माघ २२, २०८०
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
मंसिर २०, २०७६
सङ्घीय संसद् अधिवेशनको तयारी भइरहँदा समितिका बैठकहरू पनि बाक्लिएका छन् । विचाराधीन विधेयकका दफाबार छलफलमा समितिहरू जुट्न थालेका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति लगायतले विधेयकको दफाबार छलफलका लागि बैठक बोलाएका छन् । बिहीबार कानुन समितिले प्रमाण ऐन संशोधन विधेयकको दफाबार छलफलका लागि बैठक बोलाएको थियो तर मूल विषय प्रवेश भएन । बरु, मिनी समितिमा सभामुख कहिले चयन हुन्छ भन्ने अनौपचारिक छलफल लामै समयसम्म चल्यो ।
सभामुख नहुँदा विधेयक प्रमाणीकरण नभएको, अनुगमन कार्य रोकिएको लगायतका गुनासा बैठकमा सांसदहरूले राख्नुभएको छ । कानुन समितिले सबै प्रदेशका कारागार अध्ययनमा जाने निर्णय दशैँअघि नै गरेको थियो तर कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि सभामुख नहुँदा अनुगमन कार्य रोकिएको सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए।
बैठकमा सदस्यहरूले पनि अनुगमनसमेत रोकिएकाले गाँठो फुकाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सदस्यहरूले कानुन समिति सदस्य एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई सभामुख कहिले चयन हुन्छ भनेर प्रश्नसमेत गरे। जवाफमा नेम्वाङले सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखको अधिकार र चयन प्रक्रियाबारे जानकारी दिए।
नेम्वाङले भने, 'संविधानमा सभामुखविहीनताको लामो समय परिकल्पना नै भएको छैन । सभामुख नहुँदा उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षताको विषय संविधानमा स्पष्ट छ तर अन्य विषयमा मौन रहेकाले कामकाज गर्न नमिल्ने भन्ने विवाद भयो । अब नयाँ अधिवेशनले नै सभामुख चयन गर्छ ।'
सदस्यहरूले सभामुखमा सहमति किन नभएको भन्नेसमेत प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफमा नेम्वाङले सभामुख चयन राजनीतिक सहमति नभई संसद्को प्रक्रिया भएको जानकारी दिए । उनले भने, 'यो राजनीतिक सहमति गरेर चयन हुने पद हैन । सदनले निर्वाचनबाट सभामुख चुन्छ ।'
कतिपय सदस्यहरूले अधिवेशन आह्वानमा किन ढिलाइ गरिएको भन्ने प्रश्न पनि उठाउनुभयो । जवाफमा समिति सभापति पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान हुने भन्दै संसद्को कुनै भूमिका नरहेको जानकारी सदस्यहरूलाई दिए।
समितिमा अन्य अनौपचारिक विषयमा छलफल भए पनि विधेयकको दफाबार छलफल प्रारम्भ भएन । आउँदो आइतबारको बैठकबाट मात्र दफाबार छलफल प्रारम्भ गर्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको छ । प्रमाण ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ । मुलुकी संहिता जारी भएपछिको परिवेशलाई सम्बोधन गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...