मंसिर २९ गतेदेखि बसिरहेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले सरकार र पार्टीको आलोचना गरे ।

बिहीवारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश शीर्ष नेताले नै प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यशैली ठीक नरहेको धारणा राखेका थिए । 

धारणा राख्ने क्रममा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सरकारको काम पटक्कै लोकप्रिय नभएको टिप्पणी गरे । खनालले सरकार पार्टीले संचालन नगरेको बरू पार्टी चाहिँ सरकारले सञ्चालन गरेको जस्तो देखिएको भन्दै खनालले तीनै तहका सरकारको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने धारणा राखे । 

सचिवालय बैठकमा समेत पटक–पटक असहमति राख्ने गरेका अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफूलाई किनारा लगाइँदै गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘पार्टी विधान, पद्धति, मापदण्ड र कमिटी प्रणालीका आधारमा चलेको छैन, सचिवालयले मेरै असहमति विपरीत निर्णय गरिरहेको छ,’ नेता नेपालको भनाई उदृत गर्दै स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘आलोचनालाई निषेध गर्ने काम गरिएको छ, समानान्तर कमिटीहरू बनाएर मलाई निषेध गर्ने काम गरियो ।’

सचिवालय बैठकमा असहमति राख्ने गरेका चौथो वरियताका नेता नेपालले स्थायी कमिटी बैठकलाई पनि असहमति र आलोचना गर्ने फोरमका रूपमा प्रयोग गरेका हुन् । गत भदौ ३ गते आफ्नो फरक मत सचिवालय बैठकमा राख्न नपाएपछि सञ्चारमाध्यमलाई बाँडेका थिए । 

अर्का सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले पार्टीको विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनको थप व्याख्या आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे । सोमवार आफ्नो धारणा राखेका गौतमले अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन स्पष्ट नभएको बताएका हुन् । उनले पोहोरको स्थायी कमिटीमा आफूले राखेको फरक मत यथावत रहेको बताए । एक वर्षअघि बसेको बैठकमा गौतमले आफ्ना अधिकांश शब्द प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आलोचना गर्न खर्चिएका थिए ।

बैठकमा विधान संशोधन प्रस्तावबारे महासचिव विष्णु पौडेलले बोल्न बाँकी छ भने अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी कमिटी सदस्यको जवाफ दिन बाँकी छ । आइतवारदेखि ५ दिन लगातार बसेको बैठक शुक्रवार बसेन ।

‘शुक्रवार प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष प्रचण्डबीच स्थायी कमिटी बैठकमा उठेका विषयमा परामर्श गर्नुहुनेछ र शनिवार पुनः बैठक बस्नेछ,’ बिहीवारको बैठक सकिएपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीसँग भने ।

विवादमा एमसीसी 

बैठकमा उठाइएका कतिपय विषय महत्त्वपूर्ण र दीर्घकालीन महत्त्वका देखिएका छन् । बैठकमा सर्वाधिक चर्चा भएको विषय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) रहेको थियो । बैठकमा देव गुरुङ, भीम रावल लगायतका कतिपय नेताहरूले एमसीसीको विरोध गरे । एमसीसी अनुदान संसदबाट पारित गर्नु भनेको अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिक हिस्सा बन्नु भएको भन्दै देव गुरुङले एमसीसीको जमेर विरोध गरेका थिए । अमेरिकाले नेपाल–भारतबीच ट्रान्समिसन लाइन परियोजनाका लागि दिएको रकम शंकास्पद रहेको गुरुङको भनाइ थियो । 

एमसीसीका पक्षमा पनि नेताहरू देखिएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आफ्नो लिखित भनेका छन्, ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) आईपीएएसभन्दा अलग र धेरै अगाडिदेखि नेपालले पहल गर्दै आएको विषय हो । सन् २००२ मा जर्ज बुशले घोषणा गरेको, २००४ मा अमेरिकी कंग्रेसले स्थापना गरेको एमसीसीबाट सहयोग प्राप्त गर्न २००८ बाट नेपालले पहल गर्दै आएको हो र २०११ मा नेपाल योग्य ठहरिएको हो ।’ 

ज्ञवालीले एमसीसीका लागि नेपालले अमेरिकासँग २०१४ देखि नै वार्ता गरिरहेको र २०१७ मा बल्ल सम्झौता भएको बताए । यति लामो गृहकार्यमार्फत प्राप्त भएको अमेरिकी सहयोगका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न ज्ञवालीले नेताहरूलाई आग्रह गरे । एमसीसीको पक्षमा उर्जामन्त्री वर्षमान पुन पनि देखिएका थिए । 

गत वर्षको माघमै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गरेका थिए तर तत्कालीन सभामुख महराले मन्त्रिपरिषदको प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमै पेश गरेनन् र संसदमार्फत एमसीसी अनुमोदन गर्ने कार्यसूची तय गरेनन् । त्यतिबेला महराले गल्ती गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यही हिउँदे अधिवेशनले एमसीसी अनुमोदन गर्ने सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन् ।

अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनमा त्रुटि नै त्रुटि

स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले प्रतिवेदनभित्र भाषिक त्रुटि रहेको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेका थिए । भुसालले अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा स्थायी कमिटीको बैठक संख्या नै गलत लेखिएको, ‘कमिटी’ र ‘समिति’ भन्दै २ फरक शब्दावलीहरू प्रयोग गरेको, बीआरआई र इन्डोप्यासिफिकलाई उस्तै बताइएको लगायतका दर्जनौं गल्तीहरू औंल्याएका थिए ।

भुसालले गत वर्ष २०७५ मंसिर २९ देखि पुस १३ सम्म बसेको स्थायी कमिटीको तेस्रो बैठकले तय गरेका प्राथमिक महत्वका कामका बारेमा अहिलेको प्रतिवेदन चुप रहेको आरोप लगाए । ‘पार्टीको संगठनात्मक एकीकरण, वैचारिक र भावनात्मक एकताको सुदृढीकरण, विशेष अभियान, सरकारको प्रभावकारी परिचालन, समृद्धिको योजना, सुशासन लगायतका अन्य धेरै विषयमा प्रतिवेदन किन चुप रह्यो ?’ भुसालले प्रश्न गरे, ‘यिनीहरूमा कार्यप्रगति कति भयो ? प्रतिवेदनमा समेटिनु पर्दैन ?’

कतिपय सदस्यले अध्यक्षद्वयले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन मूलतः सही रहेको टिप्पणी गरिरहेका बेलामा भुसालले प्रतिवेदनमाथि बुँदागत र शाब्दिक कमजोरी निकालेका थिए । 

सचिवालयको संख्या बढाउन माग 

४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा जम्मा २ जना मात्र महिला छन् भने ९ सदस्यीय सचिवालयमा एकजना पनि महिला छैनन् । आफूलाई समावेशी दाबी गर्ने नेकपाको पार्टी कमिटीमा महिलाको संख्या अत्यन्तै न्यून भएको भन्दै पम्फा भुसाल र अष्टलक्ष्मी शाक्यले ९ सदस्यीय सचिवालयमा महिलाको संख्या थपेर १५ सदस्यीय बनाउन माग गरे । 

बुधवार दुवै नेतृले लिखित प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रस्तावमा केन्द्रीय सचिवालयमा हाल ९ जना रहेकोमा महिला सदस्य २ जनासहित १५ जना सदस्य बनाउनुपर्ने, स्थायी कमिटीमा पनि महिला सदस्य थप गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रस्तावमा पार्टीमा महिलाको संख्यालाई आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले तत्कालीन एमालेमा उपाध्यक्ष रहेका थप ३ जनालाई सचिवालयमा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र भीम रावललाई सचिवालयमा ल्याउनुपर्ने दबाब नेता नेपालले दिएका थिए । 

राजपासँग सहमति किन गरेको ?

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग राष्ट्रिय सभामा तालमेल किन गरेको भन्दै स्थायी कमिटी बैठकमा कुरा उठ्यो । बिहीवारको बैठकमा भीम रावलले त नाकाबन्दी गर्नेहरूसँग अंकमाल गरेको भन्दै कविता नै वाचन गरेका थिए ।

रावल मात्र नभएर गौतम, नेपाल लगायतका शीर्ष नेताहरूले नै सहमतिको विरोध गरे । ‘बैठक चलिरहेका बेलामा पार्टीमा छलफल नगरी एकाएक राजपासँग सम्झौता गर्नुको कारण के हो ? के यही विधि र पद्धति हो ?’ नेता नेपालको आक्रोश थियो ।

जवाफमा प्रचण्डले आफूलाई समेत थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘अध्यक्षको त्यस्तो जवाफ घोर आपत्तिजनक छ, राजपासँग सम्झौता हुने विषय एउटा अध्यक्षलाई थाहा नदिइ कसरी गरियो ?’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरसँग भने, ‘पार्टी विधि र पद्धति अनुसार चलेको छैन भन्ने बलियो प्रमाण यो भन्दा ठूलो के हुन सक्छ ?’

सरकारको दैनिक प्रशासनसम्बन्धी प्रश्नहरू 

बैठकमा गोकर्ण रिसोर्ट यती समूहलाई लिजमा दिने सरकारको निर्णय, सीमा समस्या हल गर्नेबारे सरकारले गरेको प्रयास लगायत कतिपय विषयमा वक्ताहरूले आफ्नो भनाइ राखेका थिए । 

यती समूहलाई गोकर्ण रिसोर्ट लिजमा दिने पक्षमा रक्षामन्त्री समेत रहेका ईश्वर पोखरेलले आफ्नो धारणा राखेका थिए । ‘सबै कुरा कानूनसम्मत नै भएको छ, यसमा विरोध गर्नुपर्ने कारण के छ र ?’ पोखरेलले बैठकमा भने, ‘चाहिए सबै कागजपत्र पनि ल्याएर देखाउन तयार छु ।’

सीमा विवाद हल गर्ने सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले कूटनीतिक पहल जारी राखेको तर भारतीय पक्षबाट कुनै जवाफ नआएको टिप्पणी गरे ।

सरकारले धूलोधुँवा नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाहले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘ठूला–ठूला परियोजनाका कुरा गर्ने तर धूलोधुँवा नियन्त्रण गर्न नसक्ने ! यो ठीक भएन,’ सोमवारको बैठकमा बोलेका शाहले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने, ‘सरकारको यो कामबाट मतदाता खुशी छैनन् ।’

प्रचण्डको जवाफ कस्तो ?

अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी कमिटीमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ शनिवार दिने बताइएको छ । २ अध्यक्षबीच स्थायी कमिटी बैठकमा उठेका प्रश्नहरूका सन्दर्भमा परामर्श गरेर जवाफ दिने जनाइएको छ ।

शुक्रवार बिहान २ अध्यक्षबीच करीब आधा घण्टा भेट भएको छ । भेटमा शुक्रवारदेखि शुरू हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पार्टीले के कस्तो रणनीति लिने भन्ने विषयमा छलफल भएको स्रोतले बतायो । शुक्रवारै नेकपाको संसदीय दलको बैठक पनि बसेको थियो । अध्यक्षद्वयबीच परामर्श भएर प्रचण्डले जवाफ दिनेछन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठकमा सहभागी नहुने भएपछि सरकारको आलोचनाका सन्दर्भमा आएका प्रश्नहरूको जवाफ पनि अध्यक्ष प्रचण्डले नै दिनुपर्ने छ । सरकारले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न चाहेको तर स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले विरोध गरिरहेको अवस्थामा प्रचण्ड कता ध्रुवीकृत हुन्छन् त्यो उनको जवाफपछि स्पष्ट हुनेछ ।

प्रचण्डनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदन सामान्य संशोधन गरेर पास हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताए । ‘प्रतिवेदनले सरकारको काम कारवाहीको पनि समीक्षा गएको छ, त्यसैले यो ठूलो कुरा होइन,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘सबै कमरेडहरूले प्रतिवेदन सही छ भन्नुभएको छ । केही सामान्य संशोधन हुन सक्छ ।’