महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले ठूलालाई कानून नलाग्ने पुरानो मान्यतालाई बदल्न चाहेको बताएका छन् ।

झापाको चन्द्रगढीमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको नवनिर्मित भवनको आइतवार उद्घाटन कार्यक्रममा उनले कानूनका दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुन् भन्ने मूल्यमान्यताका आधारमा लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाउने गरी न्यायिक क्षेत्रमा काम भइरहेको बताए ।

गलत काम गरेपछि शक्तिशाली, ठूलो ओहोदा भएका र प्रतिष्ठित भनिएका व्यक्तिहरुसमेत प्रमाणका आधारमा कानूनी कार्वाहीको दायरमा आइरहेको चर्चा गर्दै उनले भने, 'हामी अभियुक्तलाई उसको पद र शक्तिका आधारमा होइन, प्रमाणका आधारमा हेर्छौं ।'

उनले समाजमा अपराध नियन्त्रण र कानूनीराज स्थापनाका लागि राज्यका सबै संयन्त्र निष्पक्षतापूर्वक अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै जनप्रतिनिधिहरुले व्यक्ति पक्राउ पर्नासाथ छुटाउन जाने र भनसुन गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, 'मान्छे पक्राउ पर्नासाथ छाडिदिनुपर्‍यो भनेर जनप्रतिनिधिहरु ठूला मान्छेकहाँ धाउने गर्नुहुन्छ, यस्तो गर्नु गलत हो ।'

पश्चिम नेपालमा रहेको छाउपडी प्रथालाई प्रचलित कानूनले दण्डनीय किटान गरिसकेको जनाउँदै महान्यायाधिवक्ता खरेलले छाउपडीमा जाने र पठाउने दुवैलाई कानूनबमोजिम कारवाही हुने जानकारी दिए ।

अन्धविश्वासमा आधारित छाउपडी प्रथाका कारण महिलाहरुले ज्यानसमेत गुमाउनु परेको दुःखद अवस्था विद्यमान भएको हुँदा सरकार अन्धविश्वासविरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने उनको धारणा थियो । 

सुविधासम्पन्न कार्यालय निर्माण

झापा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय भवन रु तीन करोड ७१ लाख ९० हजार लागतमा निर्माण भएको छ ।

पाँच कट्ठा तीन धुर क्षेत्रफलमा सो भवन निर्माणका लागि ह्याबिटेड आशिषदीप जेभी भद्रपुरले २०७४ साल असोज ९ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

निर्धारित अवधिभन्दा पाँच महिना ढिलो भवन निर्माण सम्पन्न भएको हो ।

पीडितमैत्री बयान कक्ष, छलफल कक्ष, पुस्तकालय, अतिथिगृह, आवासगृहसहित २६ कोठा रहेको सो भवन प्रविधिका दृष्टिले समेत अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न भएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय झापाका प्रमुख केशव पन्तले जानकारी दिए ।