गत असोजमा खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरेसँगै सरकारले पूर्ण सरसफाइतर्फ जानका लागि सार्वजनिक शौचालय निर्माणलाई तीव्रता दिने योजना बनाएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक शौचालयको सङ्ख्या बढाउँदै जाने योजना बनाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले बताए । 

सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएकाले यसको निर्माणमा प्रदेश र सङ्घ सरकार पनि मिलेर अघि बढ्ने उनले बताए। सरकार आफैँले सञ्चालन गर्ने वा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिएर त्यसको अनुगमन मात्रै गर्नेमध्ये एउटा मोडल छान्न सकिने उनले बताए। उनले भने, 'जुनसुकै मोडलमा जाँदा पनि सरकारले अनुगमन प्रभावकारी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।'

मन्त्रालयले पूर्ण सरसफाइमा जाने लक्ष्यका साथ व्यक्तिगत शौचालयको प्रयोगलाई समेत बढाउने गरी जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रवक्ता शाक्यले बताए। दुई महिनाअघि सबैका घरमा शौचालय पुगेका भनी पहुँचका आधारमा खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो । 

शौचालयको पहुँचसँगै त्यसका लागि आवश्यक कुराको व्यवस्थापन, प्रयोग बढाउने र शौचालय सफा राख्नुपर्छ भनी स्थानीयस्तरमा सचेतनाका कार्यक्रम शुरू गरिनेछ । उनले भने, 'शौचालयको भौतिक उपस्थिति मात्रै नभएर त्यसका लागि आवश्यक कुराको व्यवस्थापन अबको हाम्रो प्राथमिकता हो ।' सरकारले गत असोज १३ गते नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो ।