वन आयस्रोतको माध्यम बनेपछि सरकारको आँखा लाग्यो - उपभोक्ता

तीनै तहको सरकारले सामुदायिक वनमाथि लगाइएको करको विरोधमा धनगढीमा विरोध प्रदर्शन भएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशले सोमबार धनगढीमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।


Advertisement

विरोध ¥यालीपछि आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले वन तथा पर्यावरण संरक्षण गरेबाफत राज्यले सामुदायिक वनलाई सम्मान गर्नुको सट्टा मनपरी रुपमा करैकर थोपारेको आरोप लगाइन् ।

तीनै तहको सरकारलाई कर बुझाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको अन्त्य नगरे कडा आन्दोलन देशव्यापी रुपमा चर्काउने समेत उनले चेतावनी दिइन् ।


Advertisement

संघीय सरकारले १५, प्रदेश सरकारले १५, स्थानीय तहले १० देखि १५ प्रतिशत, मूल्य १३ प्रतिशत अभिवृद्धि कर र २५ प्रतिशत आयकर तिर्नु बाध्यकारी व्यवस्था थोपारिएको बताउँदै उनले तीनै तहले लगाएको तेहोरो कर प्रणालीलाई खारेज गरेर एकद्धार प्रणालीमा लैजानुपर्ने माग गरिन् ।

‘जब तपाई उपभोक्ताहरु वन हरियाली बनाउनुभयो । जब वन आयस्रोत बन्यो । तबदेखि सरकारको आँखा लागेको छ । के गरेको छैन सामुदायिक वनले ? सामुदायिक वनको आम्दानीको ३५ प्रतिशत गरिब, विपन्नमाथि लगानी लगाएको छ । २५ प्रतिशत वन विकास कोषमा र ४० प्रतिशत विकासमा खर्च गरेको छ’, उनले भनिन्, 'कुन सरकारले कति राजश्व उठाउने भन्ने प्रतिष्ठाको लडाईको मारमा वन उपभोक्ता परेका छौ ।’

त्यस्तै, महासंघका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वनले मात्रै वन जोगिएको बताउँदै सरकारले ल्याएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वनको विनाश मात्रै भएको दाबी गरे ।

विरोध सभामा महासंघका केन्द्रिय सदस्य मोहमद कर खाँ, कमला बिष्ट, धर्मनन्द कुँवर, नेत्रप्रसाद खनाल, वसन्ता संरक्षित वनका अध्यक्ष पुष्कल बमलगायतले बोलेका थिए ।

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्