नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले एकीकरणका बाँकी काम र समयका विषयमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि विभिन्न विभाग तथा मातहतका कमिटीहरूलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको छ ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकीकरण भएपछि विभिन्न विभाग तथा कमिटीबीच एकीकरण भए पनि पूर्णता पाएको छैन । कतिपय ठाउँमा एकीकरण भए पनि विभिन्न विवाद भने देखिएका छन् ।

कतिपय ठाउँमा शपथग्रहण पनि भएको छैन । ती समस्यालाई चाँडै समाधान गरी एकता प्रक्रियाको टुङ्गो लगाउन पार्टी क्रियाशील भएको स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। बाँकी कामलाई पूर्णता दिन पार्टीले विभागका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएको उनले बताए । माघ १५ पछि एक हप्ताभित्र सबै टुङ्गो लाग्ने पनि जनाइएको छ । विभागका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले आफू मातहतका विभागका सदस्यका लागि नाम सिफासिस गर्न पार्टीले निर्देशन दिएको छ ।

यसरी सिफारिस गर्दा यसअघि विभागमा रहेका, पार्टी काममा महìवपूर्ण योगदान गरेका र सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूलाई प्राथमिकता दिने र त्यसको आधारमा केन्द्रीय सचिवालयले सिफारिसको औचित्य हेरिकन उपयुक्त निर्णय गर्ने नेकपाद्वारा जारी परिपत्रमा उल्लेख छ । पुस १३ गते सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले सङ्गठन विभागद्वारा प्रस्तुत कार्ययोजनालाई परिमार्जनसहित पारित गर्नुका साथै त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि सचिवालयको बैठकले सम्पूर्ण कमिटीका लागि परिपत्र जारी गरेको थियो । सोही पत्रमा एकीकरणका बाँकी काम टुङ्गो लगाउन निर्देशन दिएको छ ।

सो परिपत्र अनुसार एकीकरणका बाँकी काम सम्पन्न गर्न उपत्यका विशेष कमिटीका इन्चार्ज, सह–इन्चार्ज र अध्यक्ष, सचिवले उपत्यका विशेष कमिटी सदस्य सिफारिस गर्दा यसअघि कमिटीमा रहेर पार्टीका काममा महìवपूर्ण योगदान गरेका नेतालाई प्राथमिकता दिन पार्टीले निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी, उपत्यका विशेष कमिटी इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र अध्यक्ष, सचिवले मातहतका विशेष जिल्ला कमिटीका लागि सदस्यहरूको नामावली तय गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र विशेष कमिटीको बैठकमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

पार्टी विधानले एउटा व्यक्तिलाई बढीमा दुई तहमा सङ्गठित हुन अनुमति दिएको छ तर कतिपय स्थानमा एक व्यक्ति केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहमा सङ्गठित भएको पाइएको छ । त्यस्ताका लागि विधान अनुसार काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । ती व्यक्ति कहाँ बस्ने त्यसको छनोट गर्ने सुविधा सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिने पार्टीले निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश कमिटीको इन्चार्ज, सहइन्चार्जको जिम्मेवारीमा रहेका केन्द्रीय कमिटीको सदस्य प्रदेश कमिटीको सदस्य नहुने तर जिल्ला कमिटीको इन्चार्ज, सहइन्चार्जको जिम्मेवारीमा रहेको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भने प्रदेश कमिटीको सदस्य हुन पाउने प्रावधान सचिवालयको बैठकले तय गरेको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारीमा रहेको केन्द्रीय कमिटीको सदस्यबाहेक केन्द्रीय कमिटीको अन्य सदस्य प्रदेश कमिटीको सचिवालय वा कार्यालयमा रहन नपाउने निर्णय पनि सचिवालयले गरेको छ ।
एकीकरणको क्रममा कतिपय जिल्लामा आन्तरिक अन्तरविरोध एवं समस्या उत्पन्न भएर कतिपय ठाउँमा कमिटी नै बनेका छैन भने कतिपय ठाउँमा कमिटी बनेपछि शपथग्रहण नै भएको छैन । त्यसका बारेमा यथार्थ जानकारी लिई समाधान गर्न सङ्गठन विभ(ागलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

यसैबीच चैत मसान्तभित्र सङ्गठित सदस्यता नवीकरण सम्पन्न गर्न कमिटीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । २०७५ जेठ २ गतेसम्म कायम रहेका पार्टी सदस्यहरूलाई सङ्गठित सदस्य मानी नवीरकण गर्ने गराउने पार्टीले निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय सङ्गठन विभागले २०७५ जेठ २ सम्म कायम रहेका सङ्गठित सदस्यको विवरण २०७६ माघ मसान्तभित्र सम्बन्धित प्रदेश कमिटी, उपत्यका विशेष कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटीमाफर्तत जिल्ला कमिटी, विशेष जिल्ला कमिटी, प्रदेश सम्पर्क कमिटीलाई उपलब्ध गराउन पार्टीद्वारा जारी परिपत्रमा उल्लेख छ ।

सङ्गठित सदस्यता नवीकरण प्रयोजनका लागि जिल्ला कमिटीले प्रत्येक गाउँपालिकाको केन्द्र र नगरपालिकाको वडा केन्द्रमा सङ्गठित सदस्यको विवरणसहित जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य कार्यदल खटाउने परिपत्रमा उल्लेख छ । २०७५ जेठ २ सम्म कायम रहेका सङ्गठित सदस्य स्वयं उपस्थित भएर आवश्यक प्रमाण र २०७६ चैतसम्मको सदस्यता शुल्क तिरेको नगदी रसिद वा बैङ्क भौचरसहित सङ्गठित सदस्यता नवीकरणका लागि कार्यदलसमक्ष निवेदन दिने परिपत्रमा उल्लेख छ ।  गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।