भेरी बबईबाट कर्णालीलाई ५० प्रतिशत रोयल्टी दिने मन्त्री पुनको भनाई

शेरबहादुर थापा
शेरबहादुर थापा

थापा लोकान्तरकालागि कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधि हुन् ।

नेपाल सरकारका उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले कर्णालीका जनतालाई भेरी बबई आयोजनाबाट उत्पादित विजुलीबाट वार्षिक रुपमा ५० प्रतिशत रोयल्टी दिने घोषणा गरेका छन् ।

सोमवर सुर्खेतमा आयोजनाको मुहानको ड्याम शिलान्यास गर्न आइपुगेका मन्त्री पुनःले कर्णालीका जनताकै लागि आयोजना बनाइने र कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक प्रतिशत बढ्ने भएकाले मन सानो नगर्न स्थानीयलाई आग्रह गरेका हुन ।


Advertisement

'पाँच अर्बको विद्युत उत्पादन हुने, ४० प्रतिशत यहाँको पैसा डुब्नेछ,' उनले भने,  'सबै कर्णालीका जनताको आयोजना हुनेछ । भेरीको पानीको अग्राधिकार शेयरमार्फत सुनिश्चित हुने गरी कम्पनी अगाडी बढाएका छौं । प्राकृतिक श्रोतबाट आउने रोयल्टीबाट आउने २५ प्रतिशत स्थानीय तह, २५ प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई आयोजना बनेपछि रोयल्टी आउनेछ । यो आयोजना तपाइहरुको आन्तरिक श्रोत हुने र तपाइहरुकै आयोजना भएका कारण आयोजनालाई जतिसक्दो चाँडो बनाउन सहयोग गर्नुस ।’

उनले कर्णालीका जनताको विद्युत उत्पादनमा कम्तीमा पनि ६ अर्ब लगानी गर्ने गरी आयोजना अघि बढेको बताए । विद्युतको १४ अर्ब लगानी मध्ये प्रदेशको २ अर्ब ८० करोड, १ अर्ब ४० कर्णालीका स्थानीय जनताको, कर्णालीका स्थानीय तहको १ अर्ब ४० करोड, स्थानीय तहको ७० करोड गरि ६ अर्ब बराबरको रुपैंया कर्णालीको लागत हुने गरि आयोजना अघि बढेको हो ।


Advertisement

'१५ देखि २० प्रतिशत लाभ दिने गरि आयोजना अघि बढाएका छौं । त्यसैले तपाइहरु मन सानो नगर्नुस,’ उनले भने, 'स्थानीय, नगरप्रमुखहरु ३४ अर्ब रुपैंया नेपाली जनताको पैसा हो । झापाका जनताको पनि लगानी छ । कसैको गाउँमै आयोजना नपर्न पनि सक्छ । एअरपोर्ट नबन्न सक्ला । कतै पानीको, विजुलीको, स्वास्थ्य चौकीको विकास नहुन सक्छ । न्यायोचित रुपमा हामी विकास गर्छौं ढुक्क हुनुस ।’

 उनले थपे, ‘कर्णालीका अव्यवस्थित बस्तीको कार्यक्रम बढायो, काठमाडौंले लाभ लिँदैन । अर्को ठाउँमा अर्को अर्को लाभको काम गर्छौं । अधिकतम लाभ यहाँ जनताले पाउनुपर्नेमा हामी चिन्तित छौं ।’

उनले भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले बजेटको कमी हुन नदिने बताए । उनले प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई लालपुर्जा भएकालाई शतप्रतिशत मुआव्जा, रातो लालपुर्जा नभएकालाई ९० प्रतिशत, अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरुलाई ६० देखि ७० प्रतिशत मुआव्जा दिने गरि अघि बढिएको बताए ।

बसोबास स्थान नै नभएको खण्डमा अर्को ठाउँमा बस्न मिल्ने गरि मुआव्जा दिनुस भनेर आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिइसकेको उनको भनाई थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्