कुनैपनि मुलुक आफैंमा अजस्र सम्भावनाको स्रोत हो । त्यहाँ उपलब्ध साधन, स्रोत र परिवेशलाई व्यवस्थापन गर्न प्रयत्न मात्र गर्नु पर्दछ । उत्पादनका साधन कुनै स्थानमा कम हुँदैमा आर्थिक समुन्नति हुन सक्तैन भन्ने होइन ।

प्राकृतिक स्रोत, मानव साधन, पूँजी र प्रविधि नै उत्पादन संगठनलाई प्रभाव पार्ने कारक हुन्, तर यीमध्ये कुनै कारक कमजोर हुँदैमा आर्थिक विकास गर्न सकिँदैन भन्ने होइन । सिंगापुर, जापान र दक्षिण कोरियाजस्ता एशियाली बाघ अर्थतन्त्रबाट यसको पुष्टि भएको छ । उत्पादनका साधनहरूको आ–आफ्नै प्रकृतिको सीमितता हुन्छन्, जस्तो कि प्राकृतिक स्रोत सीमित हुन्छ, पूँजी, प्रविधि र मानव साधन सीमित त हुँदैनन्, तर अल्पकालमा वृद्धि गर्न सकिँदैन । 

प्राकृतिक स्रोतलाई उपयोगमा ल्याउन, उत्पादन संरचना निर्माण गर्न र सेवा वस्तुको उत्पादन गर्न पूँजी, प्रविधि र मानव साधन अत्यावश्यक छन् । राज्य मात्र सेवा वस्तुको उत्पादक र वितरक होइन । उदारीकृत अर्थतन्त्रमा राज्य (वा सार्वजनिक क्षेत्र) दिगो रूपमा उत्पादक बन्न सक्दैन, बन्नु हुँदैन पनि । ऊ साधन स्रोतको कुशल विनियोजनकर्ता पनि बन्न सक्दैन ।

उदारीकृत अर्थतन्त्रमा राज्य सरकारभन्दा बाहिरका पात्र (निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्र) को अभिभावक, नेतृत्वकर्ता, दिशाबोधक र सहजकर्ता हो । वास्तवमा निजी क्षेत्र नै विकासको इञ्जिन हो । निजी क्षेत्रको क्रियाशीलता र सार्वजनिक क्षेत्रको नेतृत्वको परिणाम नै आर्थिक विकास हो । त्यसैले सरकार आफू बाहिरका पात्रहरूको सम्भावना र क्षमता उपयोगको वातावरण गर्न प्रयत्नरत हुन्छ र हुनुपर्छ । यो नै दिगो आर्थिक विकासको आधार हो । 

नेपालको संविधानले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण संवाहक मानेका छ । निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूको लगानीको प्रत्याभूति दिएको छ । स्वभावगत रूपमा नेपालको अर्थतन्त्र उदार अर्थतन्त्र हो । सरकार नियामक, उत्प्रेरक, सहजकर्ता र अन्तिम जिम्मेवारी निर्वाहकर्ताका रूपमा रहनु उदारीकृत अर्थतन्त्रको चरित्र हो । पञ्चायतले निर्देशित शासन व्यवस्था चलायो, स्वाभाविक रूपमा अर्थतन्त्र पनि निर्देशित थियो, उदार थिएन ।

आठौं पञ्चवर्षीय योजना अवधिदेखि अर्थतन्त्रलाई उदार र खुला बनाई विश्वव्यापीकरणसँग आवद्ध हुने र निजी क्षेत्रको संलग्नता विस्तार गर्ने काम हुँदै आएको छ । कानूनी प्रक्रिया सरल बनाइएको छ । करसम्बन्धी प्रावधान, विनिमय सुविधा, भिसा सहुलियत, बोनसका प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई बजार संकेत भएका सेवा वस्तु उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरेको छ भने प्रतिस्पर्धा कानून लगायत अन्य क्षेत्रगत कानून र नीतिले निजी उद्यशीलताको सम्मान गरेको छ ।

स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताका लागि अर्को अवसर भनेको अर्थतन्त्रको आयात संरचना पनि हो । वार्षिक खर्बौं रूपैयाँका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू छिमेकी मुलुकबाट आयात भैरहेका छन्, जुन महंगा पनि छन् भने कतिपय नासवान पनि छन् । यसर्थ उत्पादनको त्यो स्पेस निजी क्षेत्रले लिई आफू पनि लाभान्वित हुने र सेवा वस्तुमार्फत नागरिक सेवा पनि गर्न सक्दछ । 

छिमेकी मुलुकहरूले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिसकेका छन् । भूगर्भ र वायुमण्डल पनि उपयोग गरिरहका छन् । उनीहरूले वन र भूमिबाट लिनसक्ने उपयोगिता लिइसके, अब धेरै बढाउन सक्ने स्थिति छैन । हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरू अहिले पनि भर्जिन छन् । यस अवस्थामा नेपालमा हुने लगानीले दोहोरो फाइदा पाउन सक्छ, पहिलो, कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता र दोस्रो, तुलनात्मक लाभ । पानीमा आधारित व्यवसायको अर्को अवसर छ ।

व्यावसायिक कृषि तथा वनमा प्रचुर सम्भावना छन् । ५७ प्रतिशत नेपालीहरू आर्थिकरूपमा सक्रिय उमेर समूहमा पर्दछन् र अब करीब दुई दशक जनसंख्यामा युवाहरूको हिस्सा उच्च रहने छ । यो जनसांख्यिक लाभ उपयोग गर्न सकिने अवसर पनि छ लगानीकर्तालाई । यहाँको श्रमशक्ति विश्वकै इमान्दार मानिन्छ र सस्तो पनि छ । श्रम कानून पनि उदार छ । भौगोलिक तथा जैविक विविधताले अरू थुप्रै अवसरको आमन्त्रण गर्दछ । जैविक तथा भौगर्भिक विविधताले धेरै खाले औद्योगिक व्यवसाय सम्भावनाको स्वयं संकेत गरिरहेको छ । हिमाल, पहाड तराई, भीरपाखा, बन छुट्टाछुट्टै सम्भावनाका खानी हुन् । 

अर्को ठूलो अवसर भनेको हाम्रो अवस्थिति हो । हामी विश्वका सर्वाधिक जनसंख्या भएका उदीयमान दुई अर्थतन्त्रको बीचमा छौ । दुवै मुलुक हाम्रो भूमिमार्फत प्रत्यक्ष सम्बन्ध (ल्याण्ड लिङ्क) भएका मुलुक हुन् । दुवै मुलुक आर्थिक समृद्धिको द्रूत यात्रामा रहेकाले उपभोगवादी संस्कृति पनि विकास भएकाले यी दुई अर्थतन्त्रले छाडेको उत्पादन स्पेस हामीले लिन सक्छौं ।

उनीहरूलाई तुलनात्मक लाभ नहुने, तर उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्ने उद्योग व्यवसायबाट हाम्रो अर्थतन्त्रले आर्थिक र रणनीतिक फाइदा लिन सक्छ । साना अर्थतन्त्रले फाइदा लिएर कसरी समृद्ध बन्दछन् भन्ने उदाहरण सिंगापुर तथा लक्जेम्बर्गबाट लिन सकिन्छ । साथै यी दुई अर्थतन्त्र जोड्ने सेवा व्यवसायको अवसर पनि हामीसंग छ । यी दुई मुलुकमार्फत हाम्रा उत्पादनले विश्व बजार पेनेट्रेट गर्न सक्छन् । 

उल्लिखित अवसरलाई उपयोग गर्न लगानीकर्ता आमन्त्रण गर्ने नीति वातावरण पनि छ । वैदेशिक लगानी तथा एकद्वार नीति, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वाणिज्य नीति, बिप्पा सम्झौता, सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति तथा ऐन लगानीमैत्री छन् । कृषि विकास, पर्यटन, हवाई, सूचना प्रविधि नीति तथा अन्य कानूनी संरचनाले निजी लगानीको मार्ग प्रशस्त गरेको छ । नब्बेको दशकदेखि नै नेपाली यस क्षेत्रको उदार नीति आधारशीला भएको मुलुकका रूपमा रहँदै आएको छ । विदेशी लगानीकर्ता प्रत्यक्ष वा स्वदेशी लगानीसँग साझेदारी गरेर आउन सक्छन् ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा उद्यम तथा आयोजना साझेदारीको अवसर छ । जसबाट लगानीकर्ताको जोखिम न्यूनीकरण हुनसक्दछ । साथै यस क्षेत्रमा अतिरिक्त प्रोत्साहन पाउने नीति संरचना छ । तर यस प्रकारको नीति वातावरणको पर्याप्त प्रचार–प्रसार नहुँदा लगानी अवसर खोजिरहेका कर्पोरेट गुरिल्लाहरू हामीले भित्र्याउन सकेका छैनौं । 

पूँजी अशान्ति, द्वन्द्व र अस्थिरताबाट डराउँछ । आठौं योजना अवधिमा निकै रमाएको लगानी मुलुकमा द्वन्द्व शुरू भएपछि विस्तारै पलायन हुँदै आयो । अघिल्ला दुई दशक वास्तावमा लगानी र उद्योगका लागि निकै निराशाप्रद रहे । संविधान जारीपछि भएका निर्वाचनपछि निर्वाचित संस्थाहरू क्रियाशील हुन थालेका छन् र स्थायी राजनीतिक वातावरण बनेको छ ।

राजनीतिक स्थीरताले बन्द हड्ताल जस्ता घटनाहरू प्रायः समाप्त पारेको छ, नीति स्थीरता पनि दिएको छ । स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकार आफ्ना कार्य क्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्नमा प्रतिस्पर्धामा रहने वातावरण बनेको छ । विद्युत् संकट पनि लगभग समाधान भएकाले उत्पादनको लागत संरचना पनि अब बढ्दैन । यी कारणले अब लगानीकर्ता उद्यमीहरू ढुक्क हुनसक्छन् । 

निजी क्षेत्रका गुनासो छ, अझै पनि केही सुधारका गुञ्जायसहरू छन् । कानूनी प्रावधानहरूबीच एक आपसमा समन्वय छैन । प्रशासनिक ढिलासुस्ती र झमेला बाँकी छन् । घोषणा भएका सुविधा र सहुलियत लिनका लागि महिनौं पर्खिनुपर्छ । पार्टीपिच्छे स्थापना हुने श्रम युनियनले प्रतिष्ठानहरूलाई पिरोलेका छन् र आउँदा दिनमा पनि यो दाहोरिने सम्भावना छँदैछ । श्रमिकहरू अनावश्यक रूपमा राजनीतिक दलसँग नजिकिने गरेका छन् ।

पूर्वाधार संरचना गुणस्तरीय छैनन्, परिणामतः लागत संरचना महंगो हुनसक्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रदर्शन प्रभाव पार्न सक्ने एक आयोजना पनि सञ्चालनमा छैनन् । यसले स्वदेशी लगानीसँग विदेशी लगानीको साझेदारी हुने संकेत गरिसकेको छैन ।

ठूला आयोजना/प्रतिष्ठानको जोखिम पनि ठूलै देखिएको छ, राजनीतिकरण हुँदै आएको छ । अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव (क्रेडिट क्रञ्च) बारम्बार देखिँदै आएको छ ।

सार्वजनिक खर्च बढाएर वा अरू उपकरणहरू तत्काल उपयोगमा ल्याएर सो अभाव हटाउनु पर्ने आवश्यकता छ । निक्षेप/लगानीको स्रोत सरकारी खर्च, निर्यात आय, बाह्य मुलुकबाट आउने विप्रेषण र वैदेशिक लगानी हुन् । यसको अभाव देखिएको छ । हाम्रा मौलिक चरित्र र सम्भावनाको प्रचार–प्रसार पनि हुन सकेको छैन ।

लगानीका अवसर खोजिरहेका लगानीकर्ता र उद्यमीलाई हामीले हाम्रा विषयमा बताउन सकिरहेका छैनौं । यसका लागि नेपाली डायस्पोरा परिचालन, कूटनीतिक मञ्च र जनकूटनीतिको परिचालन आवश्यक देखिएको छ ।

साथै अर्को सन्देश पनि आन्तरिक र बाह्यरूपमा दिन जरुरी छ कि विकास र उत्पादन संरचनाका सन्दर्भमा अब राजनीति गरिने छैन । सबै राजनीतिक दलको एजेण्डा आर्थिक समृद्धि हो, यो नै आम नेपालीको अभिष्ट पनि हो । सबै समय गुमेको अवसर अब फेरि गुम्नु हुँदैन । विकासको वेभ र स्पीड समाउनु पर्छ । ([email protected])