स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका नाममा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई पैसा बाँड्ने काम संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत भएको जिकिर सहितको रिट बोकेर ३ सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

कांग्रेस सांसदहरू प्रतिनिधि सभाका प्रकाश रसाइली स्नेही र रंगमती शाही तथा राष्ट्रिय सभाका प्रकाश पन्थले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई ६ करोडका दरले पैसा बाँड्ने उक्त कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न लागेका हुन् ।

'स्थानीय तह र प्रदेश समेत रहेको अवस्थामा संघका सांसदहरूले नै पैसा बोकेर हिँड्ने कुरा मिलेन र सांसदहरूलाई ६ करोड बाँड्ने कुरा न्यायोचित पनि भएन त्यसैले रिट दायर गर्न लागेका हौं,' राष्ट्रिय सभाका सांसद प्रकाश पन्थले लोकान्तरसँग भने ।

संविधानले संघीय संसद्का सबै सांसदलाई एउटै हैसियत र एकै क्षमताको मानेको दाबी गर्दै उनले सांसदहरूलाई दुई/तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको गुनासो पनि गरे ।

'संविधानले परिकल्पनै नगरेको अवस्थामा सांसदहरूलाई दुईथरि–तीनथरि बनाउने काम भयो,' पन्थले भने, 'एकथरि सांसद मात्र ६ /६ करोड बोकेर गाउँ छिर्ने कुरा विभेदपूर्ण छ ।'

संघीयताको मर्मअनुसार विकास निर्माणका कामहरू स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने भन्दै उनले सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रम नै खारेज हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६ अनुसार विकास निर्माण र कल्याणकारी कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्नेगरी सरकारले बजेटमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई ६ करोडका दरले रकम उपलब्ध गराएको छ ।

१६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले उक्त रकम प्राप्त गर्दा प्रतिनिधि सभाका ११० समानुपातिक सांसद र राष्ट्रिय सभाका ५९ सांसदले भने पाएका छैनन् ।