श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बालश्रम, बाध्यकारी श्रम तथा मानव बेचबिखन अन्त्य गर्न नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को आयोजनामा बुधवारदेखि शुरू भएको दीगो विकास लक्ष्य ८.७ सम्बन्धी एसिया क्षेत्रीय सम्मलेनमा उनले बाध्यकारी श्रम, मानव बेचविखन तथा बालश्रम मानवताविरुद्धको अपराध र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन भएको बताए ।

मन्त्री विष्टले भने, ‘हामी जुनसुकै प्रकारका शोषण, सभ्य समाजको कालो धब्बा र सामन्तवादविरुद्ध लड्न साँच्चिकै प्रतिबद्ध छौं ।’ उनले सीमान्तकृत व्यक्ति र समुदायमा रहेको भौगोलिक तथा सामाजिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न थप काम गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

मन्त्री विष्टले मुलुकको भविष्यका रूपमा रहेका निर्दोष बालबालिकालाई सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।

बालश्रम तथा बाध्यकारी श्रमको अन्त्य एवं मानव बेचबिखन रोकथाम गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापीरूपमा साझेदारी र सहकार्यको आवश्यकता औंल्याए ।

‘बालश्रम तथा बाध्यकारी श्रम एवं मानव बेचबिखनका चुनौतीसँग जुध्न सरोकारवालाको ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान, साझा धारणाको विकास, सबै तहमा रणनीतिक निर्देशन तथा कार्ययोजनाको विकास गर्नु आवश्यक छ,’ मन्त्री विष्टले भने ।

नेपालले पछिल्लो १ दशकको बीचमा बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी क्षेत्रमा विविध सुधार गरेको जानकारी दिँदै उनले ‘हलिया’ र ‘कमैया’लाई पुनःस्थापना गरी त्यस्ता प्रथाको अन्त्य गरिएको बताए ।

‘पछिल्लो समय बालश्रम न्यूनीकरण, बाध्यकारी श्रम तथा मानव बेचबिखन रोकथाममा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि दीगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेका उपलब्धि समयमै हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण छ ।’

नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई शोषणविरुद्धको हक प्रत्याभूत गरेको बताउँदै उनले कुनै पनि नागरिकलाई शोषण हुन नदिइने बताए । सरकारले श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न ऐन तथा कानून निर्माण गरेको उनको भनाइ थियो । 

श्रम ऐन, २०७४, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरिएको बताए ।

सम्मेलनले बालश्रम, बाध्यकारी श्रम निवारण तथा मानव बेचविखनविरुद्धको स्पष्ट कार्ययोजना निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनमा दिशानिर्देश गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । 

नेपालले दीगो विकासका आठौं लक्ष्यसँग सम्बन्धित बाध्यकारी श्रम निराकरण गर्ने, न्यूनतम ज्याला, बालश्रमसम्बन्धी अभिसन्धिलगायत अनुमोदन गरिसकेको छ । सरकारले मर्यादित काम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता राखेको छ । 

सरकारले मुलुकबाट बालश्रम मुक्त गर्नका लागि १० वर्षे बालश्रम निवारण गुरुयोजना लागू गरेको छ । गुरुयोजना अन्तर्गत विक्रम संवत् २०७९ सम्म निकृष्ट र शोषणयुक्त प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने र विक्रम संवत् २०८२ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

अझै पनि विश्वव्यापीरूपमा १५ करोड २० लाख बालश्रमिक रहेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले जनाएको छ । २ करोड ४८ लाख जनसंख्या बाध्यकारी श्रम गर्न बाध्य रहेका छन् ।