सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउन दुई आयोगमा सिफारिस गरिएका पदाधिकारीप्रति पीडितले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा पीडित समुदायका सरोकारलाई निषेध गरी गठित आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसप्रति आपत्ति व्यक्त गरिएको छ ।

प्रेस विज्ञप्तिमा ऐन संशोधनका लागि नियन्त्रित र देखावटी परामर्शको सिफारिस गराई पीडितको आँसु, पीडा र रगतमाथि फेरि पनि गैरजिम्मेवार खेलवाड गरिएको उल्लेख छ ।

सहमतिको आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठनका लागि यही माघ ३ गते सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसप्रति पीडितको आपत्ति रहेको विज्ञप्तिमा छ ।

पीडितले ऐन संशोधन र पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कार्य एकैपटक गर्नुपर्ने र त्यसमा पीडितलाई सहभागी गराउनुपर्ने मुख्य माग छ ।

सो मागप्रति ध्यान नदिएको पीडितको गुनासो छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा शनिबार पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई दुई आयोगमा पाँच÷पाँच जना गरी १० जनाको नामावली बुझाएको थियो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाय आयोगमा अध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट, सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रचण्डराज श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द गौतम, अधिवक्ता मन दाहाल, अधिवक्ता विष्णु पोखरेल रहेका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीश युवराज सुवेदी, सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारी, अधिवक्ता डा गंगाधर अधिकारी, अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंह, अधिवक्ता सरिता थापा मगर रहेका छन् ।