अनुदानमा टाठाबाठाको हालिमुहाली, वास्तविक कृषकलाई अन्याय

  • सुशील अर्याल

नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो । नेपालका कृषकले कृषि तथा पशुपालन दुवै गर्ने भएकाले यसलाई मिश्रित खेती प्रणाली भनिन्छ ।


Advertisement

जीवन निर्वाहका लागि मात्र नभई आफ्नो घरायसी आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न र अतिरिक्त आयआर्जन गर्नका लागि नेपाली कृषकले पशुपालन गर्ने गरेका हुन् । यसबाट दूध, फूल, मासु प्राप्त हुनाको साथै भारी बोक्ने, गाडा तान्ने, खेत जोत्ने आदि कामको लागि पनि प्रयोग हुन्छन् । यहाँको सम्पूर्ण भू–भागको १५ प्रतिशत हिमाल, ६८ प्रतिशत पहाड र १७ प्रतिशत तराई क्षेत्रले ओगटेको छ ।

नेपालको कूल भूभागमध्ये २८ प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य छ भने २१ प्रतिशत जमिनमा मात्र खेती भइरहेको छ । नेपालमा यति धेरै जमिन खेतीयोग्य हुँदा पनि कृषि उत्पादन वृद्धि हुन सकिरहेको छैन ।


Advertisement

सरकारले ल्याएको कृषि विकासका कार्यक्रममा पनि सबैको पहुँच पुग्न सकेको छैन । खेतीयोग्य जमिन सुगम क्षेत्रमा घडेरी बनिरहेका छन् भने दुर्गम क्षेत्रमा खरबारी र जंगल बनिरहेका छन् । फलस्वरूप एकातर्फ मुलुकभर नै बाँदर आतंक फैलिएको छ भने हामी खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनुपरेको छ ।

युवामाझ विदेशिने लहर बढेको छ । भएका जमिनमा गरिएका कृषि उत्पादनले पनि बजार पाउन सकिरहेको छैन । कृषि क्षेत्रमा आधुनिकतातर्फ केही परिवर्तनका प्रयास भएपनि यी प्रयास पर्याप्त छैनन् ।

पछिल्लो समयमा नेपाली युवाहरू तरकारी खेती तथा पशुपालनतर्फ आकर्षित हुँदै गएको देखिन्छ । विशेष गरी च्याउ खेती र कुखुरापालनबाट छोटो समयमा धेरै उत्पादन र आम्दानी हुने भएकाले खेती गर्ने क्रम बढ्दो छ भने बजार घट्दै गइरहेको छ । यसकारण कृषि व्यवसायीहरू पनि सुरक्षित महसूस गर्न सकेका छैनन् । कृषि पेशामा ढुक्कसँग लाग्ने वातावरण छैन । 

केही दशक पहिले नेपालले चामलको निर्यात गर्थ्यो । अहिले यो सुन्दा अच्चम लाग्छ तर यो सत्य हो । नेपालमा २०२९ सालदेखि खाद्यान्न आयात गर्ने क्रम शुरू भएको हो । नेपालले प्रतिवर्ष १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्ने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्र २९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको चामल र १२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको मकै आयात भएको छ ।

फलफूलतर्फ हेर्ने हो भने पनि आव २०७४/७५ मा स्याउ ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ र तरकारी आलु ६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने फलफूल बिक्री नभएर बोटमा कुहिनुपर्ने अवस्था छ ।

बजारसम्म पुर्‍याउन लागत बढी हुने हुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो । नेपालको कृषि उपजले बजार नपाउनु र खाद्यान्न आयात बढ्दै जानुले नेपालको बजेट बाहिरिँदै आएको छ । आज अर्को देशमा उत्पादन हुँदा ल्याउन सजिलो छ, भोलि त्यही देशमा नै उत्पादन हुन छोडेमा के गर्ने त ? सधै अर्काको आश गरेर त हुँदैन । कहिलेसम्म परनिर्भरतामा बसिरहने हो ?

जबसम्म कृषकलाई राज्य, समाजबाट सम्मान गर्न सकिँदैन, तबसम्म कसैको पनि कल्याण हुने छैन ।

नेपालमा भौगोलिक हावापानीले सबैथरिका बाली अर्थात् बोटविरुवा लगाउन सकिन्छ । जस्तै नेपालको उच्च पहाडमा भेडा, च्याङ्ग्रा र चौरीगाई लगायत पशु रहेका छन् भने विभिन्न जडीबुटी, स्याउ लगायत अन्य फलफूल लगाउन सकिन्छ । मध्यपहाडमा विभिन्न थरिका फलफूल खेती, मकै र बाख्रापालनको धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । पहाडको प्रमुख खाद्यान्न बाली मकै नै हो ।

नेपालको राष्ट्रिय उत्पादनको ७० प्रतिशत मकै पहाडमा उत्पादन हुन्छ । मध्य पहाडमा धानको उत्पादन खासै राम्रो हुँदैन, जसको कारणले त्यहाँ मकैखेती धेरै हुने गर्दछ तर केही समययता भने पहाडी  मकै लगाउने चलन कम हुँदै गइरहको छ । धेरै दुःख गरेर थोरै उत्पादन हुने भएपछि किसानले मकै लगाउन छोडेका हुन् र पहिलेको भन्दा उत्पादन घटेको कारणले पनि किसान निराश भएका छन् ।  पछिल्लो समय मकै प्रयोग हुने स्थानमा चामल प्रयोग हुन थालेको छ । पहिले स्थानीय उत्पादनबाट खाद्यान्नको आपूर्ति हुन्थ्यो भने अहिले चामल किनेर खाने चलन बढेको छ । जसको कारणले बाहिरबाट खाद्यान्न आयात बढ्दै गएको छ । 

तराईमा प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादन बढी हुने गर्दछ । अहिले सबै उत्पादन तराईको धान पहाडी क्षेत्रमा पुग्ने गर्दछ तर तराई क्षेत्रमा पनि अहिले खेती हुने जमिनमा धमाधम घर बनिराखेका छन् । धान उत्पादन हुने क्षेत्रफल पनि कम हुँदै गइरहेको छ । यस देशका करीब ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित रहेका छन् ।

देशको सम्पूर्ण जनसंख्या पुग–नपुग २ करोड ७० लाख रहेको छ । ती जनसंख्यामध्ये ३५–४० प्रतिशत भारतीय भूमिमा रोजगारीका लागि भौतारिरहेका छन् । ३०–४० लाख युवाहरू खाडी लगायत देशमा रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । कृषिमा युवाहरूको संलग्नता विना अहिलेको कृषिमा भएको जनशक्तिबाट कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर र व्यावसायिक बन्न सक्दैन । युवा जनशक्ति तयार गरी युवाको नेतृत्वमा कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिक बनाउनतर्फ ध्यान जानु पर्दछ । 

कृषिमा आश्रित महिलाको संख्याले त्यो देशको कृषिको अवस्थाको चित्रण गर्दछ । कृषिमा सफल देश जापानमा करीब ३ र कोरियामा ५ प्रतिशत महिला कृषि पेशामा संलग्न छन् भने नेपालमा करीब ८१ प्रतिशत महिला कृषि पेशामा लागेका छन् । अधिकांश युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा भएको अवस्थामा परम्परागत कृषि पेशा महिलाले धानिरहेको अवस्था छ । कृषिमा प्रयोग गरिने विषादीको असर पुरुषभन्दा महिलामा २ गुणा बढी हुने र महिलाको प्रजनन् क्षमतामा असर गर्ने अनुसन्धानले देखाउँछ । देशको ग्रामीण क्षेत्रको जीविकोपार्जनको एक मात्र विकल्प कृषि पेशा हो । ग्रामीण क्षेत्रको कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्दै कृषि उत्पादनमार्फत शहरको पैसा गाउँमा भित्र्याउनेतर्फ कृषिसँग सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ तर विडम्बना मान्नुपर्छ, शहरबाट गाउँ भित्र्याउनुपर्ने पैसा कृषि उपज आयातको नाममा भारततिर गइरहेको छ । हामी ग्रामीण क्षेत्रको कृषिको प्राथमिकता बुझ्न नसक्दा पनि कृषिले गति लिन सकेको देखिँदैन । उदाहरणको लागि पहाडको लोकल कुखुरा तथा अण्डाको अत्यन्तै धेरै माग हुने गर्दछ, यसको व्यावसायिकीकरण गर्ने र उचित बजारीकरणको माध्यमले शहरमा पुर्‍याउन सक्यौं भने राम्रो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्दछ । यसरी देशभित्र रोजगारीको हिसाबबाट हेर्दा ८० प्रतिशत रोजगार नेपालमा कृषि क्षेत्रले दिएको छ ।

हाम्रो भौगोलिक बनावट कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, लगायतका क्षेत्र गर्नेका लागि उपयुक्त देखिन्छ । हामीले परम्परागत ज्ञान र सीपको उपयोग गर्दै कृषि क्षेत्रको भरपुर उपयोग गर्न मात्र सके यो देश समुन्नतिको बाटोमा जाने छ तर दुर्भाग्य ! हामीले देशभित्र ६५ प्रतिशत जनताले अँगालेको पेशाबाट खान पुग्दैन र  हामीले वार्षिकरुपमा अनुमानित १ खर्ब रुपैयाँको कृषि वस्तु विदेशबाट आयात गरेर आफ्नो जीवन बिताइरहेका छौं ।

राज्यले आफ्नो पहुँच स्थानीय निकायसम्म पुर्‍याइरहँदा समेत राज्यको तर्फबाट कूल बजेटको पुग–नपुग ३ प्रतिशत मात्र बजेट कृषि क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ । चालू आवमा खाद्यान्न बालीको उत्पादन ७ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भएको अनुमान छ । सबैभन्दा धेरै धान ५६ लाख १० हजार टन उत्पादन भएको छ । रासायनिक मलको आपूर्ति र मौसमी अनुकूलताका कारण धान उत्पादन बढेको हो । दलहन १ दशमलव ७ प्रतिशत र तेलहन ०.०६ प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ । 

ऊखु, जुटलगायत नगदे बालीको उत्पादन २ दशमलव ९३ प्रतिशतले बढेर २ लाख ५३ हजार ७१ टन पुग्ने अनुमान छ । आलू बालीको क्षेत्रफल ० दशमलव ९ प्रतिशतले बढेर ९६ हजार ९ सय ८७ हेक्टर पुगेको छ भने उत्पादन ४ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेर ३२ लाख २० हजार टन पुगेको छ । तरकारी लगाएको क्षेत्रफल १ दशमलव ७५ प्रतिशतले बढेको छ । आवको अन्त्यसम्म ४१ लाख ७५ हजार टन तरकारी फल्ने अनुमान गरिएको छ । पहाडमा बसोबास गर्ने ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले आफूले उत्पादन गरेको बालीले ६ महिनासम्म खान नपुग्ने र हिमाली क्षेत्रमा त झनै २० प्रतिशत जनसंख्याले मात्रै आफ्नो उत्पादनले खान पुर्‍याएको तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

नेपालमा कूल जनसंख्याको करीब ४० प्रतिशत जनता न्यूनतम क्यालोरी नपुगेको अवस्था छ भने क्यालोरी नपुग्ने जनतामध्ये ४७ प्रतिशत पहाडी क्षेत्रका र ३१ प्रतिशत हिमाली क्षेत्रका रहेका छन् । भौगोलिक आधारमा ६२ प्रतिशत कुपोषणका शिकार भएका बालबालिका हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेको देखिन्छ । विगतमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल २०३८ सालदेखि नै खाद्यान्न आयात गर्ने देशको सूचीमा परेको छ । नेपालले सरदर प्रतिवर्ष ८ करोड मूल्य बराबरको खाद्यान्न आयात गरिरहेको छ । त्यसमध्ये करीब ६० प्रतिशत पहाडी क्षेत्रका लागि खर्च हुने गरेको छ ।

नेपालको मूल खाना अन्न भएको तर जनसंख्याको वृद्धि, मल, बीउ र सिँचाइको अभाव, प्राकृतिक प्रकोप, उत्पादन क्षमतामा न्यूनीकरण जस्ता विविध कारणले अन्न उत्पादनमा गिरावट आएकोले नेपाल दिनप्रतिदिन खाद्य असुरक्षातर्फ उन्मुख हुँदै गएको तथ्यांकले सावित गरेका छन् । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा केही हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएपनि विगतमा सिँचाइ सुविधा पुगेका ठाउँहरू घडेरीमा परिणत हुने क्रम बढ्दै जाँदा सिँचाइ सुविधा पुगेको जमिनको कूल क्षेत्रफल दिन प्रतिदिन घट्दै गइरहेको छ । यसले गर्दा सोचे अनुरुपको हिसाबले कृषि उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । रासायनिक मलको आपूर्तिमा भएको कमी र हुने गरेको उतारचढाव एवं खेती लगाउने समयमा हुने यसको अभावले कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यस क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा प्रत्येक वर्ष वृद्धि भएको भएपनि यिनले प्रवाह गरेका कर्जामा कृषिको हिस्सा कूल कर्जा प्रवाहको ३ प्रतिशतभन्दा कम भएबाट यस्ता संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा कृषकको सहज पहुँच नभएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कृषकलाई उन्नत बीउबिजन उपलब्ध गराउन गरिएको प्रयास समेत पर्याप्त नभएको यसको उपलब्धतामा वर्षैपिच्छे देखिएको उतारचढावले देखाउँछ तर त्यो रकम ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने विपन्न कृषकको न हातमा पुग्छ, न त्यसले निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नमा सहयोग पुर्‍याउँछ । केही शहरलाई छोडेर ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था दयनीय रहेको छ । 

हाल सडक, बिजुली बत्ती, सञ्चार आदि सुविधा भएपनि ग्रामीण क्षेत्रका उर्वर जमिनमा वनमासा फैलिएका छन् । भएका गाईवस्तुको संख्या घट्दैछ । कृषि गर्ने क्षेत्र साघुरिँदै गएको छ । पानीका सोत त छन् तर कुलो छैन । उत्पादन छ बिक्रीको निश्चितता छैन । उत्पादन लागत घटाउन राज्यबाट दिइने सेवासुविधा विपन्न वर्गका हातमा पर्दैन । विपत् आइपर्दा उपलब्ध हुने कृषि बीमा ग्रामीण तहसम्म पुग्दैन । सरकारी निकायबाट खोलिएका बैंकले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी ऋण लगानी गर्दैन तर पनि केही मेहनती कृषक ग्रामीण तहमा काम गर्छन् तर दुर्भाग्य कृषि क्षेत्रमा सरकारले दिने भनेको  रकममा उसको कुनै भूमिका रहँदैन । 

दल विशेष र गाउँका टाठाबाठाले सो रकमलाई कृषिका नाममा हालीमुहाली गर्छन् । कुनै गरीब कृषकले उत्पादन गरेको कृषि वस्तुमा न अनुदान छ, न प्रोत्साहन छ । भएका केही कामहरू टाठाबाठाले बंग्याएर आफ्नो गोजीमा पार्छन् । हरेक देशको आफ्नै विशेषताहरू हुन्छन् । हाम्रो विशेषता भनेको परम्परागत कृषि प्रणालीको ज्ञान–सीप हो । आज हामी कृषिलाई व्यावसायिकीकरण गर्नतर्फ ध्यान दिनको सट्टा वैदेशिक रोजगारीतर्फ ध्यान दिएर देशको युवाशक्ति पलायन गराउने कार्यमा तल्लिन छौं । जसको कारण दैनिक १७०० जना युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि पलायन भएका छन् । 

आज विभिन्न देशबाट आउने अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाले हरेक उडानमा नेपाली युवाको शव बोकेर आउने गर्छन् । देशभित्र भएका अपार सम्पदा, सम्भावनालाई तिरस्कार गर्दै खाडी, मलेसिया लगायतको रोजगारी गन्तव्य खोजेर बसेका छौं ।

प्रविधिको विकास क्रमले आज विश्व एउटा सानो भूभागमा समेटिएको छ । आवश्यक पर्दा हामीले खाद्यान्न सहजै भारत वा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्न सक्छौं तर यसको अर्थ यो हैन कि हामीले आफूले उत्पादन नै नगरी अन्य मुलुकबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपर्छ । हामीले आजभन्दा करीब ३५–४० वर्ष अगाडि हामीले कोरियालाई खाद्यान्न सहयोग गथ्र्यौं । भारतलाई हामीले कृषि खाद्यान्न बिक्री गरेर भारतीय रुपमा देश भित्र्याउने नेपाली आज वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिट्यान्सको रकम भारततर्फ कृषि उत्पादन आयात गर्नेमा लगानी गर्नमा खर्च गर्छौं । हाम्रो जनसंख्याको ठूलो हिस्सा (करीब ४० प्रतिशत) गरीबीको रेखामुनि रहेको छ । कृषि पेशा अगाल्ने कृषकको दिनचर्या गरीबीतर्फ ओरालो लाग्दैछ । 

राज्यमा कृषिलाई प्रोत्साहनभन्दा पनि निरुत्साहित गर्नेको बोलवाला बढ्दैछ । हुन त आजकाल हरेक दिन कृषिको व्यावसायिकीकरणका नारा सुन्न पाइन्छ तर यथार्थमा कहीँकतै देख्न पाइँदैन । जसको एउटा उदाहरण राष्ट्र बैंकले लागू गरेको हरेक वित्तीय बैंकहरूले लगानीको १० प्रतिशत रकम कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भन्ने निर्देशन समेत लागू भएको पाइँदैन । स्थानीय कृषक, कृषि उद्यमीका लागि सो नियम सुन्ने र आनन्द लिने बाटो मात्र भएको छ ।

त्यसो त पछिल्ला ८ वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कृषि क्षेत्रमा लगानी वार्षिक ३० प्रतिशतको दरमा बढिरहेको छ तर यो रकम क–कसले पाए र त्यसले कृषि उत्पादन बढाउन कस्तो सहयोग पुर्‍यायो भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित नै छ । कृषि क्षेत्रमा लागेका शिक्षित युवाहरू समेत केही समयपछि बिस्तारै सो पैसा छोडेर पलायन भएका उदाहरण आजकल समाजमा देखिँदै जान थालेका छन् । यसो हुनुको मुख्य कारण कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति नहुनु हो । दिनहुँ टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामा विभिन्न देशबाट गरी दैनिक १७ जना युवाहरू काठको बाकसमा प्याक भएर आएको खबर सुन्दा मन दुखाउने हामी नेपालीले आफ्नो गाविसमा बजेटको १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा नछुट्याइँदा र कृषिका अनुदानका नाममा खरिद गरिएको ट्रयाक्टर कन्सट्रक्सनको काममा प्रयोग हुँदा समेत त्यसविरुद्ध केही बोल्दैनौं ।

कृषि क्षेत्रमा दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् तर उन्नत खेतीका लागि मलखाद र बीउबिजनदेखि ट्रयाक्टर लगायत कृषि औजारसम्मका खरीदमा खर्च भइरहेको अनुदानको प्रतिफल नगण्य छ । 

कृषि विकास मन्त्रालयले कागजमा मात्र खुलेका र उत्पादनको अत्तोपत्तो नभएका प्राङ्गारिक मल कारखानालाई समेत अनुदान दिएको समाचार पनि अब नयाँ रहेन । राजनीतिक–प्रशासनिक पहुँच र मिलेमतोमा अनुदान दुरुपयोग हुँदै आएको छ, उत्पादन वृद्धि गर्ने एउटै परियोजना छैनन्, किसानका नाममा बजेट बर्बाद भइरहेको छ, सरकारले कृषि र पशुपालन प्रोत्साहनका लागि हरेक वर्ष विभिन्न सुविधा घोषणा गर्दै आएको छ । यस्ता दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् तर उन्नत खेतीका लागि मलखाद र बीउबिजनदेखि ट्रयाक्टर लगायत कृषि औजारसम्मका खरीदमा खर्च भइरहेको अनुदानको प्रतिफल नगण्य छ । 

कृषिमा त्यस्ता क्षेत्र कमै छन्, जसमा सरकारी अनुदान र अन्य किसिमका सुविधाको घोषणा भएको नहोस् तर यस्ता अनुदान र सुविधा वास्तविक किसानले पाउन नसकेको अवस्था छर्लङ्गै छ । दाताको सहयोगमा सञ्चालित कृषिका परियोजनाको ठूलो रकम परामर्श, प्रशासनिक, सवारीसाधन लगायतका शीर्षकमै खर्च हुन्छ । पछिल्लो ७ वर्षमा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित कृषि उत्पादन बढाउने ७ वटा परियोजनामा १५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । करोडौंका यस्ता आयोजना पाउन लेख्नुपर्ने प्रस्ताव र प्रक्रिया साना किसानले भेउ नै नपाउने गरी जटिल छ । व्यावसायिक कृषिका नाममा आउने यस्तो अनुदान राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र टाठाबाठाका लागि दुहुनो गाई बनिरहेका छन् । कृषिको नाममा आएको बजेट अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने आफ्ना गाउँठाउँका नेताप्रति औंला ठड्याउन किन नसकेको होला ? यी र यस्तै समस्या र पृष्ठभूमिले देशभर नै काम गर्दै आएको छ ।

स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा भरपर्दो कृषि उपज संकलन केन्द्र र जिल्लामा एउटा संकलन, ग्रेडिङ तथा प्याकेजिङ केन्द्र स्थापना गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । उपभोगको लागि आवश्यक बजारमा बिक्रीको लागि पठाउने र बाँकी प्रशोधन तथा कृषिजन्य उद्योगमा पठाउने गरी प्रशोधन तथा कृषि उद्योगका सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ । स्थानीय उत्पादन संकलन गरी ग्रेडिङ र प्याकेजिङ पश्चात मात्र बजारमा बिक्री गर्न सक्यौं भने उपभोक्ताले प्राथमिकताका साथ स्थानीय उत्पादन उपभोग गर्न सक्छ । बाली भित्र्याएपछि हुने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न निश्चित तापक्रममा ढुवानी गर्ने तथा बिक्री गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउन सक्नुपर्छ । विश्वका कृषिमा सफल देशहरू सफल हुनुको पछाडि उनीहरू उत्पादक, अनुसन्धान र कृषि उद्योगलाई जोड्न सक्नु हो । नेपालमा अनुसन्धान सीमित छ भने कृषि उद्योगको विकाश गर्न सकेका छैनौं । कृषि प्राविधिक उत्पादन गर्ने कृषि कलेज तथा अनुसन्धान हुने नार्क जस्ता संस्थाहरू राजनितिको चपेटामा परेका छन् । 

कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषि विकास क्षेत्रले अपेक्षित विकासको गति पकड्न नसक्दा आयातीत कृषि उपजमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व अत्यन्त न्यून हुँदा उत्पादनले आन्तरिक माग पूर्ति गर्न सकेको देखिँदैन । फलस्वरूप ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात गरिराख्नु परेको छ । कृषि पेशामा सलंग्न किसानमा नै चरम गरीबी छ । साना र निर्वाहमुखी किसानको पेशालाई व्यावसायिकीकरण गर्न सकिएको छैन । सानो परिमाणमा टुक्रे जमिनमा सबै किसिमका कृषि बाली लगाउने किसानको परम्परा र सरकारका कार्यक्रमको अप्रभावकारिताको कारण कृषि क्षेत्रले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको विषय सत्य नै हो र हामी सबैले स्वीकार गर्नु नै पर्छ ।

स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र आयातीत उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरौं । जिल्लास्थित कृषि व्यापारी, कृषि उपज धेरै खपत हुने होटल, सरकारी कार्यालय, उपभोक्ता समिति तथा सहकारीसँग छलफल गरी स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण तथा उपभोग गरी बजारीकरणमा सहयोग गर्न अनुरोध गरौं । अहिलेको बजार व्यवस्थाले काम गर्दैन र स्थानीय उत्पादन खरीद गर्दैन भने अहिलेको मूल्य शृंखलामा बजारलाई शून्य मानेर नयाँ कृषि बजारीकरणको सोचसहित अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।

धर्तीमा हरेक मानवदेखि जीवित वस्तुको ज्यान बचाउने र अरुका लागि कर्म गर्ने कृषक आज देशको सबैभन्दा बढी पीडित, हेपिएको र तिरस्कृत भएको वर्गमा रहेको छ । जबसम्म कृषकलाई राज्य, समाजबाट सम्मान गर्न सकिँदैन, तबसम्म कसैको पनि कल्याण हुने छैन ।

(लेखक अर्याल युवाहरूको लागि नमूना बाख्रा गाउँ अभियान स्याङ्जाका अध्यक्ष हुन् ।) 

sushilka76@gmail.com

कमेन्ट गर्नुहोस्