सरकारले संसदमा पेश गरेको सूचना प्रविधि विधेयक मौलिक हकविरुद्धमा भएको भन्दै सरोकारवालाहरुले सच्याउन सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरुले संविधानले प्रत्याभुत गरेको मौलिक हकविरुद्धमा विधेयक ल्याइएको भन्दै सच्चाउन सडक संघर्षको आवश्यकता भएको बताए।

क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपालले सोमबार काठमाडौंको संवाद डबलीमा आयोजना गरेको ‘सूचना प्रविधि विधेयक र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा’ विषयक आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै बक्ताहरुले सरकारले नागरिकको मौलिक हकलाई कुण्ठित गर्न विधेयक ल्याएको बताएका हुन्।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले विधेयक संविधानले ग्यारेण्टी गरेका अधिकारको विरुद्धमा रहेको बताए। उनले विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्धमा मात्र नभएर नागरिकका मौलिक हकविरुद्धमा भएको बताए।

अध्यक्ष आचार्यले सत्तारुढ (नेकपा) का नेताहरु र सांसदहरुसँग भएका छलफलविरुद्धमा विधेयक आएको बताए। उनले विधेयक नसच्याएरै पारित गर्न खोजिए आदालत जाने समते चेतावनी दिए । 'संविधान ग्यारेण्टी गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको मौलिक हकविरुद्धमा छ । यसले आलोचना समेत गर्न दिँदैन । आलोचना र चित्त नबुझेको कुरामा बोलेमा आजीवन जेल जाने विधेयकमा गरिएको छ । यो आपत्तिजनक छ,' आचार्यले भने । उनले पत्रकार महासंघले ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको जानकारी दिँदै विधेयकमा भएका आपत्तिजनक प्रावधान नसच्चाए सडक र अदालत जाने बताए ।

संविधानअनुसार बनाइएका अन्य कानुनभन्दा विधेयकमा बढी जरिवाना तोकिएको बताए । विधेयक पारित एउटै प्रकृतिका घटनामा फरकफरक सजाय हुनेछन् । संविधानले सूचना माग्ने र कुनैपनि माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने अधिकार दिएको समेत आचार्यले बताए ।  

नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव लिलामणी पौडेलले सरकारले नागरिकलाई निरुत्साहित गर्न विधेयक ल्याएको बताए । विधेयक नागकिको मौलिक हकविरुद्धमा भएको बारले सच्याउन माग गरेको जानकारी दिँदै त्यो नभए सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिए ।

नागरिकले लामो संघर्षबाट आएको संघीय व्यवस्थामा सरकारले मौलिक हकलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको बताए । पौडेलले सरकारले नागरिकको आवाजबाट डराएर विधेयक ल्याएको भन्दै विवादित बुँदा खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले बारले पनि छिटै विधेयकबारे धारणा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए ।

प्रेस संगठन नेपालका संयोजक महेश्वर दाहालले सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सरोकारवालाहरु मिलेर कानुन बनाउनु पर्ने बताए । उनले सूचना प्रविधिको विकाससँगै नयाँ कानुन आवश्यक भएको तर त्यसलाई मौलिक हकविरुद्धमा हुन नहुने बताए । जुनसुकै सत्ता नियन्त्रणमुखी हुने भन्दै दाहालले वर्ग बैरीजस्तो गरेर एकले अर्काका विरुद्धमा बोल्नुभन्दा पनि विधेयकमा सबैका मत समेटिनुपर्ने बताए ।

नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले नागरिकका आवाजबाट डराएर सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र मौलिक हकलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको बताए । विधेयकविरुद्ध आफ्नो संगठनले विरोध गर्दै आएको जानकारी दिँदै सिग्देलले विवादित प्रावधान खारेज नगरे सडक संघर्षको घोषणा गर्न बाध्य हुने बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य जन्मदेव जैसीले विधेयकमा भएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धमा भएका बुँदा खारेजी गर्नुपर्ने बताए । आयोजक संगठनका उपाध्यक्ष समेत रहेका जैसीले प्रेसमाथि अंकुश लगाएर कस्तो गणतान्त्रिक व्यवस्था चलाउने खोजेको भन्दै प्रश्न समेत गरे ।

त्यसैगरी कार्यक्रममा प्रगतिशील पत्रकार संगठनका अध्यक्ष नारायण शर्माले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रामाथि अंकुश लगाएर सरकार अधिनायकवादको बाटोमा हिडेको बताए । उनले सत्तारुढ (नेकपा) नक्कली कम्युनिस्ट भएकोले नागरिकको मौलिक हकमाथि अंकुश लगाउन खोजेको बताए । संविधानले ग्यारेण्टी गरेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी बुँदाहरु खारेज नगरे सडक संघर्षमा जाने चेतावनी दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसचिव प्रभात चलाउने, मधेसी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह, क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघका अध्यक्ष इन्द्र रावत, पू्रेस सेन्टरका अध्यक्ष लोकराज जैसीलगायत विधेयकमा भएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विरुद्ध भएका बुँदाहरु खारेज गर्न माग गरे ।

कार्यक्रमका अध्यक्षता क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनका अध्यक्ष डिल्लीराज रावतले गरेका थिए । कार्यक्रम समापन गर्दै रावतले लेख्ने कमललाई भाँच्न र नागरिकका मुखमा ताला लगाउन विधेयक ल्याएको भन्दै आफूहरुले संघर्ष थालिसकेको बताए । सबैले विधेयकविरुद्ध आवाज उठाउन अपील समेत गरे ।