पूर्व माओवादीभित्र एक कर्तव्यनिष्ठ नेताको रूपमा परिचय स्थापित गरेका अग्निप्रसाद सापकोटा प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा निर्वाचित भएका छन । द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई देखाएर यसबीचमा अग्निलाई सभामुख बन्न नदिन भरपूर प्रयत्न भए । केही दृष्यमा देखिए, केही अदृष्य चलखेल भए । नेकपा नेतृत्व विशेषगरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चट्टानी अडानका कारण सभामुख बन्ने अग्निको यात्रा रोकिएन । 

सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर धेरै लखेटिएका नेतामध्ये हुन्, अग्नि सापकोटा । संक्रमणकालीन न्यायमा भइरहेको ढिलाइका कारण अग्नि सापकोटा, बालकृष्ण ढुंगेल लगायतका केही नेता ‘बलिका बोका’ बन्न पुगेका छन् । सभामुख बन्न आफ्ना अगाडि तेर्स्याइएको तगारोलाई सम्झेर पनि अग्निले संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन सभामुखको कुर्सीबाट विशेष भूमिका खेल्नु जरुरी छ । 

मंगलवार संसद् भवनमा सभामुखको उम्मेदवारी मनोनयपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अग्निले भनेका थिए– ‘संसद्को गरिमा कायम राख्न भगिरथ प्रयत्न गर्छु ।’ खस्किएको संसद्को गरिमा कायम गर्नु अग्निको अगाडिको मुख्य चुनौती हुनेछ । पछिल्लो महिना देशमा चर्को बहस भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई पार लगाउनु उनको प्रारम्भिक चुनौती अन्तर्गत पर्दछ ।

शारीरीकरूपमा अग्ला कदका अग्निसामु चुनौतीहरू पनि अग्ला नै छन् ।

चुकेका थिए महरा

नेकपाको पूर्व माओवादी खेमामा कृष्णबहादुर महरा अनुभवी र सन्तुलन मिलाउन सक्ने पात्रको रूपमा सभामुखको उम्मेदवार बनेका थिए ।

विद्रोही पक्षको वार्ता टोलीको संयोजकको हैसियतमा शान्ति प्रक्रियामा समन्वयकारी भूमिका बनाएका महरा सभामुखको भूमिकामा भने कयौंपटक चुकेका थिए । सत्ताको लाचार गोटी बनेर महराले प्रतिनिधि सभाबाट बलजफ्ती ढंगले केही विधेयक पारित गराएका थिए । प्रतिपक्षी दलका सांसदले वेलमा नाराबाजी गरिरहेको समयमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्दाको शैली संसदीय इतिहासमा बिर्सनलायक घटना थियो । 

प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरिसकेपछि प्रतिपक्षलाई प्रश्न गर्न नदिँदा संसद्को बैठक भाँडिएको थियो । संसदीय समितिको काम सरकारलाई निर्देशन दिने होइन भनेर महराले संसदीय गरिमाको धज्जी उडाएका थिए । संसद् सचिवालयमा कार्यतर महिला कर्मचारीमाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा महराले सभामुखको आसनबाट लज्जास्पद बहिर्गमन बेहोर्नुपर्‍यो ।

पढ्नुहोस यो पनि :
निरीह प्रतिपक्षको रोदन– सदन सत्ता कि प्रतिपक्षको ?

सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति टीठलाग्दो छ । कांग्रेस असली प्रतिपक्ष कि भाग खोज्ने प्रतिपक्ष भन्ने बहस कायम छ । राष्ट्रिय सभामा उसको उपस्थिति नाम मात्रको छ ।

अहिले प्रतिपक्षमै रहेको राजपा समेत सरकारमा सहभागि भयो भने संख्यात्मक हिसाबले कांग्रेस अझै लाचार प्रतिपक्ष हुने सम्भावना ज्यादा छ किनकि सदनमा कांग्रेसको उपस्थिति एक चौथाइभन्दा कम छ । एक चौथाइ सदस्य नहुँदा कांग्रेसले महाअभियोग जस्ता विशेष प्रस्ताव प्रस्ताव समेत ल्याउन सक्दैन भने दुईतिहाइबाट हुने निर्णय रोक्नु त परको कुरा ।

प्रतिनिधि सभालाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै यसपटक पनि कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी दिएन । दुई वर्षअगाडि कृष्णबहादुर महरा सभामुख बन्दापनि कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएको थिएन । यसपटक कांग्रेसले उपसभामुखमा आफ्नो दाबी पेश गर्ने संकेत गरेको छ । सभामुख निर्वाचित गर्ने दिन आइतवार संसद् बैठकमा कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालले ‘कमाण्डलु बोकेर उपसभामुखको पद नमाग्ने’ बताएपनि कांग्रेसले उपसभामुखमा लालचा देखाएकै छ ।

प्रतिपक्षले पाउने प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिको सभापतिबाहेक कांग्रेस अहिले केन्द्रीय सत्ताको कुनैपनि हिस्सामा छैन, तर उसले संवैधानिक आयोग तथा विश्वविद्यालय लगायतका निकायमा भागबण्डा मागेर सत्तामा हिस्सा खोजिरहेको छ । सरकारलाई अधिनायकवादको यात्रामा हिँडेको आरोप लगाउने कांग्रेसले उपसभामुख पाउनका लागि नेकपासँग गरिरहेको अनुनयविनयप्रति स्वयं कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि छ ।

केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले ‘कटौरा’ थाप्न नहुने प्रतिक्रिया जनाएका छन् । 

यतिबेला मुलुकमा बलियो सरकार छ, तर प्रतिपक्ष हदैसम्मको लाचार र निरीह छ । महंगी, भष्टाचार, बेथिती, धूलोधुवाँ नियन्त्रण, शिक्षा र स्वास्थ्यका नाममा भइरहेको तीव्र व्यापारीकरण रोक्नेजस्ता जनजिवीकाका मुद्दा कांग्रेसको डायरीमा छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले इतिहासकै बलियो सरकार चलाइरहेको समयमा प्रतिपक्ष भने इतिहासकै कमजोर देखिँदैछ । 

बलियो सरकार र निरीह प्रतिपक्षको बीचमा सदनलाई सन्तुलन कायम गरेर लैजाने अग्निपरीक्षामा सभामुख सापकोटा कत्तिको सक्षम हुनेछन्, उनको सफलता यसैले मापन गर्नेछ । बलियो सरकारले सदनमा बलमिच्याइँ गर्ने सम्भावना कायम छ । केही निरंकुश कानून संसद्मा दर्ता भएका छन् र केही विचाराधीन छन् ।

राज्यका तीनवटा अंगबीच सन्तुलन कायम गर्ने क्रममा संसद्को गरिमा बढाउन सभामुखको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यो अवस्थामा सापकोटाले आफूलाई नेकपाभन्दा माथि राख्नु जरूरी हुन्छ, किनभने सरकारले संसद्लाई आफूखुशी चलाउने र आफूले चाहेका कानून भटाभट पारित गर्नेगरी रबरस्ट्याम्प बनाउन खोज्छ ।

सापकोटा विजयी भएलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि यही सुझाव दिएका छन्, रबरस्ट्याम्प नबन्नू । भट्टराई सभामुख सापकोटाका पूर्व सहकर्मीसमेत हुन् ।

सभामुख तथष्ट पद हो । संसद्लाई सञ्चालन गर्ने पात्रहरू खराब हुन सक्छन्, तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद् मुटु हो । तथष्टता कायम गर्ने मामिलामा महरा चुकेको आरोप विपक्षी दलले लगाउने गरेका थिए । सत्ताको लाचार छायाँ बनेको भन्दै महराविरुद्ध धेरैपटक संसद्मा ‘संसदीय सर्वोच्चता कायम गर’को नारा पनि लाग्यो । महराको गल्तीबाट सापकोटाले पाठ सिक्न सक्छन् । 

सभामुख रहेको समयमा सुवास नेम्वाङ पार्टीको बैठकमा उपस्थित हुँदैनथे, नेपाल बार एसोसिएसनको चुनावमा भाग लिँदैनथे । माओवादीकै पूर्व उपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदीले सार्वजनिक कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्षको फोटो नराख्न आग्रह गरेकी थिइन् । यो हिम्मत सापकोटाले देखाउनु पर्छ, परन्तु उनलाई प्रचण्डको सर्वाधिक विश्वास पात्रको रूपमा बाहिर चित्रित गरिन्छ । 

खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँमा पूर्वविद्रोही नेता !

असली कम्युनिस्टहरू संसद्लाई ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ’ भनेर आरोप लगाउँछन् । माओवादीहरूले पनि विगतमा ‘संसदवाद’को चर्को विरोध गरे ।

‘संसदीय व्यवस्थालाई ध्वंस गरौं’ भनेर लेखिएका नारा भित्तामा यदाकदा बेवारिसे अवस्थामा अझै पनि भेटिन्छन् । कांग्रेस एमालेजस्ता मूलधारका राजनीतिक दललाई उनीहरू ‘संसदवादी दलाल’को आरोप लगाउँथे । घुमीफिरी रुम्जाटार भनेझैं माओवादीहरू त्यही ठाउँमा आएका छन्, खाटी संसद्वादी बनेका छन् । 

यो बेग्लै बहसको विषय हो कि माओवादीले जनयुद्धको समयमा उठाएका विषय अहिले लगभग पूरै त्यागिसकेको छ । उसले उठाएका एजेण्डा सबै अलपत्र छन्, र माओवादी परम्परागत संसदीय पार्टीमा पूर्णतः रूपान्तरण भइसकेको छ । तत्कालीन नेकपा एमालेसँगको एकतापछि बनेको नेकपा परम्परागत संसदीय दलकै रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यसबीचमा सुविधाका पद माओवादी कमरेडहरूका लागि फालाफाल भएका छन् । 

१२ वर्षको अवधिमा माओवादीहरू पटक–पटक सरकारको नेतृत्वमा रहे र सरकारमा सहभागी भए । यसकारण उनीहरूमा पूर्वविद्रोहीको गन्ध बाँकी छैन, परन्तु विगतमा संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा हतियार उठाएको माओवादी तेस्रोपटक त्यही संसद्को नेतृत्वमा पुग्नुचाहिँ रोचक विषय बनेको छ । यही पृष्ठभूमिमा सभामुख सापकोटाको काँधमा त्यो परिभाषा बदल्नुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ ।

पछिल्ला दिनमा संसद्लाई रबरस्ट्याम्प मात्र बनाइएको आरोप छ । उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा भनेजस्तै पूर्वशिक्षक सापकोटाले  संसद्को गरिमा बढाउन भूमिका खेल्छन् भनेर अपेक्षा गरौं । जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्को गरिमा घटाउने काम सापकोटाबाट नहुने अपेक्षा गरौं । 

संसद्ले दिएको निर्देशन सरकारले अटेर गर्ने, सरकारका मन्त्रीले संसद् र संसदीय समितिमा आएर झूटा कुरा गर्नेजस्ता काम विगतमा भएका थिए । संसद्का कर्मकाण्डी बहसमा स्वयं सांसदहरूको समेत रुचि नहुने, छलफलमा सांसदहरू नबस्ने, गणपूरक संख्या नपुगेर संसद्का बैठक पटक–पटक स्थगित हुने, सांसदहरू हाजिर गरेर टाप कस्नेजस्ता गतिविधि विगतमा भएको थियो ।

सांसदहरूका गैरजिम्मेवार क्रियाकलापप्रति सभामुख मौन बस्ने गरेको आरोपका बीच सापकोटाले सांसदहरूलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन भूमिका खेल्नेछन् भनेर पनि अपेक्षा गरौं । यी आमअपेक्षाहरू कति पूरा होलान्, त्यो भने भविष्यकै गर्भमा छ ।