश तामाङ मोक्तानका आश्रित परिवारले कोषबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गरेका हुन् । उनीहरूका परिवारले आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत प्राप्त गर्ने अन्तिम दाहसंस्कार खर्च एकमुष्ठ प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँ सहायता प्राप्त गरिसकेका छन् । 

यसैगरी मासिक निवृत्तिभरणबापत थापाको आश्रित परिवारले आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत हुन आउने मासिक १७ हजार १०० रुपैयाँ र तामाङको परिवारले मासिक १० हजार २०० रुपैयाँ प्राप्त गरेको कोषले जनाएको छ ।
योगदान आरम्भ गरेको १ महिनामै उनीहरूको सडक दुर्घटनामा परी ज्यान गएको थियो ।