बाराको निजगढमा निर्माण हुन लागेको  दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि मुआब्जा वितरणको काम प्रभावित हुने भएको छ।

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि करीब ११ हजार ८७५ बिघा अर्थात ८ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफल जमीन छुट्याइएको छ। सोमध्ये करीब ११० बिघा निजी जमीनको मुआब्जा दिनुपर्ने छ। तर सर्वोच्च अदालतले निर्माण कार्यमा रोक लगाएपछि मुआब्जा वितरणको काम प्रभावित हुने भएको हो । अहिलेसम्म करिब साढे ६५ बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण परियोजनाले जनाएको छ । 

विभिन्न तीन चरणमा ६५ बिघा ९ कठ्ठा ८ धुर जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण परियोजनाका निमित्त प्रमुख विजय यादवले बताए।  मुख्य सडकसँग जोडिएको जग्गाको प्रतिकठ्ठा चार लाख ६० हजार, भित्री सडकखण्डसँग जोडिएको जग्गाको प्रतिकठ्ठा दुई लाख ४९ हजार २ सय ५० र बाटो नभएका जग्गाको प्रतिकठ्ठा दुई लाख चार हजार १५० का दरले मुआब्जा वितरण गरिएको परियोजनाले जनाएको छ।

मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने र बाँकी रहेका जग्गाको मुआब्जाका लागि केही व्यक्तिले आवेदन दिएको परियोजनाले जनाएको छ । केही व्यक्ति अहिलेसम्म पनि परियोजनाको सम्पर्कमा नआएको परियोजनाका निमित्त परियोजना प्रमुख यादवले बताए। लालपूर्जा भएका जग्गाबाहेक बाँकी जग्गा राष्ट्रिय वनको रहेको परियोजनाको जिकिर छ । पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा जग्गामा घेराबेरा लगाउनुका साथै पसाहा खोलामा दुई हजार २५० मिटरसम्म नदी नियन्त्रणको काम सम्पन्न भएको परियोजनाले बताएको छ ।
 
जङ्गलको बीचबाट मुख्य सडकसम्म आउने शाखा सडकको दुवैतर्फ घेराबेरा परियोजना गरेको छ । पूर्वमा लालबकैया खोलादेखि पश्चिममा पसाहा खोलासम्म र उत्तरमा महेन्द्र राजमार्गदेखि पश्चिममा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको जग्गाको सिमानासम्मको पहिचान हुनेगरी काम भइसकेको परियोजनाका निमित्त परियोजना प्रमुख यादवले बताए।
 
आयोजनाको धावनमार्ग निर्माण हुने स्थानमा रहेको टाँगियाबस्ती स्थानान्तरणका लागि वैकल्पिक स्थानको पहिचान र अध्ययन भइसकेको परियोजनाले बताएको छ । तर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणकार्य तत्कालका लागि रोकिएको परियोजनाले बताएको छ । रासस