प्रमाण ऐनमा ‘डाइङ डिक्लेरेसन’को नयाँ शब्द ‘मृत्युकालीन घोषणा’

फाइल फोटो

व्यक्तिले मृत्युपूर्व व्यक्त गरेको कुरालाई प्रमाणमा लिन सकिने प्रमाण ऐनको दफा ११ का केही शब्द हेरफेरसहित प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रमाण ऐन दोस्रो संशोधन विधेयक पारित गरेको छ । 

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा आएको विधेयक शब्दावलीमा सामान्य संशोधनसहित समितिबाट पारित भएको सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए । 


Advertisement

प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ११ मा ‘कुनै मरेको व्यक्तिले आफू मर्न लागेको अवस्थामा होस् छँदै आफ्नो मृत्युको कारणका सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन हुन्छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

यो व्यवस्थालाई प्रमाण ऐनमा ‘मरेको व्यक्तिले होस् छँदै व्यक्त गरेको कुरा’ भनिएको थियो । 


Advertisement

सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको संशोधन विधेयकमा ‘मृत्युकालीन उद्घोषण’ भनेर प्रस्ताव गरिएको थियो । 

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘डाइङ डिक्लेरेसन’ लाई २०७६ असाार २० गते शब्द फेरेर ‘मृत्युकालीन अभिव्यक्ति’ भनेर विधेयक पारित गरेको थियो । 

‘डाइङ डिक्लेरेसन’को व्याख्यामा राष्ट्रिय सभाको समितिले पारित गरेको दफामा लेखिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिले आफू मर्न लागेको अवस्थामा मृत्यु हुनुअघि होस् छँदै निजको मृत्युको कारण सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन हुन्छ ।’ 

प्रतिनिधि सभाको कानून समितिले भने ‘डाइङ डिक्लेरेसन’ लाई ‘मृत्युकालीन घोषणा’ भनेर नामाकरण गरेको छ । 

पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु सम्बन्धमा ‘मृत्युकालीन अभिव्यक्ति’बारे व्यापक चर्चा भएको थियो । 

पुडासैनीले सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेसहित ३ जनाको नाम लिएपछि उनीहरूले केही दिन प्रहरी हिरासतमा बिताउनु परेको थियो ।

लामिछाने लगायत ३ जनासम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत चितवनमा विचाराधीन छ ।

मुलुकी अपराध संहितामा रहेका समस्याबारे कार्यदल गठन गर्न सुझाव

समितिले मुलुकी अपराध संहितामा भएका समस्याबारे समय सापेक्ष सुधार र संशोधनका लागि कानून ल्याउन सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ । 

उपप्रधान एवं कानून मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई कार्यदल गठन गरेर संशोधन विधेयकमार्फत संहितामा समयानुकूल सुधारका लागि आग्रह गरिएको समिति सभापति पोखरेलले जानकारी दिए । 

फौजदारी संहिता कतिपय प्रावधानका विषयलाई लिएर चिकित्सकहरूले आन्दोलन गरेका थिए । 

चिकित्सकको आन्दोलपछि उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारी पक्षबाट आएपनि ऐन संशोधन भने भएको छैन ।

यीलगायत अन्य क्षेत्रका सरोकार समेट्ने कार्यदल गठन गर्न सुझाव दिइएको पोखरेलले बताए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्