×

NMB BANK
NIC ASIA

अस्तव्यस्त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : १ सय ९२ संयोजकले दिए राजीनामा

माघ ३, २०७६

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

सरकारले महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा गत वर्षदेखि सुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन दोस्रो वर्षमै निराशाजनक भएको छ । गत वर्ष विनातयारी झार गोड्ने, बाटोका ढुंगा फाल्ने, चौर सफा गर्ने, नाला सोहोर्नेलगायत काम लगाई रकम बाँडेपछि कार्यक्रमको तीव्र आलोचना भएको थियो । यो वर्ष तयारीका साथ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीय सरकारहरूले नै योजनाप्रति चासो देखाएका छैनन् ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

अझ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नियुक्त गरिएका १ सय ९२ रोजगार संयोजकले राजीनामा दिए । २५ स्थानीय तहमा संयोजक नियुक्त नै हुन नसकेकाले २ सय १७ स्थानीय तह रोजगार संयोजकविहीन बनेका छन् । कार्यक्रम सञ्चालनलाई २५ पुससम्म अन्तिम म्याद तोकिएकोमा १ सय ७७ स्थानीय तहले कुनै पनि योजना पठाएका छैनन् । ठूलो विरोध हुँदाहुँदै सरकारले जबर्जस्ती अघि बढाएको यो परियोजनाको कार्यान्वयन नै अन्योलग्रस्त बनेको छ । विश्व बैंकले प्रतिबद्धता गरेको १३ अर्ब ऋण सहयोग पनि यो वर्ष कार्यक्रमलाई निकासा नहुने सम्भावना बढेपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पनि आयोजना कार्यान्वयनमा उत्साहजक रूपमा लागेको छैन । स्थानीय तहले कार्यक्रमको स्वामित्व नै नलिएपछि रोजगार संयोजकले सरकारी जागिर छाडे । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

२ सय १७ स्थानीय तह संयोजकविहीन 


Advertisment
Nabil box
Kumari

मनाङको सामी गाउँपालिकाको रोजगार संयोजक तनहुँकी दिव्या बाँस्तोला त्यहाँ पुग्दा पदाधिकारीलाई सरकारको यस्तो पनि कार्यक्रम छ भन्ने विषयमा थाहै थिएन । उनी रोजगार संयोजकका रूपमा त्यहाँ आउँदै छिन् भन्ने पनि गाउँपालिका प्रमुख बेखबर थिए । उनले आफैँ गएर गाउँपालिकाका पदाधिकारीलाई कार्यक्रमका बारेमा बताइन् । ‘तर, गाउँपालिकाका प्रमुख नै कार्यक्रमप्रति सकारात्मक भएनन् । उनले मलाई काम गर्न सहयोग पनि गरेनन्,’ उनले भनिन् । काम गर्ने वातावरण नै नपाएपछि अधिकृत स्तरको सरकारी जागिरबाट गत महिना उनले राजीनामा दिइन् । ‘संघीय सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारले अपनत्व नगरेका कारण रोजगार संयोजकलाई पनि काम गर्न असाध्यै कठिन छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् । 

Vianet communication
Laxmi Bank

रोजगार संयोजकहरूलाई खासगरी बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । स्थानीय तहमा नै रोजगारीको सम्भाव्य स्थिति विश्लेषण गर्ने र स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार आयोजना छनोट गर्ने काम पनि रोजगार संयोजकले गर्छ । तर, बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्ने काममा अस्पष्टता तथा प्रक्रिया असाध्यै झन्झटिलो भएका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो भएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘त्यस्तै, एउटा स्थानीय तहमा खटिएका रोजगार संयोजकको सरुवा पनि हुँदैन, त्यही कारणले मैले राजीनामा दिएको हुँ,’ पर्वत जिल्लाको जैमनी नगरपालिकाका पूर्वरोजगार संयोजक सरोज अधिकारीले बताए । 

गत वर्ष फागुनमा नियुक्त भएका बाँस्तोला र अधिकारीजस्तै १ सय ९२ रोजगार संयोजकहरूले एक वर्ष पनि काम नगरी राजीनामा दिएका छन् । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गत वर्ष ७ सय २८ वटा स्थानीय निकायमा रोजगार संयोजक नियुक्त गरिएको थियो । प्रदेश नम्बर १ का २४ स्थानीय निकायमा भने दुईपटकसम्म आवेदन माग गर्दासमेत संयोजक नियुक्त हुन सकेका थिएनन् । यस्तै, गण्डकी प्रदेशको एक स्थानीय तहमा नियुक्त भएका संयोजक काममा नगएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

तर, श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले भने राम्रो अवसर पाएका कारण रोजगार संयोजकहरूले राजीनामा दिएको हुन सक्ने बताए । ‘सबै व्यक्ति उचित अवसरको खोजीमा रहन्छ । राम्रो विकल्प भेट्यो भने पुरानो छोडिहाल्छ । यो सामान्य विषय हो,’ उनले भने । 

अधिकांश गाउँपालिकालाई कार्यक्रमबारे जानकारी नै छैन 

कार्यक्रम पठाउने अन्तिम म्याद २५ पुससम्म चक्रघट्टी गाउँपालिकाजस्तै १ सय ७७ वटा स्थानीय तहले कार्यान्वयन हुने योजना श्रम मन्त्रालयलाई पठाएका छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार रोजगार संयोजकले काम छोडेका र नियुक्त नभएका अधिकांश स्थानीय तहले आयोजना प्रस्ताव पठाएका छैनन् । मन्त्रालयले गत मंसिर २५ गतेभित्र आयोजना प्रस्ताव पठाइसक्न सबै स्थानीय निकायलाई पत्राचार गरेकोे थियो । सो अवधिमा सबै स्थानीय निकायबाट आयोजनाको प्रस्ताव नआएपछि मन्त्रालयले एक महिना थप गरी २५ पुससम्म म्याद दिएको थियो । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका विषयमा आफूलाई केही जानकारी नै नभएको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका सोलुखुम्बुका अध्यक्ष ङिमदोर्जी शेर्पाले बताए । ‘आयोजना पठाउन भनेर हामीलाई इमेल पनि आएको छैन, चिठी पनि आएको छैन,’ उनले भने । 

रोजगार संयोजक नै नियुक्त नभएका कारण सिलिचोङ गाउँपालिका संखुवासभाका अध्यक्ष रामबहादुर राईले बताए । ‘आयोजना छनोट गर्ने, बेरोजगार तथ्यांक संकलन गर्ने व्यक्ति नै नभएपछि आयोजना पठाउन सकिएको छैन । हाम्रो जस्तो दुर्गम क्षेत्रमा कोही पनि आउन मान्दैनन्,’ उनले भने । यसअघि संयोजक संघीय सरकारले नै नियुक्त गर्दै आएको थियो । यो वर्ष भने स्थानीय तहलाई यसको अधिकार दिइएको छ । सोही आधारमा बल्ल संयोजक छनोट गर्न विज्ञापन प्रकाशन गरिएको उनले बताए । 

त्यस्तै, ताप्ली गाउँपालिका उदयपुरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लीलाराज श्रेष्ठले रोजगार संयोजक नहुँदा आयोजना पठाउन नसकिएको बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाले भर्खरै संयोजक नियुक्त गरेको छ । ‘बल्ल–बल्ल संयोजक छनोट भएको छ । गत वर्ष पनि बजेट ढिला गरी आयो । हामीले पनि झार उखेलेर, गारेटो सफा गर्न लगाएर बजेट बाँड्यौँ,’ उनले भने । प्रस्ताव नपठाउनेमा हिमाली र तराई भेगका स्थानीय तह धेरै रहेको मन्त्रालयले स्रोतले बताएको छ । 

मनाङ–डिस्याङ गाउँपालिकाद्वारा कार्यक्रम अस्वीकार 

मनाङको मनाङ–डिस्याङ गाउँपालिकाले यो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नै नलिने घोषणा गरेको छ । आफ्नो गाउँपालिकामा आफैँले आवश्यक रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने बताउँदै गाउँपालिकाले कार्यक्रम अस्वीकार गरेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । 

सो गाउँपालिकामा रोजगारीका लागि जम्मा ४८ जनाले आवेदन दिएका छन् । सो संख्याका कामदारलाई रोजगारी दिन सक्ने बजेट आफैँसँग भएको भन्दै गाउँपालिकाले कार्यक्रममा सहभागी हुन नचाहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्य केही स्थानीय तहले समेत कार्यक्रम अस्वीकार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

३२ हजारभन्दा बढी आयोजना प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यो वर्ष ३२ हजारभन्दा बढी आयोजनाको प्रस्ताव परेको छ । प्रस्ताव गरिएका आयोजनामध्ये अधिकांश सडक र सिँचाइ परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहले पठाएको आयोजनालाई मन्त्रालयले फेरि छनोट गर्छ । आयोजना छनोट कार्यविधिअनुसार प्राथमिकताका आधारमा आयोजनाको क्रम मिलाइन्छ । सोहीअनुसार आयोजना कार्यान्वयन गरिन्छ । मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेश सरकारको समेत लगानी हुने आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै, आयोजनाहरू गरिबी निवारणमा केन्द्रित हुनुपर्ने र दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने हुनुपर्ने कार्यविधि छ । 

मन्त्रालयमा प्राप्त भएका आयोजना र बेरोजगारको तथ्यांकअनुसार यो वर्ष एउटा स्थानीय तहलले कम्तीमा ६ लाखदेखि बढीमा ९३  लाख रुपैयाँसम्म बजेट हस्तान्तरण गरिने मन्त्री यादवले बताए । 

यो वर्ष विश्व बैंकबाट रकम नआउने सम्भावना 

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई यो वर्ष ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये २ अर्ब ८२ करोड विश्व बैंकले लगानी गर्ने भने पनि सो रकम अझैसम्म निकासा नभएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । ‘यस वर्ष सो ऋण निकासा हुने सम्भावना कम छ,’ मन्त्रालयले जनाएको छ । विनियोजित रकमध्ये ७० प्रतिशत कामदारको पारिश्रमिकमा खर्च गर्ने कार्यविधि बनाइएको छ । 

१७ लाख बेरोजगार ६० हजार मात्रै रोजगारी 

यो वर्षको रोजगारी १७ लाख १ हजार कामदारले रोजगारीका लागि आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिएकामध्ये करिब ६ लाख मात्रै रोजगारीका लागि योग्य हुने मन्त्रालयको अनुमान छ । छनोट भएकामध्ये यो वर्ष ६० हजारलाई मात्रै रोजगारी प्रदान गरिने श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको बजेटले ६० हजार कामदारलाई १ सय दिनको रोजगारी दिन सकिन्छ । विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने भनिएको ऋण सहायता रकम समयमा प्राप्त नभएकाले ३० हजारलाई मात्रै रोजगारी दिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यस वर्षबाट बेरोजगारी भत्ता

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी प्रदान गर्न नसक्ने बेरोजगार नागरिकलाई भत्ता प्रदान गर्नुपर्ने रोजगारी ऐन २०७५ मा व्यवस्था छ । ‘सो व्यवस्थाअनुसार यो वर्ष रोजगारी नपाएकालाई अर्को वर्षको पहिलो चौमासिकभित्र बेरोजगारी भत्ता भुक्तानी गरिनेछ,’ कार्यक्रमका संयोजक लोकनाथ भुसालले बताए । ऐनअनुसार बेरोजगारमा सूचीकृत भएका नागरिकलाई कम्तीमा १ सय दिनको रोजगारी दिनुपर्नेछ । त्यसरी रोजगारी दिन नसके १ सय दिन रोजगारी गर्दा पाउने ज्यालाको आधा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । गत वर्ष कार्यक्रम नै ढिला सुरु भएकाले सरकारले बेरोजगारलाई भत्ता दिएको थिएन । सरकारले तोकेको आधारभूत ज्याला मासिक १३ हजार ४ सय ५० का आधारमा सरकारले दिने ज्याला र भत्ता तय हुन्छ ।

सरकारकै आत्ममूल्यांकन : गत वर्ष बजेट दुरुपयोग भयो

तयारीविना नै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा गत वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग भएको समीक्षा श्रम मन्त्रालयले गरेको छ । गत वर्ष अधिकांश स्थानीय तहले पार्क, मन्दिर, बाटोको सरसफाइ गरेर बजेट सकेको मन्त्रालयले निष्कर्ष निकालेको छ । तराई क्षेत्रमा पनि बिरुवा रोप्ने, नाला सफा गर्ने कार्यमा बजेट खर्चिएको छ । सहरी क्षेत्रमा गत वर्ष कार्यक्रम खासै प्रभावकारी नभएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । तर, नयाँ स्थानीय तहहरूमा भने कार्यक्रम सडक निर्माण, सिँचाइजस्ता आयोजनामा बजेट प्रयोग भएको मन्त्रालयले निष्कर्ष निकालेको छ । 

त्यसैले यो वर्षका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले मागमा आधारित आयोजना स्वीकृत गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले कार्यविधि नै संशोधन गरी स्थानीय तहले माग गरेको आयोजना र बेरोजगारको संख्या यकिन गरी बजेट निकासा गर्ने भएको हो । बेरोजगार संख्या यकिन गर्न रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रयोगमा ल्याइएको छ । त्यस्तै, कार्यक्रमको उचित व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक कर्मचारीको नियुक्तिलाई पनि अनिवार्य गरिएको छ । 

कार्यक्रम छनोटको प्रक्रिया

स्थानीय तहले श्रममूलक आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजनामा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर डिस्ट्रिब्युटर, बिटुमिन ब्वाइलरजस्ता उपकरण प्रयोग गर्न पाइनेछैन । आयोजनामा आएको बजेटको कम्तीमा ७० प्रतिशत रकम कामदारको ज्यालामा खर्च हुनुपर्नेछ । निर्माण सामग्री खरिदमा अधिकतम २५ प्रतिशत, कामका लागि आवश्यक हाते औजार खरिदमा अधिकतम ३ प्रतिशत, श्रमिकका लागि कार्यस्थल सुरक्षा सामग्री खरिदमा अधिकतम २ प्रतिशत र कन्टिजेन्सी खर्चमा अधिकतम १ प्रतिशत खर्च गर्न सकिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ ।

श्रममन्त्रीकै छोरा अध्यक्ष रहेको गाउँपालिकाले योजना पठाएन

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्ने भए पनि योजना भने स्थानीय सरकारहरूले संघमा पठाउनुपर्छ । तर, श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवका छोरा विक्रम राय यादव अध्यक्ष भएको सर्लाहीको चक्रघट्टी गाउँपालिकाले नै योजना नपठाएको श्रम मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । 

‘योजना कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रीकै परिवारका सदस्य रहेको स्थानीय तहले त यो हदसम्मको लापरबाही गरेको छ, यसले योजना कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी रहेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । अध्यक्ष राय यादवले भने कार्यक्रमका विषयमा आफूलाई जानकारी नै नआएको उनले बताएको खबर नयाँ पत्रिकाले लेखेकाे छ । 

स्थानीय तहले आयोजना नपठाए पनि कार्यक्रम रोकिँदैन रामेश्वर राय यादव : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री

आयोजना प्रस्ताव गरेका स्थानीय तहका लागि बजेट रोकिँदैन । जुन–जुन तहले प्रस्ताव गरेका छन्, उनीहरूका लागि बजेट जान्छ । बाँकी रहेका स्थानीय तहका लागि अनुमानित बजेट राखिनेछ । प्रस्ताव आएपछि पनि बजेट हस्तान्तरण गर्नेछाैं । कार्यक्रम रोकिँदैन । अर्कोतर्फ संयोजकले छाड्नु सामान्य हो । सबैले अवसरकै खोजी गर्छन् ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
फागुन ४, २०८०

ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ।  अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ ।  ...

माघ २५, २०८०

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...

फागुन १५, २०७४

बुटवल, १५ फागुन-  भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...

माघ २२, २०८०

सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले  त्यहाँ  आवश्यक  प्राविधिक  तयारी  ...

कात्तिक २३, २०७८

विशेष  आर्थिक  क्षेत्र  (सेज)भित्र मदिरा,  सुर्तीजन्य  र  विस्फोटक  पदार्थ  उत्पादन  गर्ने  उद्योग स्थापना  गर्न  नपाइने  भएको  छ।  विश...

माघ ३, २०८०

चालुु  आर्थिक  वर्ष  २०८०/८१  मा  नेपाली  श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x