नवनियुक्त संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले निजामती क्षेत्रमा नीतिगत र संरचनागत समस्या रहेकाले त्यसलाई हल गर्दै कर्मचारी प्रशासनलाई चलायमान बनाउने बताएका छन् ।

आफ्नो मन्त्रालयमा आज कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारी समायोजनमा मनोवैज्ञानिक समस्या रहेको बताए । मन्त्री त्रिपाठीले भने, 'निजामती ऐन विचाराधीन छ, त्यो टुंगिएपछि धेरै कुरालाई निर्धारण गर्छ, विशेष गरी तीन तहको सरकारको बीचको अन्तरसम्बन्धका केही विषय जोडिएको छ, केही कानूनी झमेला छ र केही कानून संशोधन गर्नुपर्ने छ, सबैलाई तारतम्य मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।'

सहमतिमा विश्वास गर्ने भएकाले आफूले अन्य राजनीतिक दलसँग पनि छलफल गरेर उचित निर्णय लिने मन्त्री त्रिपाठीले बताए । उनले एउटै सरकारको निरन्तरता भएकाले मन्त्री परिवर्तन भएर केही फरक नपर्ने विचार व्यक्त गर्दै विगतदेखि सांसदको हैसियतमा पनि मन्त्रालयका गतिविधि नियालिरहेको बताए ।

आर्थिक अनुशासनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण पक्ष स्थानीय तहका महालेखाको प्रतिवेदन कसरी निकाल्ने भन्ने व्यवधान रहेको उनको भनाइ थियो । स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि नयाँ भएका र कार्यालय सञ्चालनमा पनि अनुभव कम भएका कर्मचारी रहेकाले केही समस्या देखिएको जिकिर गर्दै उनले जबरर्जस्ती गएका आधा मनले काम गर्ने अवस्था रहँदा अनुशासन अनुकूल काम नभएको बताए ।

'यसमा कोही पनि दोषी चाही छैन, पारदर्शीतालाई संस्थागत र संरचना रुपमा लैजानुपर्छ, केन्द्रले स्थानीय तहलाई थिच्न खोज्यो भन्ने होइन', मन्त्री त्रिपाठीले भने ।

हाल उक्त मन्त्रालयले ७५३ वटै पालिका भवन निर्माणका लागि कार्यविधि बनाएको र पालिकाबाट पालिका जोड्ने सडक योजनासमेत अघि सारेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले चार हजार किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री त्रिपाठीलाई जानकारी दिएका थिए ।

कर्मचारीको समायोजन पूर्ण नभएको, पालिकामा कर्मचारी सबै स्थानमा नगइसकेकाले त्यो चुनौती कायम रहेकाले त्यसलाई हल गर्न सकिए मन्त्रालय सहज रुपमा अघि बढ्ने सचिव कोइरालाले बताए ।