पछिल्लो एक महिनामा दलहनको मूल्य आकासिएको छ । सो अवधिमा दालमा प्रतिकेजीमै ३० रुपियाँसम्म महँगो भएको हो ।

नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार तेल, चामल, आँटा, चिनीलगायतको मूल्य प्रतिकेजी एक/दुई रुपियाँ मात्रै बढे पनि दलहनको मूल्य प्रतिकेजीमा ३० रुपियाँसम्म बढेको छ ।

सङ्घका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा मासको दाल सबैभन्दा बढी महँगो भएको छ । अघिल्लो महिना प्रतिकेजी १३० रुपियाँमा पाइने उक्त दाल अहिले बढेर प्रतिकेजीकै १६० रुपियाँ पर्छ । यस्तै, प्रतिकेजी ९० देखि १०५ रुपियाँमा पाइने मुसुरो दाल अहिले बढेर एक सयदेखि १३० रुपियाँ पर्ने भएको छ भने नेपाली रहर दाल प्रतिकेजी १४० रुपियाँबाट १६० पुगेको छ । मुङको खोस्टासहितको दाल प्रतिकेजी १५० बाट १६० रुपियाँ र छाँटा दाल प्रतिकेजी १५० बाट बढेर १७० रुपियाँ पुगेको छ । त्यसैगरी गेडागुडीमा राजमा, चना, केराउमा पनि अघिल्लो एक महिनाभन्दा प्रतिकेजीमा पाँचदेखि १० रुपियाँसम्म बढेको छ ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भएको एक वर्षसम्म पनि नियमावली आउन नसक्दा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको बताए।

उनले पछिल्लो समयमा बजार अनुगमनका क्रममा जतिसुकै ठूलो अपराध गरे पनि सामान्य जरिवाना मात्रै गर्ने प्रचलनले बजारमा डरलाग्दो बेथिति बढेको बताए। उनका अनुसार नेपाली बजारमा कुनै क्षेत्र यस्तो छैन, जहाँ उपभोक्ता नठगिएका होउन् । सरकारले १० वर्षदेखि बजार अनुगमन गर्दा मूल्यसूची र बिल बिजक भन्दै आएको छ र अहिले पनि त्यही मूल्य सूची बिलबिजक जारी गर्न परेको छ भने कसरी बजार अनुगमनको प्रभाकारी भयो ? उनले प्रश्न गरे। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारको अनुगमन बिलबिजक र मूल्य सूचीमा मात्रै केन्द्रित हुँदा मूल्य, गुणस्तर र नामतौलमा उपभोक्ता झनै बढी ठगिने गरेको बताए।

सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले पछिल्लो पटक दाल महँगो हुनुको कारण खासै नपाएको बताए। उनले भने, महँगो हुने भए सबै वस्तुको मूल्य बढ्नुपर्ने दाल मात्रै बढी महँगो भएको छ, सरकारका अनुगमनकारी निकायले पनि त महँगो हुनुको कारण खोज्नुपर्‍यो नि । त्यसो त विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०२६÷७७ को साउनदेखि मङ्सिर १८ गतेसम्म उपत्यकामा ७३२ वटा व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरेकोमा २६१ वटा लाई ५१ लाख रुपियाँभन्दा बढी जरिवाना गरेको जनाएको छ । जरिवाना गरिएका फर्मलाई पाँच हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तिराएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले विमागबाट गरिने नियमित अनुगमन अहिले पनि भइरहेको जानकारी दिए। बजार अनुगमन निरीक्षकलाई तालिम दिने, बजार अनुगमन मापदण्ड तयार गर्ने काम भएपछि व्यवस्थित र प्रभावकारी अनुगमन अगाडि बढ्ने उनको दाबी छ । साथै उहाँले सरकारको पछिल्लो बजार अनुगमनमा बिलबिजक र मूल्य सूची बजार अनुगमनको पूर्वाधारका रूपमा लिएर यसमै केन्द्रित भएर अनुगमन भइरहेको पनि जानकारी दिए। उनले तरकारी र दालको मूल्य बढेको भन्ने कुराले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएर यसको भोलि नै अनुगमन गरिने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।