सक्रीय सार्क सबैको हितमा

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सार्क बडापत्र दिवसको अवसरमा आइतवार एक सन्देश दिँदै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनलाई पुनर्जीवन दिने आवश्यकता औंल्याउनु भएको जानकारी राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले सम्प्रेषण गरेको छ । पाँचवर्ष अघि काठमाडौंमा शिखर सम्मेलन भएपश्चात् यस सम्बन्धी प्रक्रियाहरू अवरुद्ध भएकोले सार्क एक निष्क्रीय संस्थाजस्तै देखिएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएको छ । 

नेपालपछि वर्णानुक्रम अनुसार पाकिस्तानमा हुनुपर्ने शीर्षस्थ सम्मेलन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा एकअर्ब ७० करोड जन-आवादी रहेका देशका अपेक्षाको सम्बोधन गर्न खोलिएको संस्था गतिहीन हुन पुगेको छ । भारत र पाकिस्तान बीचको तनाउ चर्किनाले भारतलाई सम्मेलनमा सहभागी हुन अनिच्छुक तुल्याएको हो र   स्थितिमा अझै सुधार आएको छैन ।


Advertisement

नेपाल र बङ्लादेश ‘सार्क’स्थापनाको पहल गर्ने देश हुन् । राजा वीरेन्द्र र राष्ट्रपति जियाउर रहमानको निरन्तरको प्रयासबाट दक्षिण एसियाका अन्य पाँच मुलुकलाई सामेल गर्दै एउटा क्षेत्रीय मञ्च स्थापना भएको ३५ वर्ष भएको छ । शुरूमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भुटान र माल्दिभ्स गरी सातवटा देश मात्र ‘सार्क’का सदस्य-राष्ट्र थिए । मूलत: आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय फाँटमा आपसी सम्पर्क र सहयोग अभिवृद्धि गराउने ध्येयले खडा गरिएको यस संगठनमा करिव एक दशकअघि द्वन्द्वग्रस्त मुलुक अफगानिस्तान पनि सामेल भयो, त्यसपछि सार्क सदस्य-राष्ट्रको संख्या आठ पुगेको हो । सार्क एक गतिशील संगठनको रूपमा विकसित हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा चीन, जापान, अमेरिका जस्ता देश र अन्य केही विदेशी संगठनले यस संस्थाको पर्यवेक्षकको दर्जा पनि प्राप्त गरेका हुन् । सार्क दक्षिण-पूर्वी एसियाको आसियान र युरोपको ईयू जस्तै सबल संगठन बन्ने आधारहरू तयार हुँदै पनि गएका थिए ।

तर केही वर्षयताका राजनीतिक घटनाक्रमले यस क्षेत्रको वातावरण धमिलिन पुगेको छ । र, भारतले सार्कको साटो ‘बिमस्टेक’ र अन्य यस्तै क्षेत्रीय पहलहरू थालेको छ जसलाई पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने उद्देश्यको अभिव्यक्ति भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ । यस्तोमा, प्रत्युत्तरस्वरुप पाकिस्तानले कुनै अर्को संस्था खोलेर भारतलाई एक्ल्याउने कदम चाल्न सक्छ जतिखेर यस भेगका स-साना आकारका देशहरू यो अथवा त्यो पक्षमा लाग्नुपर्ने बाध्यतामा पर्न सक्छन् । क्षेत्रीय एकता बिथोलिने अवस्था आउन सक्छ; आयो भने त्यसबाट भारत र पाकिस्तान दुबै देशलाई नोक्सान पर्न सक्छ ।


Advertisement

नोक्सानी भारतलाई बढी हुने सम्भावना छ किनभने विश्वमञ्चमा उक्लेर अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरूमा  गौरवपूर्ण भूमिका बढाउने आकाङ्क्षा, अभिलाषा त भारतकै देखिन्छ । तसर्थ भारतले छर-छिमेकप्रतिका आफ्ना नीतिलाई सरल र मैत्रीपूर्ण राख्न समयोचित पाइला चाल्नु सबैको हितमा हुने हाम्रो दृष्टिकोण छ ।

लोकान्तर सम्पादकीय
लोकान्तर सम्पादकीय

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्