कात्तिक २४, २०८०
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
सङ्खुवासभाको भोटखोलामा बनाउन लागिएको एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना आर्थिक रूपले आकर्षक देखिएको छ । यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनले प्राविधिक रूपले चुस्त र उत्पादन लागत, लगानी प्रतिफलमा आकर्षक देखाएको हो ।
सरकारी आयोजनाका रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहत बनाउन लागिएको अर्धजलाशययुक्त सो आयोजना जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत विकास गर्न लागिएको हो । यो योजनाको निर्माण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । आयोजना मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्षको असोजमा कम्पनी मोडेलमा बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई गेमचेन्जर आयोजनाका रूपमा पनि हेरिएको छ । सन् २०२२ को अन्त्यतिरबाट निर्माण थाल्ने र २०२७ को मेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याजसमेत गरी एक खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ रहेको छ । यसअनुसार प्रतिमेगावाट लागत १५ करोड ८ लाख रुपियाँ हुन्छ ।
वार्षिक चार हजार ५१२ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने यो आयोजनाबाट सुक्खायामका चार महिनामा मात्रै २८ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन हुनेछ । प्रतिवेदनअनुसार प्रतिवाट विद्युत् उत्पादन लागत ३.५ सेन्ट (अमेरिकी डलर) रहनेछ । त्यस्तै आर्थिक प्रतिफल दर १७.९ प्रतिशत र लागत प्रतिफल अनुपात लगानीको दोब्बर हुनेछ ।
आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी सीएसपीडीआर–सिनोटेक जेभीले मङ्सिर १३ गते निर्माण कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका प्रमुख रामचन्द्र पौड्यालका अनुसार यो आयोजनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । 'आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले यो आयोजना अत्यन्तै अकर्षक हुने देखिएको छ,' उनले भने, ''उच्च प्राथमिकताका साथ निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।'
कम्पनीले अहिले सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका विज्ञ समूहबीच अध्ययन गराइरहेको छ । परामर्शदाताले विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनको काम गरिरहेको छ । पौड्यालका अनुसार गत असारमा आयोजना स्तरोन्नति प्रतिवेदन (प्रोजेक्ट अप्टिमाइजेसन रिपोर्ट) आएपछि थप भौगर्भिक तथा प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्ने भए पनि आयोजनाका धेरै पक्ष निर्धारित भइसकेका छन् । आयोजनालाई निर्वाध रूपमा निर्माणको चरणमा लैजान सरकार र प्राधिकरणले सक्रियता देखाएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...