असोज १९, २०८०
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
मंसिर ९, २०७६
सर्वाेच्च अदालतले प्रदेश सभाले कानून बनाएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलब खुवाउनु ‘संविधान प्रतिको जालसाजी’ भएको ठहर गरेको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेश कानून अनुसार खाइपाई आएको मासिक सुविधा/पारिश्रमिक रोक्ने गरी आएको आदेशको पूर्णपाठमा ‘मासिक सुविधाको रकम सम्बन्धी व्यवस्था पारिश्रमिक स्वरुपको तलब प्रकृतिको देखिन आएकोले अप्रत्यक्ष तवरले पारिश्रमिक लिने कार्य संविधान प्रतिको जालसाजी हुने’ ठहर गरिएको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले कारण नखुलाइ लिइरहेको ‘मासिक सुविधा’लाई अवैध ठहर गरेको थियो । सर्वाेच्च अदालतद्वारा सार्वजनिक आदेशको पूर्णपाठमा जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा गर्ने प्रदेश सरकार र कानून बनाउने प्रदेश सभाले संविधानप्रति जालसाजी गरेको ठहर गरेको छ ।
पूर्णपाठमा लेखिएको छ, ‘अप्रत्यक्ष तवरले पारिश्रमिक लिने कार्य संविधान प्रतिको जालसाजी हुने हुँदा विपक्षी प्रदेशहरूले जारी गरेको ऐनबाट स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई मासिक सुविधा दिने भनी पारिश्रमिक दिने कार्यले संविधानको भाषा र भावना विरीत हुने देखियो । अतः संविधानको धारा १ बमोजिम संविधान मूल कानून भै संविधानसँग बाँझिने कानून बाँझिएको हदसम्म अमान्य हुने हुँदा संविधान विपरीतको कानूनी व्यवस्थाले वैधता प्राप्त गर्न सक्ने देखिएन ।’
संविधान निर्माणकर्ताले नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक प्रदान नगर्ने मनसाय राखेको स्पष्ट हुने ठहर गरेको छ । ‘संविधानको धारा २२० (८) र २२७ मा ‘सुविधा’ भन्ने मात्र शब्द प्रयोग गरी ‘पारिश्रमिक’ भन्ने शब्दावली नै नराखिएबाट संविधान निर्माणकर्ताले स्थानीय जनप्रतिनिधि वा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई पारिश्रमिक प्रदान नगर्ने मनसाय राखेको स्पष्ट हुन्छ,’ आदेशमा लेखिएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले जनप्रतिनिधिले पाइरहेको मासिक सुविधालाई अवैध ठहर गरेको थियो । इजलासमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की समेत थिए ।
हेर्नुस् आदेशको पूर्णपाठ –
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...