प्रदेश ३ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी छलफल थालेको छ ।

संघीय संसदले प्रहरी सम्बन्धी कानुन पारित गरी प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएपछि प्रदेश ३ ले प्रदेश प्रहरी गठन र परिचालन सम्बन्धी विधेयक तयार गरी छलफल प्रारम्भ गरेको हो । प्रदेश २ बाहेक अन्य प्रदेशले प्रहरी परिचालन सम्बन्धी विधेयक तयार गरेका छैनन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्धारा आइतवार हेटौडामा आयोजना गरेको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो विधेयकलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने विभिन्न विषयमा सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।

प्रदेश प्रहरीको गठन पहिलो पटकको हकमा संघीय कानून बमोजिम नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई प्रचलित संघीय कानून बमोजिम समायोजन गराउने र त्यसपछि प्रस्तावित विधेयक बमोजिम नियुक्त भई कार्यरत रहने व्यवस्था हुनेछ ।

विधेयकमा नेपाल सरकारले खटाएको नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन संघीय प्रहरी ऐनले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम प्रदेश सरकारले गर्ने, प्रदेश प्रहरी सेवामा जनपद र प्राविधिक प्रहरी समहू रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रदेश प्रहरी सेवा प्रहरी नायव महानिरीक्षक प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक, प्रहरी उपरिक्षक, प्रहरी नायव उपरीक्षक, प्रहरी निरीक्षक, प्रहरी नायव निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी बरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवान रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना र प्रहरी कर्मचारीको संख्या नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

प्रदेश प्रहरी संगठन संरचना र संख्या निर्धारण गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति रहनेछ । सो समितिमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक सदस्य रहनेछन भने प्रदेश प्रहरी प्रमुखले तोकेको प्रहरी उपरिक्षक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।

प्रदेश प्रहरीको रेखदेख, नियन्त्रण, र निर्देशन र परिचालन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुनेछ । शान्ति सुरक्षा,अपराध अनुसन्धान लगायत कर्तव्य पालनाको लागि खटिएको अवस्थामा प्रदेश प्रहरी कर्मचारीले आफू भन्दा माथिको तोकिएको अधिकारीको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा रही कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ ।

प्रदेश प्रहरीले प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रहरी प्रमुखको नियन्त्रणमा रही कार्य गर्नु पर्नेछ ।

विधेयकअनुसार प्रचलित कानून तथा प्रदेश सरकारको नीति निर्देशनको अधिनमा रही शान्ति सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण, अनुसन्धान तथा सो कार्यको लागि आवश्यक परिचालन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कुनै पनि कामका सन्दर्भमा माथिल्लो प्रहरी कार्यालयले आफनो मातहतका कार्यालयलाई आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखले सम्पादन गर्ने काम र कर्तव्य आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रति उत्तरदायी हुनेछ ।

विधेयक अनुसार प्रदेश प्रहरीले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र प्रदेशको काबु बाहिरको शान्ति सुव्यवस्था सम्बन्धमा संघीय प्रहरीसँग समन्वय गर्नेछ । प्रदेश प्रहरीले कुनै पनि एक वा एक भन्दा बढी प्रदेशसँग सम्बन्धित अपराध अनुसन्धानमा सूचना आदान प्रदान र सहयोग माग गरेमा प्रदेश सरकारको अनुमति लिइ समन्वय गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । 

विधेयकको दफा ४६ मा प्रदेश प्रहरीले प्रदेशभरको शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी नागरिकको जिउधनको सरक्षा गर्ने, अपराध रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्ने, आपराधिक गतिविधि लगायतका अन्य सूचना संकलन गर्ने, कानून बमोजिम पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिनु पर्ने व्यक्तिलाई प्रक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिने, मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने, सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी कानून कार्यान्वयन गर्ने, कारागारका व्यवस्थापन तथा सुरक्षागर्ने, विमानस्थलको सुरक्षा तथा प्रचलित कानुन बमोजिम अध्यागमन सेवाको सुरक्षा र व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गर्ने काम कर्तव्य अधिकार तोकिएको छ ।

विधेयकमा  स्वदेशी तथा विदेशी विशिष्ट व्यक्ति तथा नेपाल सरकारले तोकेको सार्वजनिक महत्वका भवन संरचना र स्थलको सुरक्षा गर्ने, प्रदेशको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने विपद र महामारी पिडितको उद्धारमा सहयोग पुरयाउने, प्रदेशको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह, पृथकतावादी गतिविधि, आतंककारी गतिविधि तथा दंगा फसाद नियन्त्रण गर्ने,अनियन्त्रित भिड तथा जुलुस नियन्त्रण गर्ने, प्रचलित ऐनको अधिनमा रही कर्तव्य पालना गर्दा आवश्यकता अनुसार उचित बल प्रयोग गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

प्रदेश प्रहरीले तीन बर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने अपराधमा संलग्न भएको वा त्यस्तो सजाय हुने अपराधमा संलग्न हुन सक्ने शंकास्पद व्यक्ति, कुनै अपराधमा संलग्न रहि फरार रहेको व्यक्ति वा कानून बमोजिम सजाय तोकि फरार रहेको अपराधी, कफर्यू लागेको समयमा शंकास्पद तरिकाले हिडडुल गरिरहेको व्यक्ति, मनासिव कारण नभई रातमा हातहतिर, खरखजाना वा शंकास्पद चिजवस्तु साथमा लिइ हिडेको व्यक्ति, कानून बमोजिम थुनिएको ठाँउबाट भागेको वा भाग्न उद्योग गर्ने व्यक्ति, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल छाडी भागेको व्यक्ति, कानून बमोजिम हुने अपराध गरेको छ भन्ने मनासिव शंका भएको व्यक्ति, कसूर प्रमाणित भई कैद वा जरिवानाको फैसला पश्चात सो बमोजिमको सजाय भक्तान नगरेका व्यक्तिलाई प्रदेश प्रहरीले विना पक्राउ पुर्जी पक्राउ गर्न सक्नेछ । 

संघीय संसदले पारित गरेको संघीय प्रहरी ऐन संघीयतामुखी रहेको उल्लेख गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले शान्ति सुरक्षा र मुद्दा मामिला प्रदेश मातहत आएको बताए । ‘संघीय प्रहरी ऐन संघीयतामुखी छ । शान्ति सुरक्षा गर्ने र कमाण्ड गर्ने अधिकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई दिइएको छ’ मन्त्री  जम्कट्टेलले भने ‘संघीय प्रहरी ऐनलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउन हामीले पनि मिहिनेत पनि गरेका थियौ, त्यसको फलस्वरुप अहिलेको अवस्थामा आएको हो । संघीय संसदको समितिमा पनि संघीय प्रहरी ऐनका बारेमा धेरै नै छलफल भएको थियो ।’