फागुन ४, २०८०
‘म त रित्ता हातमा हतियार बनाइदिन्छु तिमी होली भन म दिवाली बनाइदिन्छु शब्दका पोखरी यसरी खनाइदिन्छु मेरै कुरामा हो हो बनाइदिन्छु’ कक्षा ११ मा अध्ययन गर्दै गर्दा शिक्षकले घमण्ड...
सूचना र प्रविधिले विश्वव्यापकता पाएको धेरैपछि नेपालका विद्यार्थीले बेला मौकामा कम्प्युटर, टेलिभिजन र प्रयोगशाला देख्न थालेका थिए ।
त्यस्ता साधन देखिँदा अनेक प्रश्नसहित विद्यार्थी झुम्मिन्थे । शिक्षकका लागि पनि यो नवीन विषय हुन्थ्यो तर अब शिक्षण पद्धतिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच अनिवार्य र सहज भइसकेको छ ।
मुलुकका बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएका बखत शहरी तथा सीमित सार्वजनिक र निजी विद्यालयमा देखिने यस्ता सञ्चारका साधन अहिले विस्तारित भएको छ । आधुनिकताको विकासक्रम, अभिभावक र विद्यार्थीको चेतनास्तर वृद्धि तथा यस क्षेत्रमा राज्यको बढ्दो चासो र लगानीका कारण सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सहायताविना शिक्षण पद्धति नै अधुरो हुने स्थिति निर्माण भइसकेको छ ।
सरकारले ‘सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला स्थापनासम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’ जारी गरी हालसम्म यस्तो सुविधाबाट वञ्चितमध्ये एक हजार विद्यालयका लागि सञ्चार उपकरणका लागि अनुदान दिने नीति लिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गत कात्तिक २९ गते स्वीकृत गरेको सो कार्यविधिले सूचना तथा सञ्चारका लागि प्रतिविद्यालय रु छ लाख ५० हजारका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने भनेको छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका माध्यमबाट मानव संसाधनको विकास गर्नेतर्फ अवसर सिर्जना, विद्यालयको सुशासन प्रवद्र्धन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा विद्यार्थीको पहुँच वृद्धि, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार विकास एवं प्रवद्र्धन र विद्यालयमा इन्टरनेटसहितको आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन सो कार्यविधि जारी गरिएको हो ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासले विश्व नै एक गाउँमा परिणत भइसकेका सन्दर्भमा सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका हुने ठानेर गुणस्तरीय शिक्षामा सहजता प्रदान गर्न कार्यविधि ल्याएको केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो । विद्यालय शिक्षामा भएको लगानीअनुरुपको प्रतिफल प्राप्त गर्न पनि यसले भूमिका खेल्नेछ ।
सार्वजनिक खरीद नियमावली तथा विद्यालय खरीद दिग्दर्शनानुसार प्रक्रिया पूरा गरी अनुदान पाउने विद्यालयले कम्तीमा कम्प्युटर आठ थान, ल्यापटप–प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन –स्क्यानर –एलसिडी प्रोजेक्टर एक एक थान र मल्टिमिडिया स्पिकर दुई थान खरीद गर्न सकिने उल्लेख छ । सरकारको अनुदानले सञ्चार उपकरण र आवश्यक फर्निचर पनि जोड्न सकिने भनिएको छ ।
इन्टरनेट र सञ्चारसाधनको सहयोगमा विद्यार्थीले कक्षाकोठामै श्रव्यदृश्यसहित विश्वका जुनसुकै प्रकारको सूचना र ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने ‘भर्चुअल शिक्षा’को सेवा पनि लिन सक्नेछन् । कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा यसअघि नै यस प्रकारको सुविधाका कारण गुणस्तरमा सुधार देखिएको छ ।
सञ्चार उपकरण आवश्यक हुने विद्यालयले कार्यविधिबमोजिम सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइमा प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ । स्थानीय तहबाट इन्टरनेटको पहुँच तथा विद्युत् आपूर्ति भएका विद्यालयबाट कम्प्युटर, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी, उपकरण किट्स खरीदका लागि प्रस्ताव माग गर्नेछन् । स्थानीय तहका विद्यालयले यस प्रकारको सञ्चार सामग्रीका लागि अनुदान पाइसकेको भए प्रस्ताव दिने विद्यालयमध्ये उच्च विद्यार्थी सङ्ख्या भएको र अनुमति पाएका आधारमा पुरानो आधारभूत (१–८) सञ्चालित विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध हुनेछ ।
सरकारको सो कार्यक्रमले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने ठानिएको छ । कार्यविधिमा माध्यमिक तहमा गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान विषय पढाइरहेका ऐच्छिक विषयका रूपमा अध्यापन एवं आइसिटीसम्बन्धी शिक्षकको क्षमता भएका विद्यालयले प्राथमिकता पाउने र विद्यालयको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी कार्ययोजनाको पनि अनुदान दिँदा मूल्याङ्कन गरिने उल्लेख छ ।
शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा आवश्यक समन्वयका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रबाट प्राप्त अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउन जिल्लास्तरमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति गठन हुने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले थप एक हजार माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । हाल ३५ हजार ५५ विद्यालयमध्ये २७ हजार ७२८ सामुदायिक विद्यालय छन् । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ निर्माण गर्न नागरिक सेवाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक सेवालाई क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास गरी आगामी पाँच वर्षभित्र सम्भाव्य सबै नागरिक सेवा र सरकारी आर्थिक कारोवार विद्युतीय माध्यमबाट सम्पन्न गर्न ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । प्रकाश सिलवाल,रासस
‘म त रित्ता हातमा हतियार बनाइदिन्छु तिमी होली भन म दिवाली बनाइदिन्छु शब्दका पोखरी यसरी खनाइदिन्छु मेरै कुरामा हो हो बनाइदिन्छु’ कक्षा ११ मा अध्ययन गर्दै गर्दा शिक्षकले घमण्ड...
सरकारले शिक्षकको अन्तरजिल्ला सरुवा रोक्का गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण तथा र शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा समाप्त नभएसम्म शिक्षकहरूको अन्तर...
पहाडी जिल्ला गुल्मीको दुर्गम क्षेत्रभित्र पर्छ गुल्मी दरबार गाउँपालिका । सोही गाउँपालिकाका दिदीभाइले गरेको मेहनतले अहिले सार्थकता पाएको छ । गुल्मी दरबार– ४ वीरबासका दिदीभाइ सोफिया चुदाली र सन्देश ...
सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यार्थीको हाहाकार भइरहेका बेला बुटवल कालिका क्याम्पसले यसै शैक्षिक सत्रदेखि स्नातकोत्तर तहको अध्यापन शुरू गर्न लागेको छ । बुटवल– १० रामनगरस्थित क्याम्पसले एमएममा आर्टसतर्फ अंग्रेजी र ग्र...
काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिकाअन्तर्गतका संस्थागत विद्यालयलाई नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामकरण गर्न महानगरको शिक्षा विभागले आग्रह गरेको ह...
‘डा.ओम फाउन्डेसन’ले ‘विद्यालयस्तरीय खुल्ला राष्ट्रव्यापी कविता, बाल चित्रकला र हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता’ गर्ने भएको छ । प्रणय दिवस तथा सरस्वती पूजाको अवसरमा फाउन्डेसनका संस्थापक वर...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...