सरकारले वैदेशिक सहायता वा ऋण सोझै नलिन प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको अधिकार संघको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भन्दै नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई सोझै विकास साझेदारहरूसँग सहायता स्वीकार नगर्न एवं सहायताका लागि सम्झौता नगर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।  

केही प्रदेश र स्थानीय तहले विदेशी दातृ निकायसँग सहयोग माग गर्न थालेको तथा दातृ निकायले समेत सोझै प्रदेश र स्थानीय तहमा चासो राख्न थालेपछि सरकारले त्यस्तो परिपत्र गर्ने निर्णय लिएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले दिएका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयले परिपत्रमार्फत संविधानको धारा ५९ ९६० मा वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने स्मरण गराएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले वैदेशिक सहायता परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन र एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन मापदण्ड तयार गरिएको बताए । ‘अर्थले तयार पारेको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाइएको छ । त्यहाँबाट स्वीकृत भएर आएपछि त्यसअनुसार वैदेशिक सहायतासम्बन्धी काम अगाडि बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले सोझै विदेशी दातृ निकायसँग सहयोग लिन वा योजनाका लागि सम्झौता गर्न पाउँदैनन् ।’ यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।