सूदुरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्बास र बेलौरी नगरपालिकामा अब औद्योगिक ग्राम बन्ने भएको छ। संघीय सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र बेलौरी नगरपालिकाबीच बेलौरीमा औद्योगिक ग्राम बनाउने सम्झौता सम्पन्न भएको छ भने पुनर्बास नगरपालिकासँग औपचारिक सम्झौता हुन बाँकी छ।
 
स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी आकर्षित गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय र बेलौरी नगरपालिकाबीच औद्योगिक ग्राम बनाउने सम्झौता भएको हो।

सम्झौता अनुसार मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम बनाउन बेलौरी नगरपालिकालाई ९२ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । मन्त्रालय र बेलौरी नगरपालिकाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर र चेक हस्तान्तरण भएको छ । 

समझदारी पत्र अनुसार बेलौरी नगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट १५ दिनभित्र औद्योगिक ग्रामका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अध्ययन कार्य सुरु गरी तीन महिनाभित्र सोको स्वीकृत प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसक्नुपर्ने छ । बेलौरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई औद्योगिक ग्रामको फोकल पर्सन तोकिएको छ । नगरपालिकाले डीपीआर बनाउँदा औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५को मापदण्ड अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध हुने आधारमा तथा वातावरणीय संवेदनशीलता क्षेत्रको पहिचान गरी आधार नक्सा तयार गर्नुपर्ने छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र डिपीआर तयार गरी स्वीकृत भएपछि औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम अघि बढ्ने बेलौरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख पोतिलाल चौधरीले बताए। औद्योगिक ग्राममा पहुँच मार्ग, जग्गा विकास, विद्युत प्रशारण लाइन, भूमिगत र सतही ढल, औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापन र फोहोर पानी प्रशोधन संयन्त्र, प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका पूर्वाधार बनाइनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । औद्योगिक ग्रामभित्र उद्योगका उत्पादन प्रदर्शनी र बिक्री कक्ष, अग्नि नियन्त्रक, चमेना गृह, पार्किङ र आराम कक्ष पनि बनाउनुपर्ने छ ।

बेलौरी नगरपालिकाले औद्योगिक ग्राम बनाउन ७ बिघा जग्गा छुट्याईसकेको नगर प्रमुख चौधरीले जानकारी दिए। उद्योग मन्त्रालयबाट ९२ लाख अनुदान पाइसकेको र अब छिट्टै काम सुरु गरिने चौधरीले बताए।

चालु आर्थिक वर्षभित्रै पूर्वाधार बनाउन सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान बढाउन मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कार्य अघि बढाएको हो । हाल उद्योगको योगदान १५ प्रतिशत पनि छैन । औद्योगिक ग्राममा बिजुली, पानी, बाटोका लागि बजेट संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।