नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्रले ढुक्कसँग लगानी गर्ने र मुनाफा कमाउने सुनिश्चितता गर्न सकेमा मात्र देशमा आर्थिक समृद्धि आउने बताएका छन् ।

धनगढीमा शुक्रवार आयोजित सुदूरपश्चिम वित्तीय सम्मेलन– २०७६ मा पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेसम्म आर्थिक विकास सम्भव नरहेको बताए ।

संविधानले निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यबारेको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'देशभित्रकै बैंक वित्तीय संघसंस्थाका लागि लगानीको सुरक्षा र मुनाफा गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेनौं भने विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा कल्पना हुन्छ ।' 

उनले बैंक, वित्तीय संघसंस्था, व्यापारी पनि कर छल्ने र राज्यको राजश्व रोकिहालौं भन्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्न जरुरी रहेको बताए ।

राज्यद्वारा लामो समयदेखि पछि पारिएका र परेका समुदाय र क्षेत्रलाई लोकतान्त्रिक प्रगतिशील राज्य सरकारले क्षतिपूर्ति दिन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उनले भने, 'उनीहरूलाई कहीँ न कहीँ विशेष अधिकारका रूपमा, रिजर्भेशनका रूपमा हिजो गरिएको अपमानको क्षतिपूर्तिका रूपमा नयाँ परियोजना र थप बजेट दिन जरुरी हुन्छ ।'

आफू प्रधानमन्त्री भएका बेलामा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको बताउँदै उनले पश्चिम सेती परियोजना र  सुक्खा बन्दरगाहलाई अगाडि बढाउन, चीन नजीकका ताक्लाकोट र उरै नाका खोल्न तथा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
  
सो अवसरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले धनगढी–अत्तरिया क्षेत्रलाई औद्योगिक करिडोर, लम्कीको डुडेझारी र कञ्चनपुरका छेलामा औद्योगिक क्षेत्र तथा कैलालीको हरैयालाई विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउन पहल भइरहेको जानकारी दिँदै वर्तमान सरकारले कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बनाइसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

बन्दै राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले वित्तीय विकासका लागि वित्तीय साक्षरता अभियानको खाँचो औंल्याउँदै सरकारले बेरोजगारका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण बनाउन लागेको जानकारी दिए ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र  जडीबुटीको विकासमा सरकारले प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै लगानीकर्ता भित्र्याउनका लागि चाहिने वातावरण निर्माण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता डा रणबहादुर रावललगायतले वित्तीय सम्मेलन र आर्थिक गतिविधिका बारेमा बोलेका थिए ।

सम्मलेनमा सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका, बीमा सहकारी तथा पूँजी बजारको प्रभावकारितालगायत विषयमा प्रस्तुति र छलफल गर्न लागिएको छ ।   

अन्य प्रदेशको तुलनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनतामा वित्तीय पहुँच बढ्न नसकेको अवस्थामा वित्तीय पहुँच र सचेतनामार्फत प्रदेशमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाई आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सम्मेलन गरिएको हो ।

प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालयले सुदूरपश्चिममा वित्तीय पहुँचको अवस्था अपेक्षाकृतरूपमा सुधार हुन नसकेको बताए ।

प्रदेश सरकारको पहलमा आयोजित एकदिने सो सम्मेलनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारी, राजनीतिक दलका शीर्ष तहका व्यक्ति, उद्योगी व्यवसायी, सबै स्थानीय तहका प्रमुख तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता छ ।