जलस्रोतको धनी देशमा स्वच्छ खानेपानीको अभाव, कसरी पुर्‍याउने घरघरमा धारा ?

- सुकदेव चापागाईं

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भनेर ग्यारेन्टी गरेको छ । एकातिर स्वच्छ खानेपानीको पहुँच सबै जनतालाई पुर्‍याउनुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा छ भने अर्कोतिर आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा शतप्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन ।


Advertisement

सन् २०३० सम्ममा दीगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न खानेपानीको क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने चुनौती समेत उत्तिकै छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्मका लागि निर्धारण गरेका विकास लक्ष्य भेटाउन नेपाललाई वर्षमा ६ खर्ब बढी लगानी अपुग हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको लागत अनुमान अनुसार वर्षमा ५ दशमलव ३९ अर्ब अमेरिकी डलर (हालको विनियमअनुसार ६ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ) अपुग हुने देखिन्छ । 


Advertisement

विभिन्न १७ वटा लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकारका लागि अबको १० वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष २० अर्ब २५ करोड अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान छ । हरेक वर्ष चाहिने कूल लगानीको ५५ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर सरकारले र बाँकी ४५ प्रतिशत निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने आयोगले अनुमान गरेको छ । यसमा १० प्रतिशत वैदेशिक लगानीबाट आउने अपेक्षा गरिएको भएपनि ५ अर्ब ३९ करोड डलर लगानी वार्षिक अपुग हुने देखिन्छ ।

दीगो विकास लक्ष्यमा गरीबीको अन्त्य, शून्य भोकमरी तथा खाद्य सुरक्षा, स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता, सबैलाई समान गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, सबैका लागि स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको सुनिश्चितता, खर्चले धान्न सक्ने, भरपर्दो र आधुनिक ऊर्जामा सर्वसुलभ पहुँच र भरपर्दो समावेशी र दीगो आर्थिक वृद्धि एवं सबैका लागि रोजगारी लगायत १७ वटा लक्ष्यहरू पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा छ । 

दीगो विकासका लक्ष्यहरूमध्ये छैठौं नम्बरमा रहेको ‘सबैका लागि सुरक्षित र स्वच्छ पिउने पानीमा सर्वसुलभ तथा समतामूलक पहुँच हासिल गर्ने’ लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू अघि सारेको छ तर ती योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नेपालका लागि धेरै लगानी आवश्यक पर्छ । अहिले राज्यको मुख्य ध्यान सडक बाटो, पुल, ऊर्जा र अन्य पूर्वाधार निर्माणको काममा मात्रै गएको देखिन्छ तर खानेपानीको क्षेत्रमा जति ध्यान जानुपर्ने हो, त्यति नगएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । 

खानेपानीको क्षेत्रमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकको मात्रै बढी ऋण लगानी भएको छ । एडीबी र विश्व बैंकको पैसाले मात्रै नेपालमा खानेपानीको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न गाह्रो छ । अबको ४ वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा आधारभूतस्तरको र सन् २०३० सम्ममा प्रशोधित स्वच्छ खानेपानी सेवा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । यो लक्ष्य भेट्टाउन सरकारले खर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यतिधेरै लगानी जुटाउन एडीबी र विश्व बैंकको मात्र भर नपरी विभिन्न देशसँग जीटुजी ऋण सम्झौता अर्थात् अन्य देशका सरकारसँग सस्तो ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी जुटाउने सम्झौता गरेर अघि बढ्नु जरुरी छ । जस्तो छिमेकी देश चीन र भारत सरकारसँग नेपाल सरकारले सस्तो ब्याजदरमा ऋणका लागि प्रस्ताव गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ । 

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका अनुसार सन् २०३० सम्ममा दीगो विकासका लक्ष्यहरू अन्तर्गत देशैभर सबै जनसंख्यालाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पुर्‍याउन १६ खर्ब ३४ अर्ब लगानी लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो रकम त्यो बेलासम्म हुने जनसंख्या वृद्धि र मूल्यवृद्धिलाई आधार मानेर तयार पारिएको हो । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीनै तहका सरकारका लागि खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न लाग्ने लगानी हो यो रकम ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारबाहेक संघीय सरकार मातहत मात्रै विभागले कार्यान्वयन गर्ने खानेपानी आयोजनाका लागि सन् २०३० सम्ममा ७ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ लगानी लाग्ने अनुमान छ । खानेपानी क्षेत्रमा यतिधेरै लगानी गर्नुपर्ने भएकाले पनि वैदेशिक लगानीको आवश्यकता परेको हो ।  

नेपाल सरकारले हरेक वर्ष खानेपानीका लागि छुट्याउने बजेट निकै कम छ । यति बजेटले अबको १० वर्षमा सबैका लागि स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउन सकिँदैन । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा ४३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन बजेट आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तुलनामा १९ अर्ब ४१ करोड बढी हो । अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा बजेट बढाइएपनि यो बजेट खानेपानीका लागि कम नै हो ।

विभिन्न अधुरा खानेपानी आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिन, नयाँ ठूला आयोजनाहरू शुरू गर्न र साना शहरी खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न गरी आगामी वर्ष ९२ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्‍याउने योजना सरकारको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले केही वर्षभित्रै अधिकांश नेपालीलाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्‍याउने गरी खानेपानी तथा सरसफाइका कार्यक्रम अघि बढाउने बताएको छ ।

तराई–मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन बजेट छुट्याइएको छ । सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना पनि छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा खानेपानी र सरसफाइका लागि सरकारले २४ अर्ब ५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २२ अर्ब ७० करोड छुट्याइएको थियो । २०७२ सालदेखि खानेपानी मन्त्रालयलाई अलग मन्त्रालयको रुपमा स्थापना गरिएको हो । 

खानेपानीको लागि भनेर आर्थिक वर्ष २०६५–०६६ मा १ अर्ब ७९ करोड रकम विनियोजन भएको थियो । त्यसको ठीक तेस्रो वर्षमा आइपुग्दा खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा भएको पूँजीगत खर्च बढेर २ अर्ब ७ करोड पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ मा आइपुग्दा खानेपानीका लागि भनेर ५ अर्ब २३ करोड छुट्याइयो । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा खानेपानीको शीर्षकमा छुट्टै बजेट नभएपनि विभिन्न मन्त्रालयका कार्यक्रमसँग जोडेर खानेपानीका लागि बजेट बनाइयो । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा खानेपानीको लागि १६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइयो । खर्बौको लगानी जुटाउन हाम्रो बजेट स्रोतले भ्याउँदैन ।

खानेपानी मन्त्रालयले देशका विभिन्न साना ठूला नदीका पानीलाई प्रशोधन गरी थोक वितरण प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने योजनाहरू समेत बनाएको छ । कोशी, नारायणी, भेरी बबई, र कर्णालीजस्ता ठूला नदी र अन्य केही साना खोलाहरूका पानीलाई समेत प्रशोधन गरी वितरण गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । यी ठूला नदीहरूको पानी प्रशोधन गरी वितरण गर्न सकियो भने करीब १ करोड जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । यी ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न खर्बौं रुपैयाँ लगानी लाग्ने भएकाले नेपालको आन्तरिक स्रोतले मात्रै पुग्दैन, त्यसैले वैदेशिक ऋण र अनुदान चाहिने छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्