नेपाल सरकारले ९ महिनाको अवधिमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा ४ पटक संशोधन गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ लाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७६ वैशाख ३० गते छैठौं, जेठ २३ गते सातौं, साउन १६ गते आठौं र पुस १४ गते नवौं संशोधन गरेको हो ।

सार्वजनिक निर्माण, खरिद र परामर्शको काम समयमा नगर्नेलाई कारवाही गर्नुको सट्टा मन्त्रिपरिषद्ले म्याद थप, धरौटी र क्षमता लगायतका विषयलाई खुकुलो बनाउँदै लगेको छ ।

छैठौं संशोधन

सार्वजनिक खरिद क्षेत्रमा भएको बेथिति हटाउन सरकारले वैशाख ३० गते सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा छैठौं संशोधन गर्‍यो । त्यसअघि सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१(ङ) मा बढीमा १ अर्बसम्मको बोलपत्रमा नेपाली व्यवसायी मात्रैको प्रतिस्प्रर्धा गराई खरिद गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । छैठौं संशोधनबाट नियमावलीमा भएको सो प्रावधान हटाई बढीमा २ अर्बसम्मको निर्माण कार्यको बोलपत्रमा नेपाली व्यवसायीलाई मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न दिने व्यवस्था गरियो ।

कालोसूचीमा परेका फर्म वा कम्पनी सञ्चालक पूर्ण, आंशिक वा नामको अर्को फर्म वा कम्पनीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था छैठौं संशोधनबाट गरिएकोे थियो ।

छैठौं संशोधनबाट वाणिज्य बैंकको धितोपत्रको व्यवस्थालाई अनिवार्यबाट हटाएर वित्तीय संस्थाको धितोपत्र मान्य हुने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको थियोे ।

छैंठौ संशोधनमार्फत कति आर्थिक कारोबार गरेको व्यवसायीले कति बराबरको बोलपत्र खरिद प्रत्रियामा समावेश हुन पाउने व्यवस्था गरियो । जसमा बोलपत्र खरिदकर्ताले आफूले पछिल्लो ५ वर्षमा काम गरेको औसत कामको ४ गुणा बढीसम्मको काम गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा थप गरिएको थियो ।

भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका सबै प्रकारका व्यवसायीको एकल वा संयुक्त फर्म वा कम्पनीलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाट नै हटाउने व्यवस्था छैंठौं संशोधनको क्रममा नियम थप गरिएको थियो ।

सम्झौता पक्षसँग शुरू सम्झौता अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप गर्न नपाइने र म्याद थप नभएमा सम्झौता अन्त्य हुने व्यवस्था गरियो । समय सम्बन्धी प्रावधान पहिलाको नियमावलीमा गरिएको थिएन । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १२० मा सो व्यवस्था छ ।

सम्झौता अवधिभन्दा अघि नै निर्माण गरिएको विषयमा त्रुटि देखिएमा सार्वजनिक निकायले सम्बन्धित पक्षसँग दाबी गर्ने प्रावधान नियम १२५ मा छैठौं संशोधनमार्फत थप गरियो । छैठौं संशोधनलाई खरिद सुधारको रुपमा हेरिएको थियो तर यो सुधार धेरै टिक्न सकेन ।

सातौं संशोधन

सरकारले सातौं संशोधनमार्फत सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ६५ मा पुनः संशोधन गरी भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा लागेका प्रस्तावकलाई नेपाल सरकारले निर्देशन गरेमा मात्र मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाउने व्यवस्था गरियो । जुन प्रावधान छैठौं संशोधनभन्दा अगाडि कायमै थियो । भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका सबैले मूल्यांकनमा सहभागी हुन नपाउने छैठौं संशोधनको सुधारको मर्म सातौं संशोधनले मारिदियो ।

संशोधन हुनुअघि ५० प्रतिशत म्याद थप भइसकेका काममा पुनः म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था आएमा प्रक्रिया पूरा गरी थप १ वर्ष म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था नियम १२० मा संशोधन गरी नयाँ प्रावधान कायम गरियो । निर्माण व्यवसायीलाई समयमै काम सक्न जिम्मेवार बनाउनुको सट्टा सातौं संशोधन म्याद थपतिर केन्द्रित भयो ।

संशोधनबाट मूल नियमावलीको नियम १४५ (ख) खारेज गरियो । छैठौं संशोधनमार्फत भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका प्रस्तावकहरूलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा समावेश नगर्ने भनेर गरिएको नियमावलीको नियम १४५ (ख) को व्यवस्थालाई सातौं संशोधनबाट हटाइयो ।

आठौं संशोधन

आठौं संशोधनले नियम ३१(ङ) मा संशोधन गरी नेपाली व्यवसायीबीच २ करोडदेखि १ अर्बसम्मको लागत भएको कार्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । छैठौं संशोधनले २ अर्ब पुर्‍याएको मापदण्डलाई आठौं संशोधनले १ अर्बमै झार्‍यो । ओली सरकारले गरेको छैठौं संशोधनको व्यवस्था ३ महिना पनि टिक्न सकेन ।

नियम ६५ (४) (ग) संशोधन गरी प्रस्तावकले पछिल्लो १० वर्षमा गरेका ३ अधिकतम कार्यको औसत रकम बराबरको ७ गुणाले हुन आउने बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरियो । यसअघिको संशोधनमार्फत गरिएको कडाइलाई खुकुलो पारियो ।

नियम १२० (६) मा सातौं संशोधनमार्फत गरिएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा हेरफेर गरी सरकारलाई बढी व्ययभार नपर्ने गरी मन्त्रालयको विशिष्ठ श्रेणी वा सो सरहको अधिकारीले १ वर्षको लागि म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो ।

नवौं संशोधन

नवौं संशोधनमार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७६ पुस १४ गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ५ वटा नियममा संशोधन गर्‍यो । नियमावलीको नियम १२० का उपनियम संशोधन भएको मितिले १५ दिनभित्र पुनः म्याद थपको लागि निवेदन दिन सक्ने र ६० दिनभित्र पुरानै मूल्यमा काम सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थपको निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

म्याद थप गरिएपछि पनि काम सम्पन्न नभएमा र पुनः म्याद थप गर्दा काम सम्पन्न हुने सुनिश्चितता देखिएमा मन्त्रिपरिषद्ले पुनः म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था नवौं संशोधनमा गरिएको छ । ठेकेदारलाई सहज हुने गरी पटक–पटक म्याद थप्न सकिने प्रावधान नवौं संशोधनमा गरिएको छ ।

स्वदेशी प्रस्तावकले खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने आयोजनाको रकम र म्याद थप सम्बन्धी विषयमा सरकारले ३ पटकसम्म हेरफेर गरेको छ । सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुने व्यवसायीको धरौटी र कार्यक्षमताको विषयमा सरकारले पटक–पटक नियमावली संशोधन गरेको छ । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले राज्यले आवश्यकता महसूस गरेर पटक–पटक नियमावली संशोधन गरेको धारणा राखे । सरकारले गरेको पछिल्लो संशोधनमा निर्माण व्यवसायीले उठाएका धेरै माग सम्बोधन भएको बताउँदै निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नवौं संशोधन स्वागतयोग्य भएको लोकान्तरसँग बताए ।

एउटै विषयमा छोटो समयमा धेरै पटक संशोधन गरिएको सन्दर्भमा महासंघका अध्यक्ष सिंहले भने, ‘सरकारले राम्रोसँग होमवर्क गर्ने र सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नगरी संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा समस्या आएको हो ।’

ठेक्काको म्याद थप्ने नियम पटक–पटक संशोधन हुँदा सरकारको विकास खर्च प्रभावित हुने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आधासम्म ११.७५ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनले फागुन मसान्तसम्म ५० प्रतिशत पूँजीगत खर्च पुर्‍याउन निर्देशन दिएपनि म्याद थप्न सकिने विकल्प सहज हुँदा योजना कार्यान्वयनमा निर्माण व्यवसायी सुस्त हुने विश्लेषण गरिएको छ ।