विद्युत् चुहवाट रोक्नु थप विद्युत् थप गरे जस्तै हो । यसमा अर्थतन्त्र जोडिएको हुन्छ । यही धारणालाई शिरोपर गर्दै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले परिणाम देखिने गरी देशव्यापी रुपमा नै चुहावट घटाएको छ ।

विशेषतः चुहावट प्राविधिक र गैरप्राविधिक हुने गरेको छ । प्राविधिक चुहावटमा प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मर तथा विद्युत् गृहमा नै हुने चुहावट हो । गैर प्राविधिक चुहावटमा विद्युत् चोरी तथा अनाधिकृत प्रयोगलाई लिइन्छ । विद्युत् बचत गर्ने लक्ष्यका साथ प्राधिकरणले देशव्यापी रुपमा अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ । सोही क्रममा प्रदेश नं २ का जिल्लामा समेत चुहावटलाई न्यून बिन्दुमा झार्ने लक्ष्यका साथ काम शुरु गरिएको प्राधिकरणको दाबी छ । 

प्राधिकरणले प्रदेश नं २ मा  चालू आवमा नै चुहावटलाई १०.९७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । चालू आवको गत असोजसम्म प्रादेशिक कार्यालयको औसत विद्युत् चुहावट १९.६१ प्रतिशत छ । त्यसलाई करिब आठ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । 

प्रदेश नं २ मा पर्ने आठ जिल्लाका २३ वितरण केन्द्र सञ्चालनमा छन् । तत्कालीन जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत रहेका सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, उदयपुर र सिन्धुलीका वितरण केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेशका प्रादेशिक कार्यालयमा समायोजन गरिएको छ । 

तत्कालीन हेटौँडा क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत रहेका पर्सा, बारा र रौतहट जिल्लास्थित वितरण केन्द्रहरुलाई जनकपुर प्रादेशिक कार्यालयमा समायोजन गरिएको छ । कार्यालयअन्तर्गतका वितरण केन्द्रका ग्राहक सङ्ख्या आठ लाख २४ हजार छ । 

तत्कालीन जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयको आव २०७२÷७३ मा ४७ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावट आव २०७५÷७६ मा घटेर २३ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । विद्युत् बिक्रीबाट प्राधिकरणले आम्दानी गर्ने राजश्वको करिब २३ प्रतिशत हिस्सा प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरले सङ्कलन गर्छ । विगतमा सबैभन्दा बढी चुहावट हुने क्षेत्रका रुपमा समेत सोही क्षेत्रलाई नै लिइन्थ्यो ।
 
प्रदेश नं २ को राजधानी नै रहेको धनुषा नै सबैभन्दा बढी विद्युत् चुहावट हुने क्षेत्रका रुपमा परिचित थियो । धनुषामा सबैभन्दा बढी ४६.७६ प्रतिशत विद्युत् चुहावट रहेको थियो । प्राधिकरणले धनुषास्थित यदकुहा वितरण केन्द्रलाई २५ प्रतिशतमा चुहावट झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । त्यसपछि दोस्रो बढी ४४.७० प्रतिशत चुहावट रहेको बाराको कलैया वितरण केन्द्रलाई २५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कूल ४४.१८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट रहेको सिराहाको लहान वितरण केन्द्रलाई १९.७७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । 

प्राधिकरणको व्यवस्थापनले आज विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, राजश्व सङ्कलन र ग्राहकसँगको सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई कार्यालयअन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख मनोजकुमार सिंहले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन्। वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गरे।

प्राधिकरणले आफ्ना सात प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय र त्यसअन्तर्गत प्रत्येक वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिरहेको छ । प्रदेश नं १ र ३ का प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख र कार्यालयअन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ । कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तीन वर्षभित्र शत्प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने र पाँच वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत सात सय युनिट पु¥याउने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्नु प्राधिकरणको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको बताए।

विद्युत् खपत बढाउन थ्री फेज मिटर प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न, ग्राहक केन्द्रित भएर सेवा प्रवाह गर्न, आफ्नो नैतिक लेखापरीक्षण आफैँ गरी वित्तीय अनुशासनमा रहन प्राधिकरणले सचेतता अपनाएको छ । चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी अभियान चलाउन, बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्न र दिइएका लक्ष्य पूरा गर्न कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निर्देशन दिए। 

उनले विद्युत् खपत बढाउन आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण ट्रान्सफर्मरमा विद्युत्को लोड ५० प्रतिशतभन्दा माथि नरहने गरी ट्रान्सफर्मर थप्न र स्तरोन्नति गर्न वितरण केन्द्रहरुलाई निर्देशन दिए। 

उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले विद्युतीय सुरक्षामा ध्यान दिन, विद्युत् खपत बढाउन प्रसारण र वितरण प्रणालीको क्षमता बढाउनतर्फ कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्न, सेवा प्रवाह सुधार्न र आफ्नो कार्यालयअन्तर्गतका क्षेत्रमा शत्प्रतिशत विद्युतीकरण गर्न निर्देशन दिए। 

केन्द्र प्रमुखले एउटै सामान आपूर्तिकर्तासँग कोटेशनका आधारमा पटक–पटक खरिद गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै अर्थ निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले ऐन, नियम र विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार वित्तीय अनुशासनमा बसेर खरिद गर्न निर्देशन दिए। केन्द्र प्रमुखले विद्युत् चोरीमा संलग्नलाई राजनीतिक संरक्षण हुँदा दोषीलाई कारावाहीको दायरामा ल्याउन समस्या भइरहेको गुनासो गरेका थिए। 

कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अङ्कभार ५० राखिएको छ । कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ । वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी बक्यौता असुल गर्ने, स्तरीय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरवृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचाङ्क निर्धारण गरिएको छ । 

हरेक प्रादेशिक कार्यालय र त्यस मातहतका वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण, औसत महसुल सङ्कलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । कार्य सम्पादनको हरेक चार÷चार महिनामा मूल्याङ्कन गरिनेछ । हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको लक्ष्यको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसैगरी, लक्ष्य हासिल गर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालीम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैरनगद प्रोत्साहनसमेत पाउनेछन् । प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने, महसुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, बितरण लाइन तथा सबस्टेशनको सुदृढीकरण तथा थप गर्ने लगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । 

प्राधिकरणले गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने, महसुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, मिटर बाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको ग्राहकको पहिचान गर्नेलगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाएको छ । मिटर लिन प्रोत्साहित गर्न सुकुम्वासीलाई पनि मिटर सहज रुपमा दिने, स्थानीय तहको सिफारिस बिना नै मिटर जडान गर्ने, अति विपन्नलाई निःशुल्क मिटर वितरण गरिरहेको छ । –रमेश लम्साल/रासस