स्थानीय तहमा सर्वसाधारणको पहुँच सजिलै हुने भएकाले भ्रष्टाचारका घटना बाहिर आउन थालेको बताइएको छ ।

जनतामा आफूले तिरेको राजस्वको सही सदुपयोग र आर्थिक अनियमितता नहोस् भन्ने पक्षमा जनसाधारण सचेत बन्दै गएकाले यस्तो अवस्था आउन थालेको सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।

बितेका केही समययता अख्तियारमा पनि स्थानीयस्तरमा भएका भ्रष्टाचार घटनाका उजुरीको चाङ लाग्ने गरेको जनाइएको छ ।

हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचनपछि स्थानीय तहले सरकारकै स्वरूपमा रूपान्तरण भई सबै किसिमका विकासनिर्माण तथा सबै खालका गतिविधिमा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि भएकाले त्यहाँभित्र देखिएका विकृति र अनियमितता बाहिर आएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको ठहर छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका महासचिव एवं सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वंशलाल तामाङ स्थानीय तहमा भएका हरेक गतिविधिको सर्वसाधारणले सजिलै जानकारी पाउने र सोको आधारमा अख्तियारमा उजुरी दिने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'स्थानीय तहमा विकृति र अनियमितता भएको छैन भन्ने हाम्रो भनाइ होइन तर स्थानीयको तुलनामा सङ्घीय सरकारमा धेरै भ्रष्टाचार भएको छ, जुन सर्वसाधारणले थाहा पाउँदैनन् ।'

उनका अनुसार हामी एक वर्षमा चारपटक जनतासामु सार्वजनिक सुनुवाइ गर्छौं, सुशासन ऐनअनुसार स्थानीय तहमा भएका विकासनिर्माणको अन्तिम भुक्तानी लिनुभन्दा अगाडि सामाजिक परीक्षण गर्छौं, त्यसो हुँदा हाम्रा राम्रा र नराम्रा सबै कुरा बाहिर आउँछन् र त्यसैका आधारमा अख्तियारमा उजुरी पर्छ । सिंहदरबारमा पनि सर्वसाधारणको त्यत्तिकै पहुँच हुने हो भने स्थानीय तहभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको तथ्य बाहिर आउने जनप्रतिनिधिको दाबी छ । स्थानीय तहको सङ्ख्या धेरै भएको र बजेटको आयतन पनि ठूलो भएकाले ससाना गल्ती र कमजोरी बाहिर आउने गरेको तामाङले बताए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन हजार जना सेवाग्राहीबीच गरेको सर्वेक्षणमा ५५ प्रतिशत सेवाग्राहीले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने गरेको जवाफ दिएका छन् । त्यस्तै १५ प्रतिशत सेवाग्राहीले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने गरेको मात्र नभई देखेको र भोगेकोसमेत बताएका छन् । २७ प्रतिशत सेवाग्राहीले निर्वाचनपछि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको प्रतिक्रिया दिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै ७२ प्रतिशत सेवाग्राहीले भने दण्डहीनताका कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको, ६७ प्रतिशतले स्थानीय तहको कामबाट सन्तुष्ट नभएको, ३७ प्रतिशतले भने राजनीतिक संरक्षणका कारण स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको सर्वेक्षणका क्रममा जवाफ दिएका छन् ।

अधिकारीको दुरुपयोग
स्थानीय तहमा घुस लिने, चाहिनेभन्दा बढी सेवाग्राहीसँग रकम माग गर्ने, नचाहिने कागजात माग गर्ने, समयमा कर्मचारी कार्यालय नआउने, सामाजिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने, आफ्नो कुर्सीमा नबस्नेजस्ता पक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको विषय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै कर्मचारीले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्ने, सेवाग्राहीलाई राम्ररी जवाफ नदिने, सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम दुरुपयोग गर्ने लगायतका भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ ।

भ्रष्टाचार बढ्नुका कारण
भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नहुनु, राजनीतिक संरक्षण हुनु, निर्वाचनमा धेरै रकम खर्च गरेर जित्नु र सो रकम असुलीमा सक्रिय हुनु, नियमविपरीत निर्णय हुनु, जनप्रतिनिधिको कम आयस्रोत र बजार भाउ उच्च भएकाले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको अख्तियारको भनाइ छ । त्यस्तै उपभोक्ता समिति भ्रष्ट हुनु, मध्यस्थकर्ताको संलग्नता बढ्दै जानु र उपभोक्ता समितिबाट ठूला रकमको विकासनिर्माणका काम हुनुलगायतले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको स्थानीय तहको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचार कम गर्ने आधार
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले सामुदायिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, सञ्चारमाध्यमको भूमिका प्रभावकारी बनाउने, जनप्रतिनिधिलाई नैतिकवान बनाउँदै जानुपर्ने र अख्तियारको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउँदै जाने हो भने स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार कम हुने बताए। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारदर्शी, जवाफदेही, सदाचार कायम गर्न सके स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार कम हुने र भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्न तलबाट नभई माथिबाटै शुद्धीकरण गर्नुपर्ने सुझाव ट्रान्सपरेन्सीको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।