प्रदेश सरकारलाई सघाउने गरी प्रदेश योजना आयोग गठन गरिएपनि नतिजा देखाउन नसक्दा आयोगप्रति कर्णाली प्रदेशमा असन्तुष्टि देखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोग गठन भएको मंसिर ९ गते १ वर्ष पुगिसकेको छ तर आयोगले न कुनै ठूला आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएको सार्वजनिक भएको छ, न त कुनै कामकारवाही ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको कामकारवाहीलाई समेत प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आयोग आफैं आलोचनाको शिकार हुन थालेको छ । आयोगले प्रोफाइल तयार गर्नुपर्ने, मध्यकालीन खर्च योजना निर्माण, आवधिक योजना निर्माण र प्रदेश सरकारका महत्त्वपूर्ण आयोजनाको छनौट गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी भएपनि केही काम देखिएको छैन ।

प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले योजना आयोगले गरिरहेको कामबारे थाहा हुन नसकेको बताए । ‘बजेटको बेलामा मैले सदनमा नै आयोगको काम गर्ने क्षेत्राधिकारबारे बोलेको थिएँ तर अहिले उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ ? के गर्दै हुनुहुन्छ ? मलाई थाहा छैन,’ उनले गुनासो गरे ।

केन्द्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगले विकासका लागि महत्त्वपूर्ण काम गर्ने भएपनि प्रदेश योजना आयोगले काम देखाउन नसकेको प्रदेश सांसदको असन्तुष्टि छ । ‘योजना आयोगको प्रभावकारी जिम्मेवारी देखिएको छैन । कर्मचारी नियुक्त गरेर तलब खुवाउने काम मात्रै गरिएको छ,’ नाम नखुलाउने शर्तमा एक प्रदेश सांसदले असन्तुष्टि पोखे ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुण्य रेग्मीले भने आफूहरू प्रचारभन्दा पनि काममा लागिरहेको बताए । ‘पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको ड्राफ्ट भएको छ । बढीमा अबको १० दिनमा फाइनल गर्छौं । ३ वर्षे मध्यकालीन योजना तयार भएको छ, १ हप्तामा हामी सार्वजनिक गर्छौं । कर्णालीको पाश्र्वचित्र प्रेसमा गइसकेको छ । १ हप्ताभित्र सार्वजनिक गर्ने गरी अघि बढेका छौं,’ उनले भने, ‘हरेक मन्त्रालयको कार्यविधि बनाउने सहयोग गर्ने, लगानी सम्मेलनका लागि सरकारलाई तताउने काम गरिरहेका छौं ।’

हरेक मन्त्रालयबाट विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भएका योजना माग गरिएको उनले बताए । ‘उहाँहरूले योजनाको लिस्ट दिएपछि सम्मेलनको आयोजना हुन्छ,’ उनले भने । हाइड्रोमा ४ वटा, सुर्खेत हिल्सा सडकको तयारी, सदरमुकामदेखि पालिका जोड्ने सडक लगायतको डीपीआर बनाउन सरकारलाई अनुरोध गरिएको समेत उनले बताए ।

सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले योजना आयोगले हालसम्म विस्तृत अध्ययनसहित योजना छनौट गर्न नसकेका कारण लगानी सम्मेलन गर्न नसकिएको बताए । ‘हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति नभएका कारण योजनाको सूची तयार भएपनि लागत स्टिमेटको अनुमान गर्ने कार्य हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘योजनाको पूर्णविवरण नआएसम्म लगानी सम्मेलन गर्न सकिने अवस्था रहेन । आयोगले काम गरिरहेको होला । केही महिनाभित्रै हामी कर्णालीमा लगानी सम्मेलन गर्ने गरी अघि बढेका छौं ।’