अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी अनुसन्धानको जिम्मेवारीमा रहेको अनुचित कार्यको छानबिनसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारबाट हटाएपछि अहिलेसम्म यसको जिम्मेवारी कुनै पनि निकायलाई तोकिएको छैन ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार मात्र हेर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएपछि अनुचित कार्यको छानबिन अलपत्र परेको छ । अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मेवारी कुनै पनि निकायलाई नतोकिँदा यसले सुशासनमा प्रतिकूल असर पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । छानबिनका लागि छिट्टै कुनै निकाय तोकिनुपर्ने उहाँहरूको सुझाव पनि छ ।

राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले अख्तियारबाट झिकेपछि अनुचित कार्य हेर्ने काम अलपत्र भएको बताउनुहुन्छ । उनले चजे, “न गाईको थुनमा, न बाच्छाको मुखमा भन्ने उखान जस्तो भएको छ ।” अनुचित कार्य हेर्नका लागि जतिसक्दो चाँडो कानुन ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पार्दै उनले भने, “संसद्को यही अधिवेशनमा विधेयक ल्याउनुपर्छ ।

उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सुशासनका लागि अनुचित कार्य छानबिन अपरिहार्य भएको स्पष्ट पार्दै भने, “शून्यतामा राख्नुहुँदैन, कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।”
अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले भने, “अनुचित कार्य हेर्ने निकाय नतोकिँदा आयोगलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो ।” गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ छ ।