भारतमा हालै पारित भएको विवादास्पद नागरिकता सम्बन्धी कानूनको विरुद्धमा भएको आन्दोलनका क्रममा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । 

मृत्यु भएका मध्ये तीन जनाको प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।  

कानुन पारित भएदेखि नै भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा लगातार आन्दोलन भइरहेको छ । आन्दोलनलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा निकायहरुले कतिपक्ष क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिएका छन् भने कतिपय क्षेत्रमा कर्फ्यु लगाएका छन् । 

आन्दोलनको मुख्य केन्द्र आसाम राज्यको मुख्य सहर गुवाहाटीमा भएको छ । यस क्षेत्रमा धेरै अशान्ति फैलिएको छ । 

आन्दोलनका कारण अन्य कामहरू समेत प्रभावित भएका छन् भने जनजीवनमा नराम्रो असर परेको छ । 

भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरू आसाम, मिजोरम, नागाल्याण्डलगायतमा विशेषाधिकारसहित नागरिकताको व्यवस्था भएकाले ती क्षेत्रमा आन्दोलन बढी भएको हो । 

उक्त विधेयकमा ३१ डिसेम्बर २०१४ भन्दा अगाडि पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बंगलादेशबाट भारतमा आएर बसोबास गर्ने हिन्दू, ईसाइ, बौद्ध, जैन, शिख तथा फारसीलाई भारतको नागरिकता दिने व्यवस्था छ ।

भारतको नागरिकता दिन योग्य ठहरिएमा ६ वर्ष भित्र त्यस्ता व्यक्तिलाई दिन सकिने व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरिएको छ ।

भारतको संघीय संसदले गत बुधवार नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा केही संशोधन गरेर पारित गरेको थियो । 

भारतमा लामो समयदेखि बस्दै आएका धेरै अनागरिकहरुले पनि नयाँ कानून अनुसार नागरिकता पाउने भएपछि भारतीय नागरिकहरु कानूनको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन् । 

विशेष गरेर सत्तारुढ दल कानूनको पक्षमा रहेको छ भने अन्य दल तथा कतिपय नागरिक अगुवाहरू यो नयाँ कानूनको विपक्षमा उभिएका छन् । 

भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले भारत स्वतन्त्र हुँदा नै धर्मको आधारमा हिन्दुस्तान विभाजित भएकाले उक्त विधेयक ल्याउन जरुरी रहेको बताएका छन् ।

तर विपक्षीहरूले उक्त विधेयकलाई संविधान विरोधी विधेयक भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले पूर्वोत्तर राज्यको विशेषाधिकार खोस्नका लागि उक्त विधेयक ल्याइएको आरोप लगाएका छन् ।  

संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकारसम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालयले भारतको नागरिकता संशोधन विधेयक २०१९ विभेदकारी रहेको जनाएको छ । 

जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघका मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रवक्ता जेरेमी लरेन्सले शुक्रवार प्रेस ब्रिफिङ जारी गर्दै भारतको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

विभिन्न मुलुकहरूले भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रको भ्रमण नगर्न आफ्ना नागरिकलाई सचेत गराएका छन् ।