कात्तिक १३, २०८०
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
बेलाइतको सेनामा काम गरी सेवानिवृत्त भएका ‘ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूको समानता र प्रतिष्ठाका निम्ति मानव अधिकार आन्दोलन’ का तर्फबाट कार्तिकमा जारी भएको ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ प्रति नागरिक समाजको ऐक्यबद्धता जनाउन गए साता बिहिवार प्रज्ञा-भवनमा एक कार्यक्रम भएको थियो । वरिष्ठ कानून व्यवसायी डा. युवराज संग्रौलाको पहलमा सामाजिक जीवनका विविध क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्वहरूबाट ऐक्यबद्धता जनाएसँगै चर्चित आन्दोलनले राष्ट्रिय आयाम हासिल गरेको छ । अर्को शब्दमा, गोर्खा सैनिकले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने आवाज अब गोर्खा सैनिकको साँगुरो दायरामा रहेन ।
काठमाडौं घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरू न्यायिक कोणबाट जायज भएको हुनाले नेपाल सरकारले यसलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पारेर कूटनीतिक सक्रियता अपनाउनु पर्छ । सन् १९४७ को बेलाइत-नेपाल-भारत बीचको त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत यो सरकारको दायित्व नै हो ।
बेलाइतको सेनामा गोर्खाली सहभागिताको प्रचलन शुरु भएको दुइशय वर्ष नाघिसक्यो । सो प्रचलन क्रमश परम्पराको रूपमा विकसित भयो र अद्यापि कायम छ । यसबीच, सन् १९४७ मा अङ्ग्रेजले दक्षिण एसियाको त्यस भूभागबाट आफ्नो औपनिवेशिक शासन हटायो जुन ठाउँमा आज भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेश नामक तीन देशहरू अस्तित्वमा छन् । सन् ४७ मा औपनिवेशिक शासनको अन्त्य भएताका नै पहिले बेलाइत र नवोदित भारत गणराज्यले आपसी सहमतिको आधारमा नेपालका तत्कालीन शासक पद्मशम्शेरसँग तीन-पक्षीय सम्झौता गरेर ‘गोर्खा सैनिक’ परम्परालाई निरन्तरता दिएका हुन् । तदनुरूप केही डफ्फा बेलाइतले लैजाने र केहीलाई भारतमा समायोजन गरिएको थियो ।
सन् १९४७ को ९ नोवेम्बेरका दिन काठमाडौंमा त्यो त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि पद्मशम्शेरले विदेशी सैनिक भर्तीमा जाने हाम्रा युवकहरूको हितरक्षा हुने र नेपालको प्रतिष्ठामा पनि आँच पु-याउन नपाइने शर्तमा बेलाइत र भारत दुबैलाई राजी गराएका थिए । गोर्खा सैनिकलाई “भाडाका सैनिक” (मर्सिनरी) देखिने स्थिति सिर्जना नगर्ने किटानी प्रतिबद्धता लिएका थिए ।राणा भए तापनि तिनले राष्ट्रिय हितमा प्रशंसनीय अडान लिएका हुन् ।
यो सम्झौता नै सरकारी स्तरमा गोर्खा परम्पराको पहिलो र दरिलो कानूनी आधार रहिआएको छ । तसर्थ टड्कारो रूपमा देखिएका विभेद र असमानताबारे नेपालले पहिले बेलाइती सरकारसँग वार्ता गरेर असमान पक्षको अन्त्य गराउनु पर्छ । यस गरिएमा नै पछि भारतसँग उस्तै संवाद गर्न नेपालका लागि आधार तयार हुनेछ । त्यसकारण कूटनीतिक तहबाट समयमै पहल नहुँदा जनस्तरबाट विरोध-प्रदर्शनहरू हुने र त्यसको नकारात्मक असर नेपाल-बेलाइत सम्बन्धमा पर्ने जोखिम आइलाग्छ । यो तथ्य नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले बेलैमा बुझ्नु आवश्यक छ ।
सन् १८१४-१५ मा नेपाल र अङ्ग्रेज बीच लडाञी हुँदा नेपाली फौजले मोर्चा-मोर्चामा बहादुरी प्रदर्शन गरे तापनि समग्रमा नेपालले पराजय बेहोर्नु प-यो । फलस्वरूप देशले केही भूभाग गुमायो । सुगौलीमा गरिएको सन्धिले बाँकी नेपाल जोगियो र आज हामी नेपाली भएर बाँचिरहेका छौं । त्यस बखतको परिवेशको लेखाजोखा गरौं---युद्धमा जाने बाध्यता नपरेको भए शायद प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले मुलुकलाई द्वन्द्वमा झोस्ने थिएनन् । जे होस् , युद्धको पराजित पक्ष भएको हुनाले नेपालले नेपाली युवकलाई अङ्ग्रेज सेनामा भर्ना गर्ने ब्रिटिश चाहनालाई त्यस बखत रोक्न सकेन । इतिहासलाई हामीले समय-सन्दर्भमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । आजको आँखाले उस बखतको स्थिति र आवश्यकता आँक्न मिल्दैन ।
नेपाललाई लडाञीमा पराजित गरे तापनि बेलाइती शासकहरूले नेपाली सैनिकहरूको बहादुरी र बफादारीलाई युद्धमैदानमा प्रत्यक्ष देख्न पाए । अनि प्रभावित भए, र नेपालसँग गोर्खा सैनिक भर्नाको प्रस्ताव गरे । तदनुरूप भर्नाको सिलसिला शुरू भयो । अनि समयको अन्तरालमा बेलाइतको अपेक्षा पूरा पनि भयो । किनभने त्यसपछि भएका सबै साना-ठूला लडाञीमा गोर्खा सैनिकले बेलाइतको लागि बहादुरीका काम गरेका छन्, गर्दै आएका छन् । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा गोर्खा सैनिकले धेरै रगत बगाएका छन् ।
आजको वास्तविकता भने भिन्दै छ । बेलाइत अहिले सूर्यास्त नहुने समृद्ध साम्राज्य रहेन; युरोपको एउटा सानो टापूमा खुम्चिएर बसेको मुलुक हुन पुगेको छ । तर यसो भन्दैमा विगतमा यसले आफ्नो कारण सिर्जना भएको गोर्खा सैनिकसम्बन्धी दायित्वबाट उम्किन मिल्दैन; पाउँदैन । तसर्थ बेलाइत सरकार विगतका गल्तीप्रति क्षमाशील हुनुका साथै गोर्खा सैनिकका पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण समेतका मामिलामा भएका क्षतिहरूको पूर्ति गर्न अग्रसर हुनु समयोचित पाइला हुनेछ । यसो हुन सकेपछि मात्र नेपाल-बेलाइत सम्बन्ध स्वाभाविक र मित्रवत् धरातलमा उभिन पाउनेछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...