मंसिर ४ गते पुनर्गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा देखिएका ९ जना नौला अनुहारहरू डेढ महिनासम्म झण्डा हल्लाउनमै सीमित देखिएका छन् ।

सामान्यतया बीचमा फेरिएका मन्त्रीहरूले भइरहेका कामलाई निरन्तरता दिन पुरानै गतिमा काम गर्नुपर्ने हो, तर कतिपय नयाँ मन्त्रीहरू आफू अध्ययनकै सिलसिलामा रहेको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् ।

वार्षिक कार्यक्रम पहिल्यै तय भएकाले नयाँ मन्त्रीलाई काम के गर्ने भन्नेमै अलमलमा छ ।

समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेपछि थप २ मन्त्रालयहरू खाली भएका छन् ।

अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सम्हालेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र मोहम्मद इश्तियाक राईले सम्हालेको शहरी विकास मन्त्रालय खाली भएका छन् ।

मंसिर ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ मन्त्रीहरूलाई बधाई दिँदै जनताले गफ नभई काम र त्यसको प्रतिफल चाहेको बताएका थिए ।

'उपयुक्त र उचित समयमा उचित मूल्यमा काम गर्नुहोला,' ओलीले भनेका थिए, 'एक दुई पैसाको लोभ नगर्नुस् ।' सरकारको कामप्रति नराम्रो हल्ला जनतामा गएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई चिरेर अघि बढ्न सबै मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।

समायोजनमा असन्तुष्ट कर्मचारी, व्यवस्थापन गर्न त्रिपाठीलाई भारी !

लालबाबु पण्डितलाई विस्थापित गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका हृदयश त्रिपाठीको काँधमा कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बाँकी छ । तर उनी मन्त्रालयमा कमै देखिने मन्त्रीहरूमध्ये पर्छन् ।

'मन्त्रीज्यूले सबै शाखाको ब्रिफिङ सुन्दै हुनुहुन्छ,' मन्त्रालयमा भेटिएका एक कर्मचारीले भने, 'संघीय निजामती सेवा ऐनअनुसार कर्मचारी समायोजनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा उहाँले बढी चासो दिनुभएको जस्तो देखिन्छ ।'

अध्ययन नपुगेकै कारण देखाउँदै सोमवार मन्त्री त्रिपाठीले संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलको समय ४ दिन थप्न आग्रह गरेका थिए ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बैठकमा विपन्न खस आर्यलाई पनि संविधानको व्यवस्थाअनुसार आरक्षणमा समेट्ने कि नसमेट्ने भन्ने विवाद छ ।

त्रिपाठी मन्त्रालयमा उतिसारो आउँदैनन्, आएपनि केही बेर बसेर निस्किहाल्छन् ।

'उहाँ यहाँ आएर पूरै समय बसेको देखिएको छैन,' एक कर्मचारीले भने, 'उहाँ आउनुहुन्छ, केहीबेर भेटघाट गरेर निस्किहाल्नुहुन्छ ।'

समायोजनमा असहमति राख्ने कर्मचारीहरूको गफ गर्ने थलो बनेको छ मन्त्रालय । सोमवार पनि केही कर्मचारीहरू समायोजनमा असहमति राख्दै गफ गरिरहेका थिए ।

'पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले हामीलाई निजामती कर्मचारी नै होइनौ भनेर समेत भन्नुभयो,' शिक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिवले लोकान्तरसँग गुनासो पोखे, 'स्वास्थ्यमा समायोजन बाँकी छ, नासु, खरदार लगायत अन्य कर्मचारीहरूको बाँकी छ । बरू समायोजनले सिनियर कर्मचारीलाई पनि जुनियर अन्तर्गत बसेर काम गर्न बाध्य पारेको छ ।'

उनले नयाँ मन्त्रीले पुरानो मन्त्रीले गरेका 'त्रुटि' सच्याउन सक्ने आशा व्यक्त गरे ।

ठूलो चुरीफुरी,तर मिडियासँग दूरी!

डेढ महिनाअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका मन्त्री रामेश्वर राय यादव सञ्चारमाध्यमहरूसँग दूरी बनाउने मन्त्रीमध्ये पर्छन् ।

सोमवार श्रम मन्त्रालयमा म्यानपावर व्यवसायीहरूको 'रिले मिटिङ'मा सहभागी भएका मन्त्री लोकान्तरकर्मीलाई २ मिनेट पनि समय दिन तयार भएनन् ।

मिटिङ सकेपछि भेटौंला भनेर बसेका लोकान्तरकर्मीलाई उनका स्वकीय सचिव मनोज कुशवाहाले मन्त्री तत्कालै अर्को मिटिङमा सहभागी हुने बताए ।

मन्त्रालयमा म्यानपावर व्यवसायीहरूको उपस्थिति बाक्लो थियो ।

'वार्षिक कार्यक्रम पहिल्यै तय भएकाले मन्त्रीज्यू त्यही कार्यसम्पादनका सन्दर्भमा व्यस्त हुनुहुन्छ,' मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, 'नयाँ कार्यक्रम गर्न खोजेजस्तो मैले बुझेको छु, तर कस्तो कार्यक्रम भन्ने मूर्त र ठोस आइसकेको छैन ।'

मन्त्रालय अहिले श्रम सहचारी नियुक्त गर्न व्यस्त रहेको देखिएको छ । 'ओरियन्टेसन भइरहेको छ,' कुशवाहाले भने, 'पुरानै कार्यविधिअनुसार ८ वटा देशमा सहचारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।'

२०७३ सालमा बनेको 'काउन्सलर तथा श्रम सहचारी छनोट तथा नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड- २०७३' अनुसार श्रम सहचारी छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ, यद्यपि पूर्व मन्त्री गोकर्ण विष्टको पहलमा २०७३ को कार्यविधि विस्थापन गर्ने गरी नयाँ कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार गरिएको थियो ।

'मेरो सक्रियतामा तयार भएको कार्यविधि अलि बढी सहज थियो । अनियमितता गर्ने बाटो बन्द गरिएको थियो,' पूर्व श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले लोकान्तरसँग भने, 'त्यो कार्यविधिअनुसार भएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।'

तर अहिले श्रम मन्त्रालयमा नयाँ कार्यविधि गायब छ । प्रवक्ता नारायण रेग्मीले नयाँ कार्यविधि स्वीकृत नभएको प्रतिक्रिया दिए । तर 'चलखेल'को मनासय राखेर नयाँ कार्यविधि गायब बनाइएको र पुरानैअनुसार श्रम सहचारी नियुक्त गर्न थालिएको श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग गुनासो गरे ।

यादवले मन्त्रालयको पदभार सम्हाल्दै गर्दा 'युवालाई विदेश जान रोक्ने' प्रण गरेका थिए ।

'वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई अन्त्य गर्छु,' यादले त्यतिबेला भनेका थिए, 'युवाहरूलाई स्वदेशमै केही गर्ने वातावरण तयार गर्न म आएको हुँ ।'

तर श्रम सहचारी नियुक्तिको प्रक्रियामा नयाँ कार्यविधिलाई मिल्काएर पुरानै कार्यविधि अंगालेका मन्त्रीले बोलेका कुरा बोलीमै सीमित रहने भय बढेको छ ।

उखु किसानको पीडाले ताते निष्क्रिय घनश्याम भुसाल

पदभार ग्रहण गर्दा लोभ र भयमा काम नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको थाप्लोमा पछिल्लो समय उखु किसानको पीडाले केही बोझ थपिदिएको छ ।

'उहाँ उद्योग मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर पीडित किसानको घाउमा मल्हम लगाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ,' भुसालको सचिवालयका एक सदस्यले सोमवार भने, 'आजै हामीले गृहलाई कानूनअनुसार कारवाही गर्न पत्र लेखेका छौं । मन्त्रीज्यूले उद्योगीहरूले किसानलाई दिनुपर्ने उखुको मूल्य कुनै पनि अवस्थामा दिलाएरै छाड्ने प्रण गर्नुभएको छ ।'

केही दिनयता उखु किसानको पीडामा मल्हम लगाउन खोजेजस्ता देखिएका मन्त्री भुसालले मन्त्रालय सम्हालेको डेढ महिनायता निष्क्रियजस्तै देखिन्थे । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले भने, 'उहाँले बढी समय अध्ययन र परामर्शमै बिताउनुभएको छ । बढीभन्दा बढी सिक्ने र आफूले सिकेको कुरा सोचेर मात्रै लागू गर्ने उहाँको स्वभाव देखिन्छ ।’ 

मन्त्री भुसालले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउने र अहिलेको मोडालिटी उपयुक्त छ कि छैन भन्ने कुरामा विशेष चासो दिने गरेका छन् । अनुगमनका क्रममा मन्त्री भुसालले किसान र कर्मचारीसँग बढी नै छलफल गर्न रुचाउने गरेका छन् । 

३ महिनासम्म मिडियामा आउन्नँ म-वसन्त नेम्वाङ

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङ धुलोयुक्त सडक अनुगमनमा हिँडेको हिँड्यै छन् । सोमवार मात्र उनी नगरकोट खण्डको सडक अनुगमन गर्न पुगेका थिए ।

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीले ठेक्का लिएको भएपनि सडक बेहाल अवस्थामा छाडेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

गत मंसिर २६ गते पनि उनी साँखु सडक खण्डको अनुगमनमा निस्किएका थिए । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि मन्त्री नेम्वाङकै साथमा थिए । दुवैले स्थानीयबाट हप्कीदप्की खेपे ।

अनुगमन मात्र नभएर मन्त्री नेम्वाङले काठमाडौंका सडकका खाल्डा खुल्डीहरू पनि पुर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

'उहाँ आएपछि कामको गति केही बढेको हामीले अनुभव गरेका छौं,' एक कर्मचारीले भने ।

नेम्वाङका प्रमुख स्वकीय सचिव दिनेश खतिवडाले चिसो मौसम भएकाले खाल्डाखुल्डी व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । 'देखिने गरी उहाँले अनुगमनहरू गरिरहनु भएको छ,' खतिवडाले भने, 'काठमाडौँ मात्र नभएर बाहिरको बाटो निर्माण र मर्मत पनि उहाँको प्राथमिकतामा परिरहेको छ । अन्य नीतिगत कामहरू भने खासै हुन पाएका छैनन् ।'

खतिवडाले मन्त्री नेम्वाङ ३ महिनासम्म मिडियामा आउन नचाहेको खुलासा गरे । 'कुनै अन्तर्वार्ता, कुनै कुराकानी केही पनि गर्दिनँ भनेर भन्नुभएको छ,' उनले भने, 'पहिला काम त्यसपछि बल्ल प्रचार भन्ने उहाँको स्पिरिट रहेको मैले देखेको छु ।'

उद्योग मन्त्रालयको पनि छैन देखिने काम !

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले पनि आफू प्रचारमा रमाउने मान्छे नरहेको बताइसकेका छन् । 'उहाँले मन्त्रालय सम्हालेको डेढ महिनामा बाहिर देखिने गरेर मन्त्रालयले खासै काम गरेको छैन,' मन्त्रालयमा भेटिएका एक कर्मचारीले भने, 'उहाँले बजारमा हुने अनियमितता, कालोबजारी र महंगी कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुभएको छ ।'

चिनी उद्योगीहरूले ५ वर्षदेखि दिनुपर्ने पैसा नदिएको भन्दै केही दिनदेखि राजधानीमा उखुकिसानहरू आन्दोलित छन् । किसानहरूलाई पैसा दिलाउन आफू लागिपरेको राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले बताए ।

'हामी किसानहरूलाई उखुको पैसा दिलाउन लागिरहेका छौं र यसमा कुनै शर्त स्वीकार्य छैन,' दुगडले लोकान्तरसँग भने, 'केही उद्योगीहरू सम्पर्कमा छैनन् । केही उद्योगीहरूले पैसा दिने प्रतिबद्धता गरिसकेका छन् । केही दिनमा यो समस्याको समाधान हुन्छ ।'

दुगडले नेपालको औद्योगिक विकासमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउनकै लागि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई रोजेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उद्योगीहरूको पनि माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै दुगडले पहिला किसानलाई पैसा, अनि मात्र अरू कुरा भन्ने आफ्नो अडान रहेको स्पष्ट पारे ।

'हामीले मन्त्रालयको सिस्टम नै परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छौं,' दुगडले भने, '२/३ दिनमा हुने काम २/३ महिना लाग्ने स्थिति छ । काम गर्ने संस्कृति पुरानो शैलीको छ । यसलाई पनि परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छौं । कर्मचारीहरू सहयोगी छन् । केही दिनमा देखिने गरी काम गर्छौं ।'

महिला मन्त्री पनि गुमनाम !

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङ पनि खासै चर्चामा छैनन् । त्यसो त यसअघिकी मन्त्री थममाया थापा पनि आफ्नो पूरा कार्यकाल गुमनामजस्तै रहिन् ।

नयाँ मन्त्री गुरुङले पनि जिम्मेवारी सम्हालेपछि हालसम्म खासै उल्लेख्य काम गरेका छैनन् ।