चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
कर्णाली प्रदेश सरकारको २०७४ माघ ६ गतेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशलाई ‘डिजिटल’ बनाउने निर्णय गर्यो ।
निर्णय कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव भक्तबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा २०७४ फागुन ८ गते ८ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन भयो ।
समितिले २०७४ चैत्र २७ गते आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो । समितिका थुप्रै सुझावमध्ये एउटा थियो – कर्णाली प्रदेशमा धेरै सडक दुर्घटना हुने भएकाले सवारीसाधनमा जीपीएस प्रणाली जडान गर्ने ।
प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको २ वर्ष पूरा हुनैलाग्दा समेत ‘जीपीएस प्रणाली’ जडान गरिएको छैन । सवारीसाधनको गति थाहा पाउन हरेक गाडीमा ‘जीपीएस प्रणाली’ जडान गर्ने सुझाव थियो । ट्राफिक प्रहरीले जीपीएस प्रणालीमार्फत गाडीको गति थाहा पाउने र तीब्र गतिमा गुड्ने गाडीलाई कारवाही गर्नुपर्ने सुझाव थियो ।
... ...
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र्रबहादुर शाहीले २०७५ जेठ १२ गते कार्यकालको १०० दिन पुगेको अवसरमा सरकारका कामकारवाहीबारे पत्रकारसँग बेलीविस्तार लगाए । उनले कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल बनाउने बताए । कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउन ३ चरणमा काम गरिने बताए ।
पहिलो चरणमा ‘सूचना प्रविधि विभाग’ स्थापना गर्ने गरी अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री शाहीले बताएका थिए तर सरकार गठन भएको झण्डै २ वर्ष पुग्नैलाग्दासम्म न त प्रदेशमा डिजिटल प्रदेश बनाउने ठोस योजना छ, न त सूचना प्रविधि विभागको स्थापना भएको छ ।
... ...
प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीलाई ल्यापटप वितरण गर्दै ‘पेपरलेस मन्त्रिपरिषद्’ बनाएको थियो । २०७५ भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले मन्त्रिपरिषद् पेपरलेस भएको बताएकी थिइन् ।
‘बिस्तारै मन्त्रालयहरूलाई पनि पेपरलेस बनाउँदै जानेछौं,’ मन्त्री केसीले भनेकी थिइन्, ‘मितव्ययिता अपनाउनका लागि यस्तो निर्णय गरेका हौं ।’ मन्त्रीहरूले ल्यापपट पाएपछि अन्य क्षेत्रमा पेपरलेस बनाएको देखिएको छैन ।
... ...
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ४५ मा ‘डिजिटल प्रदेशका लागि योजनाबद्ध ढंगले आधारहरू निर्माण गर्ने नीति अनुरुप यसै आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका एउटा गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षेत्रलाई र प्रमुख शहरलाई डिजिटल शहरको रुपमा विकास गरिने र सूचना र सञ्चारलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन सबै स्थानीय तहलाई वाईफाई जोनको रुपमा परिणत गरिने’ उल्लेख छ ।
कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५३ मा ‘सूचनालाई व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाउन डेटा सेन्टरको विकास गरिने’ उल्लेख छ । प्रदेशका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठानिएको डेटा सेन्टरको स्थापना गरिने बताइएको थियो ।
प्रदेशको डेटालाई एकै ठाउँबाट नियन्त्रण, परिचालित र स्टोरेज गर्नका लागि डेटा सेन्टरको स्थापना गरिने सरकारले बताएपनि कार्यान्वयन भएको छैन । कर्णाली प्रदेशका सबै पर्यटकीय स्थलको प्रचारप्रसार गर्न र पर्यटकलाई सम्बन्धित पर्यटकीय क्षेत्रबारे विस्तृत जानकारी दिन डिजिटल पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरिने घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको थियो ।
सूचना केन्द्रले नयाँ पर्यटकलाई पर्यटकीयस्थलबारे सहजै जानकारी दिने र त्यसले कर्णाली प्रदेशमा आउने पर्यटकलाई सजिलो हुने बताउँदै त्यसबाट कर्णालीमा पर्यटकको चाप बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । सूचना केन्द्र स्थापनाको कुरा अलपत्र परेको छ । सरकारले प्रदेशका प्रमुख शहरमा ‘वाईफाई हटस्पट’ सेवा शुरू गर्ने भनेपनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले सार्वजनिक कार्यक्रम र भाषणमा कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेश बनाइछाड्ने घोषणा गर्छन् तर काम केही देखिएको छैन । मन्त्रालयका सचिव विरेन्द्रकुमार यादवले मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा डिजिटल प्रदेश बनाउनका लागि गुरुयोजना बनाउन लागेको बताए । ‘हामीले गुरुयोजना बनाउन ५० लाख विनियोजन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अबको केहीदिनमा हामी टेन्डर आह्नान गर्छौं ।’
मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा डिजिटल तथ्यांक संकलन गर्न ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर डिजिटल योजनाका लागि छुट्याइएको रकममध्ये गत पुस महिनामा मन्त्रालयले कालिकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको भवन निर्माणका लागि ४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । डिजिटल शीर्षकको ५० लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको सचिव यादवले बताए । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि डिजिटल ग्राम सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भनेर १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले ठूल्ठूला योजना र मन्त्रीले भाषण गरेपनि कार्यान्वयनको अवस्थाबाट हावादारी सावित हुँदै गएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको कार्यालयभित्र सामान्य सुधारका काम भने गरिएका छन् । कार्यालयमा सीसीटीभी क्यामेरा र ई–हाजिरी जडान गरिएका छन् । केही मन्त्रालयमा डिजिटल साइनबोर्ड समेत झुण्ड्याइएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...