यतिखेर प्रदेश लोक सेवा आयोगको प्रभावकारिता र उपादेयताका बारेमा चेतनशील वर्गमा छलफल हुनथालेको छ । नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन भइराखेकोमा संविधानले नै सबै प्रकारका सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य र निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वका बारेमा प्रस्ट पारेको छ । संविधानमा रहेका प्रावधानहरूको अध्ययन गर्दा सातसय एकसट्ठीवटै सरकारहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पूर्णरूपमा स्वतन्त्र छन् । तर सङ्घको ऐन, नियमहरूलाई र केन्द्रीय संविधानलाई प्रदेशले मान्नुपर्ने प्रावधानहरू हेर्दा हाम्रो संविधानले सबै प्रकारका सरकारलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिएको छैन । यस अर्थमा नेपालको सङ्घीयता सहमति र सहकारिताका आधारमा अघि बढ्ने सङ्घीयता हो । संविधानको मर्म सबै प्रकारका सरकारहरूले एक आपसमा सहकार्य र समन्वय गरून् भन्नेमै देखिएको छ । यसै विषयलाई लिएर यदाकदा सङ्घीय सरकार र प्रदेश एवं स्थानीय तहका बीच द्वन्द्व सृजना भएको अवस्था छ । हिजोको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएको अधिकारभन्दा सङ्घीयतामा बढी अधिकारको अपेक्षा हुनु स्वाभाविकै हो । जनताको पक्षबाट हेर्दा उनीहरूमा  सरकारमा सहज पहुँच स्थापित गर्न र सेवा सुविधाहरू सुगम र सरल तरिकाले यथासमयमा प्राप्त होस् भन्ने चाहना हुन्छ । यसको प्रत्याभूति देशले आफ्ना जनतालाई गराउन सक्नुपर्दछ । एकात्मक शासन प्रणालीसँग तुलना गर्दा सङ्घीयता बढी सहज र सरल हुनु नै पर्दछ अन्यथा जनतामा सङ्घीयताप्रति वितृष्णा पैदा हुन्छ ।  यहीकारणले सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्दा अत्यन्त गम्भीर हुनु जरूरी छ ।

सरकारको नीति कार्यक्रमको वाहक भनेको उसको स्थायी संयन्त्र हो । कर्मचारीहरू दक्ष नभएको, जनमैत्री व्यवहार देखाउन नसकेको, समग्र सेवाप्रवाह गुणस्तरयुक्त हुन नसकेको जस्ता आलोचनाहरू गर्दै समग्र स्थायी संयन्त्र जनताका नजरमा सुपाच्य हुन सकिराखेको छैन । यस अवस्थामा हाम्रो संविधानले प्रदेश लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरी पूर्णरूपमा यस्ता आयोगहरू स्वतन्त्र रहने प्रावधान राख्दै सातवटै प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गरेको छ । अब भावी दिनहरूमा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूको प्रभावकारिताका बारेमा  गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था  छ । प्रदेश लोक  सेवा आयोगका बारेमा चिन्तन गर्दै सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा सरकारहरू सङ्घीयतामा स्वतन्त्र हैसियत राख्ने हुँदा उसलाई कस्तो खालका, कति मात्रामा कर्मचारी जरूरी हुन्छ ? यी कर्मचारीहरूबाट प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर कस्तो हुनुपर्ने हो ? यी सबै बारेमा निर्णय लिने अधिकार सम्बन्धित सरकारकै हुन्छ ।

सेवाप्रवाह र विकास निर्माणको गतिको सम्बन्धमा जनतासमक्ष जवाफदेहिता प्रत्यक्षरूपमा  वहन गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित सरकारकै हो । केन्द्रीय सरकारले पठाइदिएका कमचारीहरूबाट प्राप्त हुने सेवाहरूको सम्बन्धमा निर्णय लिई आफ्नो सरकारका लागि ती कर्मचारीहरूको उपादेयता रहन्छ, रहँदैन भन्ने विषयमा समीक्षा गर्दै उपयुक्त निर्णय लिन प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पाउनुपर्दछ । संविधानले गरेको निरपेक्ष रूपमा  स्वतन्त्र प्रदेश लोक सेवा आयोगको व्यवस्थालाई सङ्घीयताको सैद्धान्तिक कसीमा राखेर हेर्दा समर्थन गर्नुपर्दछ । तर सङ्घीय लोक सेवा आयोग समेत वर्तमान अवस्थामा आधुनिकीकरणतर्फ अभिमुख हुन नसकेको, पुरातन शैलीमा कार्यसम्पादन गरिराखेको यथार्थता उजागर भइराखेको छ । सङ्घीय लोक सेवा आयोगमा अध्यक्ष लगायत सदस्यहरू नियुक्ति गर्ने प्रक्रियालाई स्मरण गर्दा कुनै पनि समय यसले कमाएको ख्यातिमा कमी आउन सक्ने स्थिति छ । यस अवस्थामा आउँदा दिनहरूमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको प्रभावकारितामा प्रश्नचिह्न खडा हुने विषयमा कुनै सन्देह रहँदैन । त्यसैले प्रारम्भका दिनहरूमा नै यस विषयमा चनाखो हुनु जरूरी छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई निरपेक्ष रूपमा स्वतन्त्रता प्रदान गरिनुले धेरै प्रकारका समस्याहरू आमन्त्रण गर्न सक्दछ । सङ्घीय लोक सेवा आयोगमा सेवा प्रदान गरिराखेका विज्ञहरू अधिकांश काठमाडौं  उपत्यकामा केन्द्रित रहेका छन्, केही सेवाहरूमा न्यून सङ्ख्यामा विज्ञहरू रहेकाले सङ्घीय लोक सेवा आयोगलाई समेत पर्याप्त सङ्ख्यामा प्राप्त गर्न कठिनाइ परिराखेको वर्तमान अवस्थामा प्रदेशले सबै विज्ञहरूको सेवा कसरी प्राप्त गर्ने हुन् ? राजधानीमा रहेका स्रोत व्यक्तिहरूलाई प्रदेशसम्म पुर्‍याउने र सेवा लिन सक्ने क्षमता प्रदेश लोक सेवा आयोगमा रहेको कल्पना गर्नु हाम्रो सन्दर्भ र स्रोतसाधनको अवस्थालाई स्मरण गर्दा कठिन कुरा हो । राजधानीदेखि प्रदेशसम्म यस्ता सेवाप्रदायकहरूलाई लैजाने र सेवा लिने कार्य अत्यन्त खर्चिलो हुन्छ । केन्द्रले सानातिना पदहरूमा भर्ना नियुक्ति प्रक्रियाको कामहरू अञ्चल र क्षेत्रीय कार्यालयहरूले  गर्नेबाहेक विज्ञहरूको काम सबै केन्द्रमा नै गराउँदै आएको छ । तर प्रदेशका लागि यो सहज हुँदैन ।

सङ्घीयता अवलम्बन गरिआएका विभिन्न देशहरूले लोक सेवा आयोगका सम्बन्धमा चार प्रकारका व्यवस्थाहरू गरिआएका छन् । पहिलो हो केन्द्रीकृत आयोग, यसमा सबै कामको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता केन्द्रमा रहेको लोक सेवा आयोगलाई गराइन्छ । यतिखेरसम्म नेपालको लोक सेवा आयोग यही प्रकारको देखिएको छ । दोस्रो हो पूर्णरूपमा स्वतन्त्र लोक सेवा आयोगको व्यवस्था जुन हाम्रो संविधानले हालको अवस्थामा प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । तेस्रो हो प्रदेश तहमा समेत आयोग छुट्टै रहने तर त्यस्ता आयोगहरूले सङ्घीय लोक सेवा आयोगले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारमा रहेर मात्र काम गर्ने । चौथो हो यी तीनवटै प्रकारहरूको मिश्रित व्यवस्था, सबै सङ्घीय मुलुकहरूले यी सबै प्रकारमध्ये आफ्नो परिवेशमा कुन चाहिँ अवलम्बन गर्ने भन्ने निर्णय लिन्छन् ।

हामीले एकैपटक पूर्ण स्वतन्त्र लोक सेवा आयोगको संवैधानिक व्यवस्था सातवटै प्रदेशमा गर्न पुगेको अवस्था छ । यसभन्दा पनि जटिल अवस्था भोलिका दिनमा देशले सामना गर्नुपर्ने अवस्था प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले आमन्त्रण गर्न सक्दछन् । अहिले स्थानीय तहहरूमा साबिक स्थानीय निकायहरूले विभिन्न समयमा नियुक्त गरिराखेका कर्मचारीहरू जसमा अधिकांश योग्यता प्रणालीको कसीमा परीक्षण गर्दा कमजोर देखिन सक्दछन् उनीहरूबाट कमजोर सेवा राज्यले प्राप्त गर्नु परिराखेको छ । प्रदेशमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरू (प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू) को नियुक्तिमा सोही क्षेत्रकाले प्राथमिकता पाउनु उपयुक्त र न्यायोचित पनि हुन्छ ।

हाम्रो सामाजिक परिवेशलाई स्मरण गर्दा राजनीतिक दलहरूको कृपामा जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने अवसर पाउनेहरू प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू नै हुने गर्दछन् । त्यस्ता पदाधिकारीहरूले आफ्ना मानिस भर्ती गर्ने केन्द्रका रूपमा आयोगको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना  प्रबल छ । यस अवस्थामा सरकारको स्थायी संयन्त्र प्रत्युत्पादक हुनेछ । यसतर्फ यथासमयमा ध्यान जानु जरूरी हुन्छ । आजसम्म अन्यत्र अरू संस्थाको भन्दा लोक सेवा आयोगको स्वच्छता र निष्पक्षता स्थापित भइराखेको छ ।

यस पद्धतिको परिचालन गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगका कर्मचारीहरू कुन हदसम्म सफल हुने हुन् वा उनीहरू पूर्णरूपमा राजनीतिबाट परिचालित हुने हुन्, यसले ठूलो अर्थ राख्दछ । राजनीतिले प्रदेश आयोगलाई भर्ती केन्द्रको रूपमा प्रयोग गर्दा यसले भविष्यमा दूरगामी प्रभाव पार्नेछ, सेवाप्रवाह नराम्ररी प्रभावित हुनेछ र नियुक्त जनशक्ति नै राष्ट्रको लागि ठूलो दायित्वको रूपमा खडा हुनेछ । जसरी अहिलेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूको स्वविवेकमा भर्ना भएका कर्मचारीहरू राष्ट्रका लागि थप दायित्व बनेका छन् ।

अब संविधानले नै प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई समेटिसकेपछि यसको अपरिहार्यतालाई केही समयसम्म स्वीकार गर्नुको विकल्प रहेन । प्रदेश लोक सेवा आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्दा योग्यता, स्रोत साधन, प्रविधि लगायत विज्ञहरूको सूची समेतको अभाव हुनेछ । देशमा उपलब्ध विज्ञहरूको सूची सङ्घीय लोक सेवा आयोगसँग तयार  अवस्थामा छ । आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि नगरेसम्मका लागि धेरै पक्षहरूमा प्रदेश आयोगले सङ्घीय आयोगसँग सहकार्य, समन्वय गर्दै सहयोग लिन सक्नुपर्दछ । कस्ता कामहरूमा स्थानीय विज्ञहरू र के कस्ता कामहरूमा राजधानीका विज्ञहरूको काम लिने हो, यसबारे आयोगले निर्णय लिनुपर्दछ । पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अत्यन्त पारदर्शी  बनाउन छनोट गर्ने निकायमा स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूको बाहुल्य कायम गरी डेनमार्कको जस्तो व्यवस्था गर्न सके अति उत्तम हुने हो तर सङ्घीय सरकारले नै यसबारेमा ऐन बनाई सोही अनुरूप प्रदेशहरू अघि बढ्नुपर्ने अवस्थाका कारण हाम्रो केन्द्रीय राजनीति यस्तो पारदर्शितामा विश्वास राख्ने हैसियतको छैन ।

हालसम्म त्यस्तो अनुभूति गर्न पाइएको छैन । तसर्थ प्रदेश सरकारको संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया पनि केन्द्रको जस्तै राजनीतिक दलहरूबाट पेश हुने र त्यसैमा जुँगा हेरी भाग लाग्नेमा सन्देह नगर्दा हुन्छ । लोक सेवा आयोगको व्यवस्था दक्षिण अफ्रिकामा छ । त्यो सङ्घीय देश हो । त्यहाँ नौवटा प्रदेशबाट एक–एकजना प्रतिनिधित्व गराई केन्द्रले अध्यक्षसहित पाँचवटा राखी पन्ध्रजना सम्मिलित आयोग बनाउने र उक्त आयोगले पद्धति, सूत्र र आधारहरू तयार पारी सबै कामहरू क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूलाई  प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था छ । आफ्नो निर्धारित सूत्र र आधारमा काम भएको हो वा होइन सोको सुपरीवेक्षण र नयाँ नयाँ अनुसन्धान कार्यमा आयोग क्रियाशील रहने गर्दछ । लामो समयसम्म श्वेतहरूको दासका रूपमा  रहेका अफ्रिकी अश्वेतहरू यसरी लोक सेवा आयोगका कार्यहरूलाई  प्रभावकारी बनाइराखेका छन् । तर हामी अधिकार लिनमा मात्र चुस्त देखिएको अवस्था छ । कार्यहरू प्रभावकारी कसरी हुन सक्छन् भन्नेमा खासै चासो रहेको छैन ।

नेपालमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको व्यवस्था यसप्रकार निरपेक्ष स्वतन्त्रता प्रदान गरी दिने समय आइसकेको हो वा होइन ? त्यो छलफल र विश्लेषणको विषय हुनुपर्दथ्यो । तर हाम्रा राजनीतिज्ञहरूमा अरूको कुरा सुन्ने, सिक्ने शैलीको विकास भएको छैन । हामीले बोकेको सामाजिक संस्कार र मनोविज्ञानलाई स्मरण गर्ने हो भने प्रदेश लोक सेवा आयोगले यसलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा परिणत गरिदियो भने पनि कुनै आश्चर्य नमान्दा हुन्छ ।

सबैतिर यही समाजका उपजहरू नै रहने हुँदा यसमा सुधारको अपेक्षा गर्न समयको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले प्रदेश लोक सेवा आयोग हाम्रो सन्दर्भमा देशका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्दछ । यसैमा सङ्घीय र प्रदेश सरकार चनाखो भई प्रारम्भमा नै यसको उपयुक्त ढङ्गले परिचालन गर्न  विशेष रूपमा सतर्क हुनु जरूरी छ । यही क्रममा पाँच नम्बर प्रदेशले लोक सेवा आयोगको गठन गर्दा योग्यता र क्षमतामा प्रश्न उठ्ने गरी आयुक्तको छनोट गरेकाले सो नियुक्ति रद्द गरिसकेको छ । विशुद्ध राजनीतिकर्मीहरूको कृपामा आयोगमा आयुक्तहरू नियुक्ति हुने र उल्लिखित कठिनाइका कारण अल्प अवधिमा नै हालसम्म लोक सेवा आयोगले आर्जन गरिराखेको ख्याति समाप्त भई समग्र सरकारी संयन्त्रमा थप राजनीतिकरण हुने सम्भावना प्रबल देखिँदैछ ।