शिक्षामा बेथिति : दशैंअघि घर जाँदा गाउँकै स्कूलमा अनुगमन, काठमाडौं फर्केर ७ दिनको भत्ता !

नारायण अर्याल
नारायण अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि समसामयिक घटनाक्रम र प्रशासनिक मामिलामा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र व्यवस्थापन शाखामा कार्यरत उपसचिव गिरमान थापाले असोजको दोस्रो साता ७ दिनको भ्रमण भत्ता मन्त्रालयबाट बुझे ।

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार थापाले गत असोजको ७ गतेबाट १३ गतेसम्म कार्यालय कामको सिलसिलामा लमजुङ भ्रमण गरेको उल्लेख छ ।


Advertisement

लोकान्तरसँगको कुराकानीमा थापाले आफू विद्यालय अनुगमनका लागि लमजुङ पुगेको बताए । लमजुङको राइनास नगरपालिकास्थित भैरव मावि र सौभाग्योदय नमूना माविको अनुगमन भ्रमण गरेको उनको भनाइ थियो ।

हामीले लमजुङ राइनास नगरपालिका– ९ स्थित भैरव माविका प्रधानाध्यापक राजेश्वर ढकालसँग सम्पर्क गर्‍यौं । ढकालले उपसचिव थापालाई आफूले देखेपनि कुनै अफिसियल काम भने नभएको प्रतिक्रिया दिए ।


Advertisement

‘उहाँ आउनुभएको त मैले पनि देखेको हो, तर अफिसियल भेटघाट भएन,’ प्रधानाध्यापक ढकालले भने, ‘उहाँको गाउँ यहीँ हो नि त, यो उहाँको मातृ विद्यालय नै हो । घरमा भेटघाटका लागि आउनुभएको थियो कि !’

त्यसपछि हामीले सौभाग्योदय नमूना माविमा पनि सम्पर्क गर्‍यौं । उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिनानाथ त्रिपाठीले उपसचिव थापा आफ्नो विद्यालयमा आएको पुष्टि गरे ।

‘उहाँ आउनुभएको थियो, स्कूलमा के छ, कसो छ भनेर कुराकानी भयो अनि जानुभयो,’ त्रिपाठीले लोकान्तरसँग भने ।

संयोग पनि कस्तो देखिएको छ भने दशैं बिदाको सम्मुखमै थापा आफ्नो गाउँ पुगेर भ्रमण भत्ता बुझेका छन् । १२ गते घटस्थापना थियो, थापाले १३ गतेसम्म ७ दिन आफ्नै गाउँमा पुगेको भत्ता बुझेका छन् ।

एउटा विद्यालयमा पुगेर एक दिन छलफल गरेको देखिएपनि अन्य कार्यक्रमहरू रहेको पुष्टि हुँदैन ।

***

मन्त्रालयकै योजना तथा बजेट शाखामा कार्यरत उपसचिव जयाप्रसाद आचार्यले चितवन र कैलाली भ्रमण गरेको भन्दै भदौको अन्तिममा ७ दिनको भ्रमण भत्ता बुझेका छन् । 

भदौ २६ देखि असोज १ गतेसम्म ७ दिनको भत्ता मन्त्रालयले आचार्यलाई उपलब्ध गराएको छ ।

के प्रयोजनका लागि चितवन पुगेको भनेर हामीले उनलाई सम्पर्क गर्‍यौं । आचार्यले आफू सीटीईभीटीको ओरिएन्टेसन कार्यक्रमका लागि चितवन गएको बताए ।

त्यसपछि हामीले सीटीईभीटीका योजना शाखा प्रमुख प्रमोददत्त आचार्यलाई सम्पर्क गर्‍यौं । आचार्यले चितवनमा २ दिने कार्यक्रम भएको पुष्टि गरे ।

‘चितवनमा प्राविधिक स्कूलका प्रिन्सिपल र लेखा नियन्त्रकलाई राखेर २६ र २७ गते कार्यक्रम भएको थियो,’ आचार्यले भने, ‘यसअघिको कार्यक्रम रिभ्यू र अबको कार्यक्रम कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो ।’

टोली त्यहाँबाट महोत्तरीको बर्दिबास गयो तर उपसचिव आचार्य भने बर्दिबास नगएको सीटीईभीटी योजना शाखाका प्रमुख आचार्यले बताए ।

‘त्यस्तै कार्यक्रमका लागि हामी त्यहाँबाट बर्दिबास गइयो, तर जय सर जानुभएन, बरु सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल सर भने पुग्नुभएको थियो,’ आचार्यले भने, ‘उहाँ अन द वे हुनुहुँदोरहेछ, यसो पसेर छलफलमा सहभागी हुनुभयो ।’

७ दिनको भ्रमण भत्ता बुझेका उपसचिव आचार्य जम्मा २ दिने कार्यक्रममा सहभागी भएको देखियो । डकुमेन्टमा उल्लेख भएपनि कैलाली भने नगएको उनी आफैंले स्वीकारे ।

बाँकी दिन के गर्नुभयो त भन्दा उनले रिपोर्टिङको काम र सीटीईभीटीकै अधिकारीसँग प्लानिङको मिटिङ भएको बताए । 

यी सबै गर्दा पनि ७ दिन पुग्दैन, तर उनले पनि ७ दिनको भ्रमण भत्ता बुझेका छन् ।
***

यी त उदाहरण मात्र हुन् । 

हामीले मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सूचनाबाट र्‍यान्डम्ली २ नाम छनोट गरी सोधपुछ गरेका थियौं ।

मन्त्रालयमा भ्रमणका नाममा अनियमितता हुने गरेको सूचनालाई पुष्टि गर्ने क्रममा सोधपुछ गरिएका दुवै भ्रमणमा कैफियत भेटियो ।

स्रोतका अनुसार केहीले जाँदै नगएको भ्रमणको भत्ता पनि कागज मिलाएर बुझ्ने गरेका छन् भने केहीले गएको भन्दा बढी दिन देखाएर भत्ता बुझ्ने गरेका छन् ।

व्यक्तिगत काम विशेषले आफ्नै घरगाउँमा जाँदा समेत कागजपत्र मिलाएर भ्रमण भत्ता बुझ्ने गरेको देखिन्छ । तल्ला तहका कर्मचारीको हकमा त इन्सेन्टिभका रूपमा समेत यसरी भत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को पहिलो महिना साउनदेखि पुसको पहिलो सातासम्म मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले ३ सय ४ पटक काजमा विभिन्न जिल्ला भ्रमण गरेको देखिन्छ ।

५ महिनाको अवधिमा मन्त्रालयमा कार्यरत ७ जना सह–सचिवले ५३ दिन काज भ्रमण गरेका छन् भने उपसचिवहरूले १ सय ३१ दिन भ्रमण गरेको देखिन्छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७२ लाख १० हजार रुपैयाँ भ्रमण भक्ता बापत खर्च भएको र यो आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा १२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको लेखा शाखामा रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यसबीचमा केही वास्तविक कामका लागि भ्रमण पनि भएका छन् । तर, माथि उल्लेख गरिएजस्तो समस्या धेरैमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।

हेर्नुहोस्, चालू आवमा जिल्ला भ्रमणको सूची:

माथिको सूची हेर्दा अर्को आश्चर्यजनक कुरा के पनि छ भने गणतन्त्र आएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि लेटरहेडमा श्री ५ को सरकार लेखिएको छ ।

२०६३ साल जेठ ५ गते प्रतिनिधि सभा घोषणामार्फत श्री ५ को सरकारलाई नेपाल सरकार बनाइएको थियो ।

मन्त्रालयका अधिकारी स्वीकार्छन्– समस्या छ

मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा शत्प्रतिशत सही भएको छ भनेर भन्न नसकिने बताउँछन् । ‘शत्प्रतिशत सही भएको छ भनेर त भन्न सकिन्न, तर मलाई विस्तृत जानकारी पनि छैन,’ प्रवक्ता शर्माले लोकान्तरसँग भने ।

मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख युवराज सुवेदी भ्रमणमा बेथिति रहेको स्वीकार्छन् । तर, जाँदै नगएकालाई भ्रमण भत्ता भने नदिइएको उनको दाबी छ ।

‘२ दिन भ्रमण गरेर ४ दिनको भत्ता लिएका चाहिँ हुनसक्छन्, तर जाँदै नगएकाले भत्ता लिएको अवस्था भने छैन,’ सुवेदीले लोकान्तरसँग भने ।’

भ्रमणका सबालमा देखिएका बेथितिलाई आफूहरूले सुधार्दै लगेको उनले बताए ।

‘बिग्रियो भनेर हामीले सुधार गरेको हो,’ सहसचिव सुवेदीले भने, ‘गत वर्षको र यस वर्षको डाटा हेर्नुस् न, आकाश र जमिनको फरक छ ।’

मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख इन्द्रमणि पोखरेल चालू आर्थिक वर्षबाट भ्रमण भत्तामा कडाइ गरिएको जिकिर गर्छन् ।

‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा हामीले अहिले धेरै कडाइ गरेका छौं, एक जनालाई एकपटक भन्दा बढी भत्ता दिएका छैनौं,’ पोखरेलले भने ।

भ्रमण भत्ता दाबी गरिएका कतिपय कागजातलाई आफूहरूले रोकेको उनले बताए ।

‘काजमा नगएको दिनमा पनि भ्रमणबापतको सुविधा माग्ने गरी निवेदन आएका छन्, त्यस्ता निवेदनलाई हामीले रोकेका छौं,’ भत्ता रोकिएका कागज देखउँदै उनले भने ।

उपसचिवसम्मको काज सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख वा सहसचिवबाट स्वीकृत गर्ने प्रचलन रहँदै आएकोमा अहिले सचिवले मात्रै स्विकृत गर्ने परिपाटी बसालिएको उनको भनाइ छ ।

कति पाउँछन् भ्रमण भत्ता ?

पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भ्रमण खर्च नियमावली– २०६४ छ । नियमावलीको नियम ५ मा भत्ता पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको वर्गीकरण गरिएको छ । 
हेर्नुहोस्, कानूनी वर्गीकरण :

५. भ्रमण खर्च पाउने पदाधिकारी वा कर्मचारीको वर्गीकरण

उपनियम (१) यस नियमावली बमोजिम सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि देहायका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिएको छ :–

(क) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, व्यवस्थापिका– संसदका सभामुख, उपप्रधानमन्त्री वा मन्त्री – अतिविशिष्ट तह

(ख) खण्ड (क) मा लेखिएदेखि बाहेक राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरह वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा बहाल रहेका अन्य पदाधिकारी – विशिष्ट तह

(ग) जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारी – प्रथम तह

(घ) राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी र तृतीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारी – द्वितीय तह

(ङ) राजपत्र अनङ्कित वा सो सरहका कर्मचारी – तृतीय तह

(च) सवारी चालक तथा श्रेणीविहीन कर्मचारी – चतुर्थ तह

हेर्नुहोस्, भ्रमण भत्ताको अनुसूची :

यसका अलाबा सवारी साधन भाडा पनि दाबी गर्न पाइन्छ ।

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख इन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार विमानमा यात्रा गरेको भए टिकट बुझाएर त्यस बराबरको रकम लिन सकिन्छ । 

गाडी प्रयोग गरेको हकमा यातायात व्यवस्था विभागले निर्धारण गरेको भाडादरअनुसार रकम उपलब्ध गराइने गरेको उनले बताए । त्यसका लागि टिकट उपलब्ध गराउनु पर्दैन ।

बसपार्क वा विमानस्थलसम्म जान ट्याक्सी भाडा प्रयोजनका लागि एउटा भ्रमणमा बढीमा एक हजारसम्म उपलब्ध गराउने गरिएको उनको भनाइ छ ।

यस्तो छ भुक्तानी प्रक्रिया

शिक्षा मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी दिव्या दवाडीका अनुसार अधिकृत तहसम्मको भ्रमण आदेशको स्विकृति मन्त्रालयका सहसचिव स्तरबाट हुने गरेको छ ।

उपसचिवभन्दा माथिको हकमा सचिव स्तरबाट हुने गरेको दवाडीले बताइन् ।

भ्रमण गरेर आइसकेपछि सम्बन्धित कामको प्रमाणित कागजसहित प्रगति प्रतिवेदन समावेश गरेर भुक्तानीका लागि निवेदन दिने प्रक्रिया छ ।

आर्थिक प्रशासन महाशाखा पोख्रेल कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकको हकमा भ्रमण भत्ता भुक्तानीका लागि प्रतिवेदन अनिवार्य नगरिएको बताउँछन् ।

हेर्नुहोस्, लोकान्तरका यसअघिका खोज समाचारहरू : लोकान्तर खोज विशेष

नारायण अर्याल
नारायण अर्याल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्